खिचडीच्या कंत्राटाचा निर्णय पडला लांबणीवर

२३ पैकी पाच जणांना मिळणार काम; १० दिवसांत अंतिम निर्णय अपेक्षित

कल्याण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शालेय पोषण आहाराचे काम सेंट्रलाइज्ड किचन योजनेअंतर्गत देण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे हे काम देण्यासाठी केडीएमसीत आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीपुढे २३ प्रस्ताव आले होते. त्यापैकी पाच जणांना खिचडी वाटपाचे काम देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, त्यावर अंतिम निर्णय न झाल्याने खिचडी वाटपाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. येत्या १० दिवसांत त्यावर निर्णय होणे अपेक्षित असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

महापालिकेच्या ६९ शाळांमध्ये १० हजार तर, १७६ खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये जवळपास ३५ हजार आहेत. सरकारच्या नव्या नियमानुसार खाजगी अनुदानित व महापालिकेच्या शाळेतील इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहारांतर्गत खिचडी दिली जाते. यापूर्वी खिचडी वाटपाचे काम महिला बचत गट, महिला मंडळे आणि सामाजिक संस्थांना देण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, हे काम सेंट्रलाइज्ड किचन योजनेंतर्गत देण्यासाठी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने खिचडी वाटपासाठी प्रस्ताव मागविले होेते. त्याकरिता २३ जणांनी कंत्राटासाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी पाच जणांची निवड झाली आहे. एकाने किमान १० हजार विद्यार्थ्यांना खिचडी पुरवावी, अशी या योजनेत अट आहे. त्यानुसार पाच जणांना ४५ हजार विद्यार्थ्यांना खिचडी पुरविण्याचे काम विभागून दिले गेले आहे. मात्र, त्याचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. आयुक्तांकडे या संदर्भात मंगळवारी बैठक होणार होती. मात्र, ती झालेली नाही. त्यामुळे खिचडी वाटपाच्या कामावर अंतिम निर्णय होऊन ते १० दिवसांत सुरू होईल, असा दावा शिक्षण मंडळाने केला आहे.

सरकारने यापूर्वी देखील ही योजना आणली होती. मात्र, त्यावेळी २५ हजार विद्यार्थ्यांना एक पुरवठादार ही अट होती. त्यामुळे त्यास महिला बचत गटांचा विरोध होता. मुंबईतील महिला बचत गटांनी सेंट्रलाइज्ड किचन योजनेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ही योजना रद्द करण्यात आली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयानेच सेंट्रलाइज्ड किचन योजना राबविण्याचे आदेश दिल आहेत. त्यामुळे सरकारने ही योजना राबविण्याचे ठरविले आहे. परंतु, आता एका पुरवठादारास १० हजार विद्यार्थ्यांनाच खिचडी पुरवण्याची अट असल्याने त्याला महिला बचत गटांचा विरोध नाही.

वाटपात खंड नाही
सेंट्रलाइज्ड किचन योजनेमुळे यापूर्वी महिला मंडळे, संस्थांना दिलेले खिचडी वाटपाचे काम रद्द करण्यात आले आहे. मात्र, जोपर्यंत सेंट्रलाइज्ड किचन योजनेअंतर्गत नव्या नियमानुसार नव्या पुरवठादारांकडून कामाला सुरुवात होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक पातळीवर मंडळांकडून खिचडी शिजवून घेऊन तिचे वाटप करावे. त्या काळातील खिचडीचे पैसे सरकारकडून दिले जातील. खिचडी वाटपात खंड पडणार नाही, याकडे प्रशासनाने लक्ष वेधले आहे.