धोकादायकमधील रहिवासी वाऱ्यावर

अनधिकृत आणि धोकादायक इमारतींत राहणाऱ्या रहिवाशांना पर्यायी जागा देण्याची गरज नसल्याचे नव्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आल्याने त्याचा फटका रहिवाशांना

ठाणे : अनधिकृत आणि धोकादायक इमारतींत राहणाऱ्या रहिवाशांना पर्यायी जागा देण्याची गरज नसल्याचे नव्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आल्याने त्याचा फटका रहिवाशांना बसणार आहे. या निर्णयामुळे एप्रिल-मे महिन्यात पाडण्यात येणाऱ्या इमारतीतील रहिवासी वाऱ्यावर येण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात खळबळ उडाली आहे.
मुंब्य्रातील शीळफाटा येथील लकी कम्पाउंड दुर्घटनेत ७४ जणांचा मृत्यू झाल्याने अनधिकृतसोबतच धोकादायक इमारतींचा प्रश्नही चर्चेत आला. अशा दुर्घटना घडू नयेत, यासाठी नगरविकास विभागातील अपर मुख्य सचिवांची समिती स्थापन केली होती. तिने विविध उपाययोजना सुचवतानाच अनधिकृत इमारत धोकादायक झाल्यास त्यामधील रहिवाशांना पर्यायी जागा देण्याची महापालिकेची जबाबदारी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. ज्या इमारती पावसाळ््यापूर्वी धोकादायक ठरवून रिकाम्या केल्या जातील किंवा पाडल्या जातील, त्यातील रहिवाशांना याचा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. अनधिकृत इमारतीमधून रहिवाशांना बाहेर काढल्यानंतर त्यांना महापालिकेचे कोणतेही हमीपत्र मिळणार नसल्याने त्यांचा राहत्या घरावरील ताबाही जाईल. त्यामुले महापालिकेकडून सध्या सुरू असलेल्या सर्व्हेत शेकडो इमारती अतिधोकादायक ठरण्याची शक्यता आहे. पावसाळ््यात धोका होऊ नये, म्हणून या इमारती पाडल्या जाण्याचीच दाट शक्यता आहे. तशी तयारी महापालिकेने सुरू केली आहे. या
समितीने धोकादायक इमारतीची वर्गवारी करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार, स्ट्रक्चरल आॅडिटमध्ये धोकादायक ठरलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना बाहेर काढून ती इमारत तोडण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
सरकारच्या सौम्य धोरणाचा फायदा घेऊन काही बांधकाम व्यावसायिकांकडून अनधिकृत इमारतींमध्ये रहिवाशांना घुसवले जाते. अशा प्रकारे रहिवासी राहत असले तरी त्या हयगय न करता अशा इमारतीही तोडण्याची सूचना करण्यात आली आहे. महापालिकांनी आपली जबाबदारी न झटकता नियमानुसार बांधण्यात आलेल्या इमारतीची यादी महापालिकेच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यास सांगितले आहे. त्या यादीत नसलेल्या इमारती आपोआपच बेकायदा ठरतील. ते पाहता परीक्षा संपताच हा मुद्दा शहरात तापण्याची चिन्हे आहेत. (प्रतिनिधी)

इमारतींची संख्या यंदा वाढण्याची चिन्हे
- ठाण्यात गेल्या वर्षी केलेल्या सर्व्हेत सुमारे ८९ इमारती या अतिधोकादायक होत्या. त्या गेल्या वर्षभरात महापालिकेकडून पाडण्यात आल्या आहेत. परंतु, नव्याने आता सर्व्हे सुरू करण्यात आला असून यामध्ये यंदा धोकादायक इमारतीची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
- अनेक इमारती कोसळण्याच्या बेतात असतानाही जीवावर उदार होऊन रहिवासी येथे राहत असतात. पर्यायी जागा नसल्याने तसेच मालकी हक्क जाऊ नये, यासाठी हा प्रयत्न असतो. परंतु, आता या इमारतीवर कारवाई करण्यास महापालिकेकडून तत्काळ पुढाकार घेतला जाणार असल्याने शेकडो रहिवाशांसमोर त्यांच्या राहत्या घराचा प्रश्न उभा राहणार आहे.
- दरम्यान, ठाणे महापालिकेच्या परिसरातील धोकादायक इमारतीचा पुन्हा एकदा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यानुसार, प्रभागानुसार या संबंधित इमारतीवर कारवाई केली जाणार आहे. या रहिवाशांना कोणतीही पर्यायी व्यवस्था दिली जाणार नाही.
- तसेच जीवितहानी टाळणे, हे प्रमुख लक्ष्य असल्याचे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे. एखाद्या इमारतीवर कारवाईचा निर्णय झाल्यानंतर संबंधित इमारत तोडण्याचा निर्णय तत्काळ अमलात आणला जाणार आहे.