एसटीपी उभारण्याची डेडलाइन हुकली, सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी

कल्याण-डोंबिवली परिसरात होणाऱ्या उल्हास नदीच्या प्रदूषणप्रकरणी वनशक्ती या पर्यावरण संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली परिसरात होणाऱ्या उल्हास नदीच्या प्रदूषणप्रकरणी वनशक्ती या पर्यावरण संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. मात्र, राज्य सरकारने न्यायालयात यापूर्वी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) नोव्हेंबर २०१९ अखेर सुरू करतील, असे म्हटले होते. मात्र, या प्रतिज्ञापत्रानुसार दिलेली डेडलाइन पाळलेली नसल्याची बाब वनशक्ती सुनावणीवेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहे.

कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ-बदलापूर परिसरांतील रासायनिक कारखान्यांतून उल्हास नदीत सोडण्यात येणाºया रासायनिक सांडपाण्यामुळे नदीचे प्रदूषण होत असल्याची एक याचिका राष्ट्रीय हरित लवादाकडे न्यायप्रविष्ट आहे. लवादाच्या आदेशानुसार एमआयडीसी व विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नदी प्रदूषणप्रकरणी दंड ठोठावण्यात आला होता. या दंडाची रक्कम जवळपास ९५ कोटी इतकी होती. मात्र, त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. दंडाची रक्कम भरणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शक्य नसल्याने राज्य सरकारने केंद्राच्या अमृत योजनेंतर्गत बदलापूर व अंबरनाथ नगरपालिका, उल्हासनगर आणि केडीएमसीला निधी दिला होता. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून एसटीपी उभारण्यात दिरंगाई केली जात असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास वनशक्तीने आणून दिली होती.

न्यायालयाने स्थनिक स्वराज्य संस्थांना चांगले फटकारताना कालबद्ध कार्यक्रम आखून प्रकल्प मार्गी लावण्याचे बजावले होते. तसेच सरकारची कानउघाडणी केली होती. सरकारने प्रतिज्ञापत्र दिले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतर्फे एसटीपी नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत पूर्ण केली जातील. मात्र, ही डेडलाइन हुकली असून, ही बाब सुनावणीदरम्यान मांडणार असल्याचे ‘वनशक्ती’चे प्रमुख दयानंद स्टॅलिन यांनी सांगितले.

उल्हासनगर पालिकेने शांतीनगर एसटीपी ३२ टक्के तर वडोल येथील एसटीपीचे काम २० टक्केच पूर्ण केले आहे. तर, खेमानी व खडेगोळवली या एसटीपीचे काम शून्य टक्के झाले आहे. या चारही एसटीपीचे काम डिसेंबर २०१९ पर्यंत केले जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. कुळगाव-बदलापूर पालिकेने एसटीपीचे काम १८ महिन्यांत पूर्ण होईल, असे नमूद केले आहे. तर, अंबरनाथ येथील ड्रेनेज लाइनचे काम ७६ टक्के पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सांडपाणी केंद्रातून प्रक्रिया केलेले पाणी ओशनोग्राफीच्या निकषानुसार खाडीत दूरवर सोडण्यासाठी वाहिन्या टाकण्याचे काम एमआयडीसीने करायचे आहे. अंबरनाथ, बदलापूर, डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीतून प्रक्रिया करण्यात येणारे सांडपाणी हे देखील दूरवर खाडीत सोडण्यासाठी वाहिन्या टाकण्याचे काम एमआयडीसीकडून हाती घेतले गेले असले तरी हे काम पूर्णत्वास येण्यास तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. त्यासाठी मेरीटाइम बोर्डाची परवानगी, रेल्वेखालून जेथे वाहिनी टाकायची, त्यासाठी रेल्वे प्रशासनाची परवानगी घेण्यासाठी पत्रव्यवहार पूर्ण करण्यात आला आहे. वाहिन्या टाकण्याची कामे फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

मलवाहिन्या केंद्रांशी जोडण्याचे काम सुरू

केडीएमसीने सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारले आहे. मात्र, मलवाहिन्या टाकण्यात आल्या असल्या तरी त्या केंद्राशी जोडलेल्या नाहीत. जोडणीचे काम सुरू आहे.

महापालिकेने फेब्रुवारी २०२० पर्यंत कृती आराखडा तयार केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधितांची एक कमिटी तयार करून या कमिटीने दर १५ दिवसांनी आढावा घेऊन त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करणे बंधनकारक केले होते.

मात्र, या समितीच्या पाहणीदरम्यानच काम प्रगतीपथावर नसल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडून काय आदेश पारित केले जातात, याकडे वनशक्तीचे लक्ष लागले आहे.