श्रमजीवीच्या मागण्यांवर डिसेंबरपर्यंत तोडगा; मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

श्रमजीवी संघटनेच्या शक्तिप्रदर्शनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चेला बोलावून २२ मागण्यांपैकी बहुतांश मागण्या डिसेंबरअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.

ठाणे : श्रमजीवी संघटनेच्या शक्तिप्रदर्शनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चेला बोलावून २२ मागण्यांपैकी बहुतांश मागण्या डिसेंबरअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच पुढील पाठपुराव्यासाठी प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांची नोडल आॅफिसर म्हणून नियुक्ती केली आहे.

अडीच तासांपेक्षा जास्त वेळ झालेल्या चर्चेनंतर मध्यरात्री ठाणे-मुलुंडच्या वेशीवर थांबलेल्या आदिवासीबांधवांनी एकच जल्लोष केल्याची माहिती श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा माजी आमदार विवेक पंडित यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. पंडित म्हणाले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारे ३५३ कलम अजामीनपात्र करून भाजपा सरकारने आदिवासींच्या कैवाºयाची नव्हे, तर मारेकºयाची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे हे सरकार ब्रिटिशांपेक्षा वाईट आहे. ब्रिटिशांच्या काळात ते कलम जामीनपात्र होते. तो गुन्हा जामीनपात्र ठेवावा, अशी मागणी केली आहे.

त्यामध्ये बदल करावा, अन्यथा पुन्हा स्वातंत्र्यासाठी आंदोलन उभे करावे लागेल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे. शासनाने श्रमजीवी संघटनेला आदिवासींचे प्रश्न सोडवण्यासाठी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने मंगळवारी आंदोलन करण्यात आले. यावेळी पालघर, रायगड, नाशिक तसेच ठाण्यातील हजारो आदिवासी आंदोलनात सहभागी झाले होते. मुंबई चेकनाक्यावर वस्तीसाठी राहिलेल्या आदिवासींनी मंगळवारी चुली, धान्य, भांडी, सरपण आदी साहित्य आणून तेथेच ५०० चुली पेटवल्या होत्या. तेथे तंबू ठोकल्यानंतर रात्री मुख्यमंत्र्यांचा चर्चेसाठी निरोप आला.

या चर्चेसाठी प्रधान सचिव, बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त, ठाणे पालघर-जिल्हाधिकारी, महिला बालकल्याण आणि आरोग्य विभागाचे सचिव आदी उपस्थित होते. त्यांच्यासमवेत मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक मुद्यांवर चर्चा केली. यामध्ये आरे कॉलनी, नॅशनल पार्क येथील विकास आराखडा, वनजमिनी, आदिवासींचे जातीचे दाखले, डीबीटी लागू करण्याबाबत तसेच कुपोषणावर चर्चा करून काही मागण्या येत्या आठ दिवसांत पूर्ण करण्यावर तर काही मागण्या डिसेंबरअखेर पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

आठ वर्षांनंतर रेकॉर्ड मोडले
२०१० मध्ये श्रमजीवीने काढलेल्या मोर्चाचे रेकॉर्ड मंगळवारच्या मोर्चाने मोडीत निघाले. ५० ते ५५ हजार आदिवासी मोर्चात सहभागी झाले होते, असा दावा पंडित यांनी केला.

मुंबई पोलिसांमुळे दोन तास अंधारात
विविध मागण्यांसाठी हजारो लोक मुलुंड येथे येणार असल्याची माहिती मुंबई पोलिसांना दिली होती. पण, त्यांनी सुुरुवातीला साधी पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था केली नव्हती. तसेच लाइटची व्यवस्था न केल्याने दोन तास अंधारात काढावे लागले. या अव्यवस्थेमुळे आंदोलकांनी रास्ता रोकोचा इशारा दिल्यावर मुंबई पोलिसांनी तत्काळ व्यवस्था केली. त्या तुलनेत, ठाणे पोलिसांनी चांगली व्यवस्था केल्याचे त्यांनी सांगितले.

पालघरला पालकमंत्री नाही
पालघर जिल्ह्याचे पालक मंत्री तथा आदिवासीमंत्री काम करताना दिसत नाही. ते निष्क्रिय आहेत. त्यांच्याकडे गेल्यावर प्रश्न सुटतील, असे वाटत नसल्याने सारखे मुख्यमंत्र्यांकडे जावे लागते.

निवडणूक लढवणार नाही
मी पूर्वी काँग्रेस आणि शिवसेनेसोबत होतो. मात्र, मी भाजपासोबत नाही. निवडणुकीदरम्यान आपला शत्रू असलेल्या बहुजन विकास आघाडीच्या उमेदवाराला पाडण्यासाठी भाजपाला पाठिंबा दिला होता. यापुढे आपण निवडणूक लढवणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मोर्चादरम्यान एक महिला हरवली
मोर्चासाठी आलेली एक महिला मुलुंड येथील मैदानावरून अचानक बेपत्ता झाली आहे. तिचा शोध घेऊनही ती न सापडल्यावर नवघर पोलीस ठाण्यात त्या महिलेबाबत मिसिंगची तक्रार दाखल करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.