रिंग रोड बाधितांनी अडथळे आणल्यास गुन्हे दाखल करणार

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या रिंग रोड प्रकल्पात अडथळा ठरणाऱ्या बांधकामांमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाकरिता सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. मात्र, त्यानंतरही जर कुणी प्रकल्पात अडथळे आणणार असेल तर त्या रहिवाशांवर गुन्हे दाखल करून कारवाई केली जाईल, असा इशारा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी गुरुवारी दिला.

दुर्गाडी ते टिटवाळादरम्यान विकासाचे ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मात्र ३० टक्के भूसंपादनाचे काम रखडले आहे. या प्रकल्पाच्या आड येणारी अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई महापालिकेच्या वतीने करण्यात यावी. मात्र दोन एफएसआय देऊन जमीनमालक व अतिक्रमित घरात राहणारे रहिवासी यांचे पुनर्वसन केले जात नाही, तोपर्यंत अतिक्रमणे हटवू नयेत, अशी मागणी शिवसेना आमदार विश्वनाथ भोईर यांनी महापालिका प्रशासनाकडे केली. महापालिका आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांची गुरुवारी भोईर यांनी भेट घेतली.

दुर्गाडी ते मांडा टिटवाळादरम्यान आटाळी, आंबिवली या परिसरातील ८५० अतिक्रमणे रिंग रोड प्रकल्पाच्या आड येत आहेत. या अतिक्रमित घरांमध्ये राहणाऱ्यांचे पुनर्वसन केल्याशिवाय रस्ते विकास करण्यात येऊ नये, असे बाधितांचे म्हणणे आहे. प्रकल्पाचे ३० टक्के काम या अतिक्रमणांमुळे रखडले आहे. ज्या जागेवर रस्त्यालगत चाळी व घरे बांधली आहेत, त्यासाठी जमीनमालकांनी जागा दिली आहे. महापालिकेने एफएसआयच्या स्वरूपात जागामालकास मोबदला दिल्यास अतिक्रमित चाळीत राहणाऱ्यांना त्याचा काही उपयोग होणार नाही. जागा मालकास दोन एफएसआय दिलाच तर त्यापैकी एक एफएसआय जागा मालकाने स्वत: आणि एक एफएसआयचा बाधिताच्या पुनर्वसनाकरिता वापरण्याची सक्ती करावी. घरे विकास प्रकल्पासाठी तुटली तरी ती मंडळी बेघर होता कामा नयेत, अशी मागणी भोईर यांनी केली.

त्याचबरोबर आंबिवली येथील एनआरसी कंपनीची जागा लिलावात अदानी ग्रुपला देण्यात आली. त्याठिकाणी लॉजिस्टिक पार्क उभारले जाणार आहे. कंपनीकडून १३० कोटी रुपये मालमत्ता करापोटी महापालिकेस येणे बाकी आहे. महापालिकेने विकासाला परवानगी न देण्याच्या आपल्या भूमिकेवर ठाम रहावे. कामगारांची देणी दिली जात नाहीत तोपर्यंत विकासाला परवानगी दिली जाऊ नये, अशी मागणी भोईर यांनी केली.

-----------------------

वाचली