मीरा भाईंदर महापालिकेकडून डेब्रिसच्या भरणीस मोकळे रान; पालिकेकडूनच पर्यावरण ऱ्हासाला खतपाणी 

बांधकाम साहित्याचा कचरा अर्थात डेब्रिस ह्याची कायद्याने शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावणे बंधनकारक असताना मीरा भाईंदर महापालिकेने मात्र शहरात डेब्रिसची बेकायदा भरणी करण्यास भरणी माफियांना मोकळे रान दिले असून पालिकाच पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्यास खतपाणी घालत आहे. 

धीरज परब / मीरारोड - 

बांधकाम साहित्याचा कचरा अर्थात डेब्रिस ह्याची कायद्याने शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावणे बंधनकारक असताना मीरा भाईंदर महापालिकेने मात्र शहरात डेब्रिसची बेकायदा भरणी करण्यास भरणी माफियांना मोकळे रान दिले असून पालिकाच पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्यास खतपाणी घालत आहे. 

जुनी इमारत वा बांधकाम तोडणे, अनधिकृत बांधकामे तोडणे, रस्ता - गटार आदी बांधकामे तोडणे तसेच घर - वाणिज्य वापरातील अंतर्गत नूतनीकरण ह्यातून मोठ्या प्रमाणात बांधकाम कचरा रोजचा निर्माण होत आहे. या बांधकाम कचऱ्यात घातक रसायन पासून अन्य घातक घटक असतात. त्यामुळे बांधकाम कचरा हा पर्यावरणा सह मानवी आरोग्याला देखील धोकादायक ठरतो. केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने बांधकाम आणि विनाश कचरा अधिनियम २०१६ हे अमलात आणल्या नंतर आज ६ वर्षे उलटली तरी मीरा भाईंदर महापालिकेने बांधकाम कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कोणतीच ठोस उपाययोजना केलेली नाही. 

शहरात घर आणि वाणिज्य वापराच्या बांधकामातून नूतनीकरण व दुरुस्ती कामा मधून मोठ्या प्रमाणात बांधकाम कचरा निघत आहे. हा कचरा गोण्यात भरून वा मोकळा टाकलेला शहरातील गल्लीबोळात दिसत आहे. जुनी वा पडीक इमारती - बांधकाम तोडल्या मुळे, पालिकेकडून अनधिकृत बांधकामे तोडल्यामुळे तसेच पालिकेच्या बांधकाम विभागा कडून रस्ता, पदपथ, गटार, कार्यालय आदीच्या नूतनीकरण कामातून मोठ्या प्रमाणात बांधकाम कचरा निघत आहे. 

हे डेब्रिस पालिकेचे ठेकेदार किंवा नागरिकां कडून बेकायदा पैसे घेऊन ते उचलून नेत शहरातील. कांदळवन , सीआरझेड , पाणथळ , इको सेन्सेटिव्ह झोन , ना विकास क्षेत्र वा अन्यत्र ठिकाणी बेकायदेशीरपणे नेऊन टाकणारे माफिया सक्रिय आहेत . ह्या माफियांशी पालिका आदींशी संगनमत असल्याने शहरात जागोजागी डेब्रिस गोळा होत असताना व त्याची वाहतूक होत असताना महापालिके कडून कारवाई केली जात नाही . पालिका स्वतः त्यांच्या कामातूनच निघालेल्या बांधकाम कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट करत नाही. 

कायद्याने बंधनकारक असून देखील महापालिका मात्र बांधकाम कचरा निर्माण करणारे, वाहून नेणारे व त्याची बेकायदा ठिकाणी भरणी करणारे ह्यांना सातत्याने संरक्षण देत आली आहे. जेणे करून पर्यावरणाचा प्रचंड ऱ्हास होत असून पावसाळ्यात पूरस्थिती वाढीस लागत असताना पालिकेला त्याचे काही सोयरसुतक नाही असे आरोप होत आहेत . पालिका अधिकारी व डेब्रिस वाहतूक - भरणी माफियांवर गुन्हे दाखल करून वाहने जप्त करण्याची  मागणी जागरूक नागरिक करत आहेत.