‘धोकादायक’ला पुन्हा धोका!, उपसमितीचा अहवाल हरवला?, भाकपाची पोलिसात तक्रार

क्लस्टर योजना राबवल्यावर कल्याण-डोंबिवलीतील ५२१ धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होईल, असे सांगत महापौरांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीच्या अहवालाला एप्रिलमध्ये मंजुरी देण्यात आली.

मुरलीधर भवार 
कल्याण : क्लस्टर योजना राबवल्यावर कल्याण-डोंबिवलीतील ५२१ धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होईल, असे सांगत महापौरांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीच्या अहवालाला एप्रिलमध्ये मंजुरी देण्यात आली. पण हा अहवालच पालिकेने गहाळ केल्याचे उघड होत आहे. डोंबिवलीतील सामाजिक कार्यकर्ते सुनील नायक यांनी माहितीच्या अधिकारात या अहवालाची प्रत मागितली असता हे दस्तऐवज उपलब्ध नसल्याची माहिती नगररचना अधिकाºयाने त्यांना दिली.
धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनासारख्या संवेदशनशील प्रकरणात कल्याण-डोंबिवली पालिकेची सुरू असलेली चालढकल पाहता भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने (मार्क्सवादी व लेनिनवादी) पोलीस ठाण्यात तक्रार केली आहे आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसन प्रकरणातील या चालढकलीची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
केडीएमसीच्या हद्दीत ५८६ धोकादायक इमारती होत्या. २०१५ मध्ये ठाकुर्लीतील ‘मातृछाया’ इमारत पडून ११ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर काही अतिधोकादायक इमारती महापालिकेने जमीनदोस्त केल्या. मागील दोन वर्षांतील धोकादायक इमारतींचा आकडा ५२१ वर आला आहे. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनात अनेक अडचणी आहेत. जागा अथवा घरमालकांचा विरोध- पुनर्वसनातील त्यांचा हिस्सा, भाडेकरूंचे वाद, शिवाय धोकादायक इमारतींतीलही अधिकृत आणि बेकायदा इमारती असे अनेक प्रश्न त्यात आहेत. महापालिकेच्या पुनर्वसनाच्या धोरणानुसार केवळ अधिकृत जागेवरील भाडेकरूव्याप्त धोकादायक इमारतीच्या पुनर्बांधणीला मान्यता दिली जाते. अनेकदा जागामालक व भाडेकरू यांच्यातील वादामुळे पुनर्बांधणीचा प्रस्तावच सादर केला जात नाही. पुनर्वसनासाठी जादा एफएसआय द्यावा, अशी मागणी आहे. काही धोकादायक इमारतींमध्ये आधीच जादा एफएसआय वापरण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘क्लस्टर’अंतर्गत (समूह विकास) धोकादायक इमारतींचा विकास होऊ शकतो, असे केडीएमसीने राज्य सरकारला कळवले आणि आॅगस्टमध्ये क्लस्टर लागू करण्यास मंजुरी दिली. त्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या उपसमितीने अहवाल तयार केला. त्यानुसार १० हजार चौरस मीटर ही विकासाची मर्यादा जुन्या डोंबिवली व कल्याणसाठी लागू करू न करता जुन्या डोंबिवलीत ती तीन हजार व कल्याणसाठी चार हजार चौरस मीटर ठेवावी, असे सुचवण्यात आले. जुने कल्याण-डोंबिवली वगळता शहराच्या उर्वरित भागासाठी १० हजार चौरस मीटर क्षेत्र लागू करावे, अशी शिफारस होती. ती महासभेने एप्रिलमध्ये मंजूर केली. त्या आधारे अहवाल सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठवल्याचे प्रशासन सांगत आहे. त्यामुळे नायक यांनी महासभेने मंजुरी दिलेल्या अहवालाची प्रत माहितीच्या अधिकारात मागवली. पण प्रशासनाने हे दस्तऐवज उपलब्ध नसल्याचे सांगितले आहे.

बिल्डिंग कोडचा उल्लेख टाळला
महापालिकेने अहवाल तयार करताना नॅशनल बिल्ंिडग कोडचा उल्लेख करणे जाणीवपूर्वक टाळले आहे. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर २०१५ पासून महापालिका केवळ कागदी घोडे नाचवून नागरिकांच्या जीवाशी खेळत आहे. पोलिसांनी राज्यमंत्री व पालकमंत्री यांच्याशी चर्चा घडवून आणली होती. पण पुढे त्यातून मार्ग निघाला नाही.

क्लस्टर योजनेचे गुºहाळ तर राज्यात आघाडी सरकारपासून सुरू आहे. या सगळ््या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी भाकपाचे राज्य सचिव अरुण वेळासकर यांनी पोलीस उपायुक्तांकडे केली आहे. अन्यथा भाकपतर्फे आंदोलन केले जाईल, असा इशारा दिला आहे.

ठाकुर्लीतील इमारत दुर्घटनेप्रकरणी मालकाविरोधात गुन्हा दाखल झाला. परंतु, अधिकारी मोकाट सुटले. पंतप्रधान आवास योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी कंत्राटदार एजन्सी मिळत नव्हती. नंतर ती मिळाली तरी काम सुरू झालेले नाही. आयरे गावातील प्रकरणाबाबत याचिका उच्च न्यायालयात आहे. या योजनेअंतर्गत सर्वेक्षणाचे आदेश महापालिकेस दिले गेले आहेत. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.