जलवाहतुकीच्या पहिल्या टप्प्यास ऑक्टोबरची डेडलाइन, केंद्रीय राज्यमंत्र्यांचे आदेश

जलवाहतूक प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी कोणत्याही परिस्थितीत ऑक्टोबरपर्यंत सुरू करण्याचे आदेश केंद्रीय जलवाहतूक राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) मनसुख मांडविया यांनी बुधवारी केंद्रीय आंतरदेशीय जलवाहतूक प्राधिकरण तसेच केंद्रीय जलवाहतूक मंत्रालयाच्या सचिवांना दिले.

ठाणे : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांतर्गत ठाणे, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली या शहरांना जोडणाऱ्या अंतर्गत जलवाहतूक प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी कोणत्याही परिस्थितीत ऑक्टोबरपर्यंत सुरू करण्याचे आदेश केंद्रीय जलवाहतूक राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) मनसुख मांडविया यांनी बुधवारी केंद्रीय आंतरदेशीय जलवाहतूक प्राधिकरण तसेच केंद्रीय जलवाहतूक मंत्रालयाच्या सचिवांना दिले. पहिल्या टप्प्याच्या कामासाठी आवश्यक असणारा ८६ कोटींचा निधीही तत्काळ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये असलेल्या खाडीचा व नदीमार्गाचा अंतर्गत जलवाहतुकीसाठी उपयोग करण्याच्यादृष्टीने ठाणे महानगरपालिकेने वसई, कल्याण आणि ठाणे यांना जोडणारा क्र मांक ५३ चा जलमार्ग विकसित करण्याबाबतचा प्रकल्प अहवाल सादर केला होता. त्याला केंद्रीय जलवाहतूक मंत्रालय व आंतरदेशीय जलवाहतूक प्राधिकरणाने यापूर्वीच मंजुरी दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय जलवाहतूक राज्यमंत्र्यांनी बुधवारी नवी दिल्ली येथे विशेष बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला केंद्रीय जलवाहतूक सचिव गोपालकृष्ण, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय भाटिया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचे चेअरमन संजय सेठी, आंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीर पांड्या, ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल, जलवाहतूक मंत्रालयाचे सहसचिव रजत सच्चर आदी अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत ठाणे महापालिकेचे आयुक्त जयस्वाल यांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांतर्गत वसई-ठाणे-कल्याण या ५३ क्रमांकाच्या जलमार्गाचे सादरीकरण केले तसेच हा जलमार्ग विकसित केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात होणाºया कोंडीतून या परिसरातील नागरिकांची सुटका होणार असल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकल्पाचा फायदा या क्षेत्रातील महापालिकांना होणार असल्याने हा प्रकल्प सुरू होणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.
>पहिल्या टप्प्यात चार ठिकाणी जेटी
या जलमार्गासाठी एकूण ६४५ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. पहिल्या टप्प्यात मीरा-भार्इंदर, कोलशेत, काल्हेर आणि डोंबिवली या चार ठिकाणी जेटी बांधणे, रिव्हर इन्फॉर्मेशन सिस्टीम विकसित करणे तसेच तीन वर्षे बोटींची दुरुस्ती, निगा व देखभालीच्या खर्चाचा समावेश असून यासाठी अंदाजे ८६ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या अनुषंगाने या बैठकीत विस्तृतपणे चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर, केंद्रीय जलवाहतूक राज्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी आॅक्टोबरपर्यंत सुरू करण्यात यावी तसेच यासाठी आवश्यक असणारा निधी वितरित करणे त्याचप्रमाणे आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण झाल्यानंतर जलमार्ग वाहतूक मार्ग संचालन मुंबई मेरीटाइम बोर्ड आणि आंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे करण्याच्या सूचनाही त्यांनी या बैठकीत दिल्या.