माहितीच्या अधिकाराची माहिती वेबसाईटवर टाकण्यास ठाणे मनपाकडून विलंब; ठाणेकर नाराज
By सुरेश लोखंडे | Published: April 1, 2018 07:55 PM2018-04-01T19:55:49+5:302018-04-01T19:55:49+5:30
ठाणे महापालिकेच्या कोपरी, वागळे इस्टेट, घोडबंदर, कौसा, दिवा आणि ठाणे शहरात रस्ता निर्मितीसह रूंदीकरण, नवी पूल, हॉटेल्स, मॉल्स आदी विकास प्रकल्पांसह स्मार्ट सिटीशी संबंधित प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत. मात्र या विकास कामांची, ठेकदार व विकासकांची माहिती आरटीआयव्दारे प्राप्त करून प्रशासनासह संबंधीत विकासकास ब्लॅकमिलींग करून वेठीस धरल्या जात असल्याच्या तक्रारीं
सुरेश लोखंडे
ठाणे : विकास कामांसह विविध प्रकल्पांची माहितीच्या अधिकाराखाली (आरटीआय) माहिती मागणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या संख्येत मोठ्याप्रमाणात वाढ झाली आहे. आरटीआयच्या या ज्वलातून मुक्त मिळवण्यासह माहितीचा गैरवापर टाळण्यासाठी संबंधीत माहितीच वेबसाईटवर टाकण्याचे मंत्रालयीन पातळीवरून ठाणे महापालिकेला सूचित केले आहेत. मात्र या अंमलबजावणीतील विलंबामुळे ठाणेकरांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
ठाणे महापालिकेच्या कोपरी, वागळे इस्टेट, घोडबंदर, कौसा, दिवा आणि ठाणे शहरात रस्ता निर्मितीसह रूंदीकरण, नवी पूल, हॉटेल्स, मॉल्स आदी विकास प्रकल्पांसह स्मार्ट सिटीशी संबंधित प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत. मात्र या विकास कामांची, ठेकदार व विकासकांची माहिती आरटीआयव्दारे प्राप्त करून प्रशासनासह संबंधीत विकासकास ब्लॅकमिलींग करून वेठीस धरल्या जात असल्याच्या तक्रारीं लोकप्रतिनिधींसह महापालिका प्रशासनाने करून मंत्रालयाचे दरवाजे थोटावले आहे.
आरटीआयव्दारे मागण्यात येणारी संशीयीत माहिती व आरटीआय कार्यकर्त्याचे नाव ठाणे महापालिकेच्या वेबसाईटवर त्वरीत टाकण्याच्या मार्गदर्शक सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून झाल्या आहेत. यामुळे माहितीच्या अधिकारातील अर्जांची संख्या कमी होऊ शकेल व कारभारात अधिक पारदर्शकता येईल. अशी कार्यवाही करण्यास महापालिकेस कळवण्याचे सूतोवाच मुख्यंमत्र्यांनी विधी मंडळात केल्याची आठवण सहयोग मंदिरजवळील जोग टॉवरमधील जेष्ठ नागरिक महेंद्र मोने यांनी पुराव्यानिशी ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्यासह जिल्हा प्रशासनास निवेदनाव्दारे करून देत नाराजी व्यक्त केली .
महापालिका ठाण शहराचे ‘स्मार्ट सिटी’ रूपांतर करण्यासाठी सक्रिय आहे. मात्र त्यात होत असलेल्या विविध स्वरूपाच्या लहान मोठ्या अडथळ्यांमध्ये ‘आरटीआय’च्या अधिकाराचा देखील अडथळा असल्याची बाब लोकप्रतिनिधींनी मंत्रालयीन पातळीवर पोहोच केली. यास अनुसरून झालेंल्या आदेशाची अंमलबजावणी वेळीच करून पालिकेची पारदर्शकता व विश्वास वृधींगत करणारे ठरेल. तक्र ारींना कमीत कमी वाव मिळणार असल्याची अपेक्षा मोने यांनी करून वेबसाईटवर माहिती टाकण्यासाठी स्मरण करून दिले. नवी मुंबई महापालिकेने अंमलबजावणी सुरू केल्याचा पुरावा देखील त्यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनात आणून दिला आहे.