धोकादायक इमारती नियमित होणार?, श्रेयवादासाठी सर्वच पक्ष आमने-सामने

३१ डिसेंबर २०२१ पूर्वीची अवैध बांधकामे, धोकादायक इमारती नियमित करण्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याने उल्हासनगरात सर्वच पक्षांनी आनंद व्यक्त केला.

सदानंद नाईक

उल्हासनगर : शहरातील ३१ डिसेंबर २०२१ पूर्वीची अवैध बांधकामे व धोकादायक इमारती नियमित करण्याचे संकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी दिल्याने, उल्हासनगरात सर्वच पक्षांनी आनंद व्यक्त केला. मात्र या श्रेयासाठी शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादीसह शिंदे समर्थक आमने-सामने आल्याचे चित्र आहे.

उल्हासनगरात अवैध बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर, सन २००६ साली नागपूरच्या अधिवेशनात सन-२००५ पूर्वीची अवैध बांधकामे अटीशर्तीवर व दंडात्मक शुल्क आकारून नियमित करण्याचा अध्यादेश काढला. त्यावेळी शहरात फटाक्यांची आतिषबाजी व पेढे वाटून नागरिकांनी आनंद व्यक्त केला.

गेल्या १७ वर्षात फक्त १०० बांधकामे नियमित झाले. तसेच महापालिकेच्या अनास्थेमुळे पैसे भरूनही अनेकांना डी फॉर्म मिळाला नाही. दरम्यान, धोकादायक इमारतीचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यावर एक समितीची स्थापना झाली. समितीने मुख्यमंत्री यांच्याकडे अहवाल दिला असून अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ३१ डिसेंबर २०२१ पूवीची अवैध बांधकामे व धोकादायक इमारती नियमित करून विकास करण्याचे संकेत दिले. शिंदे गटाने फटाक्यांची आतिषबाजी करून पेढे वाटले. शिंदे गटासह राष्ट्रवादी, भाजपसह इतर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांने श्रेय घेण्यासाठी पत्रकार परिषद घेण्याचा सपाटा शहरात लावला आहे.

असा होणार फायदा

* विद्यमान तरतूदी मध्ये ४ एफएसआयच्यावर युनिफाईड डीसीपीआर नुसार एन्सीअलरी एफएसआय देणे हा देखील निर्णय घेतला आहे. एफएसआय व्यतिरिक्त पुनर्विकास करतांना इन्सेटीव्ह एफएसआय देखील अनुज्ञेय केलेला आहे.

* क्लस्टरसाठी असलेले किमान ४००० चौमी क्षेत्राचे अधिक स्पष्टता करणे आणि त्यामुळे येथे छोटे क्लस्टर करावे लागेल म्हणून तो देखील निर्णय घेतलेला आहे.

*अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याकामी जे कोही प्रीमियम शुल्क दर रेडीरेकनरच्या १० ते २० टक्के ऐवजी सरसकट २२०० रुपये प्रती चौ.मीटर अशा माफक दरात अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात येतील.

* सोसायटीची नोंदणी नसणे, रहिवाशांची करारपत्रे नसणे, भूखंडाची मालकी व डी-फॉर्म नसणे या समस्यांबाबत सहकार विभागामार्फत सुलभता आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

* ज्या सदनिकांची करारपत्रे नोंदणीकृत झालेली नाहीत, त्यांच्या मुद्रांक शुल्काच्या दंडाची रक्कम माफ करणे, प्रॉपर्टीकार्ड व सनद उपलब्ध करणाचा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभा सभागृहात दिली, अशी माहिती शिंदे गटाचे अरुण अशान यां पत्रकारांना दिली.