औद्योगिक कॉरिडॉरसाठी कट

केंद्र सरकार बड्या उद्योगांच्या भल्यासाठी पाच औद्योगिक कॉरिडोर सुरू करणार आहे. त्यासाठी देशातील ४३ टक्के जमीन संपादित होणार आहे.

भार्इंदर : केंद्र सरकार बड्या उद्योगांच्या भल्यासाठी पाच औद्योगिक कॉरिडोर सुरू करणार आहे. त्यासाठी देशातील ४३ टक्के जमीन संपादित होणार आहे. त्यात सिंचनाखाली असलेल्या सुपीक जमिनी उद्योजकांच्या घशात घालायचे कटकारस्थान दिल्लीत शिजत असल्याचा गौप्यस्फोट ज्येष्ठ समाजसेविका उल्का महाजन यांनी उत्तन-गोराई येथील नियोजित पर्यटन व मनोरंजन क्षेत्राच्या निषेधार्थ बाप्टिष्टा चौकात झालेल्या आंदोलनावेळी केला.
दिल्ली-मुंबई, अमृतसर-कोलकाता, चेन्नई-बंगळुरू, मुंबई-बंगळुरू व विशाखापट्टणम-चेन्नई या औद्योगिक कॉरिडोरचा समावेश आहे. केंद्र व राज्य सरकारने विविध योजना व प्रकल्पांसाठी आतापर्यंत संपादित केलेल्या जमिनी बाधितांपैकी केवळ सात टक्केच नागरिकांना रोजगार मिळाल्याचे ‘कॅग’च्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. येथील पर्यटन विकास आराखड्यातही स्थानिकांच्या रोजगारावर गंडांतर आणले आहे. कॉरिडोरचा स्मार्ट सिटीत समावेश होणार असल्याने ही क्षेत्रे प्रभावित होणार आहेत. यातून शेतकरी, कष्टकरी व आदिवासींचा विकास मात्र सोयीस्कररीत्या दुर्लक्षित केला असून केवळ श्रीमंतांचाच विचार करण्यात आला आहे.
मोदी सरकारच्या ‘अच्छे दिन’ची खिल्ली उडवत महाजन यांनी देशात महागाई पेटली असल्याचे सांगितले. अशातच शेतीप्रधान देशातील शेती औद्योगिक क्षेत्राखाली आणून परदेशांतून धान्य मागवले जाणार आहे. परदेशी धान्याऐवजी देशी धान्यच नागरिकांना द्या. वर्षानुवर्षे समुद्रकिनाऱ्यांची देखभाल करणाऱ्या मच्छीमारांना मात्र खाजगी मालकांकडून उद्ध्वस्त केले जाणार आहे. या खाजगी मालकांचे दलाल असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांसोबत यावे, अन्यथा त्यांनाही त्यांची जागा दाखवून देऊ, असा इशारा त्यांनी दिला.
सरकारने पाणी आणि जमिनीचा व्यवसाय सुरू केला असून त्याचा लाभ सामान्यांऐवजी धनदांडग्यांना दिला जात आहे. एमएमआरडीएने तयार केलेला विकास आराखडा त्यावर स्थानिकांनी घेतलेल्या हरकतींचा विचार न करताच मंजूर करण्यात आला आहे. हा आराखडा स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोर नागरिकांच्या मान्यतेसाठी जोपर्यंत ठेवला जाणार नाही, तोपर्यंत जनशक्तीच्या जोरावर आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सेझ जसा परतवून लावला, तसाच हा आराखडा परतवून लावू. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असून पावसाळी अधिवेशनात हा प्रश्न लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे महाजन यांनी शेवटी सांगितले. यावेळी सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी होमाबाई, जोसेफ घोन्सालवीस, नेव्हील डिसोझा, शिरीष मेंढी, मुक्त श्रीवास्तव, निकलस अल्मेडा, फादर जो बोर्जिस, फादर बोनावेन्चर नूनीस यांसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.