सांस्कृतिक उपराजधानी असलेल्या डोंबिवली शहराला गुन्हेगारीचे ग्रहण

पोलीस यंत्रणेने या गंभीर घटनेनंतर सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून सार्वजनिक ठिकाणी सीसी कॅमेरे लावणे अत्यावश्यक आहे

अनिकेत घमंडी, डोंबिवली

हल्ल्यामुळे महापालिकेतील अधिकारी दहशतीखाली कार्यरत असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात असून त्याचा सर्वाधिक परिणाम शहराच्या विकासकामांवर होणार आहे. लाचखोरीमध्ये ही महापालिका आघाडीवर आहे. या भ्रष्टाचारात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे लागेबांधे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहेत; पण म्हणून कुणी जुना वाद, राग मनात ठेवून अधिकाऱ्यांवर जीवघेणा हल्ला करत असेल, तर ते कृत्य निश्चितच समर्थनीय नाही. असे हल्ले करून महापालिकेच्या यंत्रणेवर कोणी दबाव आणणार असेल, तर ते निंदनीय आहे.

अशा घटनांमुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे खच्चीकरण करण्याचा संबंधितांचा हेतू काहीअंशी साध्य होत असला, तरी त्यामुळे शहरांची बकाल अवस्था आणखी वाढणार असून, पुढच्या पिढीचे आयुष्यही धोक्यात येणार आहे. आधीच नियमांना बगल देत अनेक बेकायदा कामे या ठिकाणी होत असल्याने त्याचा परिणाम शहराच्या विकासावर होत आहे. या शहरामध्ये रातोरात बेकायदा बांधकामे उभी राहत असून, टोलेजंग इमारती बांधण्यापर्यंत अनेकांची मजल जाते. त्यासंदर्भात तक्रारी आल्यानंतर कारवाईसाठी कोणी अधिकारी गेला की, कारवाई कशी होणार नाही, यासाठी कसे दबावतंत्र वापरले जाते, हेदेखील सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे येथील लोकशाही सशक्त नसल्याचे वारंवार स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे अधिकारीच काय, तर येथील नागरिकदेखील प्रचंड दहशतीखाली वावरत आहेत.
प्रभाग अधिकाºयांवर हल्ला करणे, अतिक्रमण हटाव पथक कारवाईला गेल्यावर जमावाने अधिकाºयांवर दबाव निर्माण करण्याच्या घटना याआधीही येथे घडल्या आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांचे प्रचंड मोठे जाळे याठिकाणी झाले असून, त्याविरोधात कुणालाही अवाक्षर बोलण्याची सोय नाही. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार इथे सर्वांनाच सहन करावा लागतो. या परिस्थितीला अधिकारीही काही प्रमाणात जबाबदार आहेतच. त्यात्यावेळी एखाद्या अनधिकृत प्रकार किंवा गैरकृत्याचा सोक्षमोक्ष लावणे गरजेचे असते. पण, तसे न करता वेळकाढू धोरण अवलंबले जात असल्यामुळे अनेकदा प्रकरण गंभीर होत जाते. त्यामुळे अशा पद्धतीने जीवघेण्या हल्ल्याच्या घटना घडतात. वैयक्तिक स्वार्थासाठी कोणावरही जीवघेणा हल्ला करणे आणि त्याचा सुगावा लागू नये, यासाठी दहशत निर्माण करून पळ काढणे, यावरून गुंडागर्दीची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहे, हेदेखील स्पष्ट आहे. याचा विचार महापालिकेच्या आयुक्तांसह येथील सत्ताधारी पक्षश्रेष्ठींनीही करण्याची गरज आहे. विकास केवळ कागदावरच नको, तर तो प्रत्यक्षात दिसणे आवश्यक आहे. मात्र, तसे होत नसल्याने नागरिकांच्या सहनशीलतेचा कडेलोट होत चालला आहे.
पोलीस यंत्रणेने या गंभीर घटनेनंतर सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून सार्वजनिक ठिकाणी सीसी कॅमेरे लावणे अत्यावश्यक आहे. वर्दळीच्या ठिकाणी पोलिसांची गस्त वाढवणे, चौकी, बीटमार्शलचे काम प्रभावी करून खाकी वर्दीचा धाक निर्माण करण्याची गरज आहे. येथील अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत असतात; पण तरीही भरवस्तीमधील अशा प्रकारच्या जीवघेण्या हल्ल्याच्या घटनांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्था परिस्थिती धोक्यात नव्हे, तर धाब्यावर बसवली जात असल्याची चर्चा आहे. त्यासाठी यंत्रणेनेही अंतर्मुख होऊन अशा घटना घडू नयेत आणि नागरिकांचा विश्वास कायम राहावा, यासाठी प्रयत्न करण्याची जास्त आवश्यकता आहे.
सुदैवाने सुभाष पाटील हे या हल्ल्यातून सुखरूप बचावले; मात्र अशा कृत्यांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी संबंधितांना चांगला धडा शिकवण्याची वेळ आली आहे. कोणत्याही प्रकारे हे प्रकरण दाबले गेले, तर लोकशाहीचा गळा घोटला जाणार असून शहराला मिळालेली सांस्कृतिक उपराजधानीची उपाधी लोप पावेल आणि पुन्हा एकदा या ठिकाणी गुंडाराज फोफावेल, अशी भीती जाणकार व्यक्त करत आहेत. डोंबिवलीसारख्या शहरात सायंकाळच्यावेळेत गजबजलेल्या पुलावर अशी घटना घडणे म्हणजे निश्चितच चिंता करणारे आहे.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता सुभाष पाटील यांच्यावर दिवसाढवळ्या पूर्वेकडील स्कायवॉकवर २२ मार्च रोजी जीवघेणा हल्ला झाला. ऐन लोकसभा निवडणुकीत हा प्रकार झाल्याने आणि वरिष्ठांकडून दबाव आल्याने रामनगर पोलिसांनी कसाबसा तपास करून आठ दिवसांत हल्लेखोरांना माणगाव, महाड येथून अटक केली. आरोपींनी चौकशीदरम्यान तोंड न उघडल्याने या हल्ल्याचे ठोस कारणच अद्याप समजू शकलेले नाही. दुसरीकडे या हल्ल्याला राजकीय किनार असल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे.