बोगस जमीन व्यवहाराच्या चौकशीची मागणी

शहापूर तालुक्यातील डोळखांब विभागामध्ये १९९५ पासून भूमाफियांनी महसूल कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून, खोटे शेतकरी आणि दस्तावेज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
किन्हवली : शहापूर तालुक्यातील डोळखांब विभागामध्ये १९९५ पासून भूमाफियांनी महसूल कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून, खोटे शेतकरी आणि दस्तावेज तयार करून गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी परस्पर विकल्या आहेत, असे बाधित शेतकरी कायदेशीर लढाई लढत आहेत. असे शेकडो व्यवहार तालुक्यात केवळ डोळखांब विभागात झाले आहेत. या संपूर्ण बोगस प्रकरणांची सखोल चौकशी करून हे सर्व बोगस व्यवहार रद्द करावेत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते केशव भेरे यांनी केली. अशा असंख्य प्रकरणांचा उलगडा करताना त्यांनी पुराव्यानिशी दाखवून दिले.
शेतकऱ्यांची संमती नसताना यापूर्वी जमिनी कशा हस्तांतरित झाल्या, याचेही दाखले भेरे यांनी दिले. २००० पूर्वी कोणत्याही खरेदीसाठी कूलमुखत्यारपत्र बनवताना शेतकऱ्यांचे फोटो आवश्यक नव्हते. तसेच दस्तावेजावर सह्या स्टॅम्पव्हेंडरकडे घेतल्या जायच्या. त्यांच्यावरच विश्वासून नायब तहसीलदार डोळे झाकून सह्या करायचे. यासाठी लागणारे साक्षीदारही दलालांचीच माणसे असायची. ते शेतकऱ्यांना ओळखतही नव्हते. अशी एक ना अनेक उदाहरणे त्यांच्याकडे आहेत.
हा व्यवहार संपूर्णपणे बोगस असल्याची कागदपत्रे डोळ्यांसमोर असताना तहसीलदारांनी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे सोडून फेरफार नोंदवण्याचे आदेश दिल्याने शंका निर्माण होत आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणात दोषींवर कारवाई करण्यासाठी भेरे यांनी शहापूरचे तहसीलदार आणि भिवंडी प्रांत यांच्याकडे १९९७ मध्ये तक्रार केली. त्यानंतर, २००१ मध्ये दुसरी तक्रार केली. परंतु, त्याची दखल घेतली नाही. त्यानंतर, २००२ मध्ये पुन्हा स्मरणपत्र दिले. मात्र, त्यानंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’!

ज्या मालकाच्या जमिनीचा बोगस व्यवहार झाला आहे, त्या मालकाला समोरची व्यक्ती जमीन परत द्यायला तयार असेल आणि कोणाची हरकत नसेल, तर संगनमताने प्रकरण मिटवण्यासाठी कायद्यात तशी तरतूद आहे. तसे होत नसेल तर मूळ मालकाने फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. आम्ही अजून फेरफार नोंदवले नाहीत.
- डी.बी. आहिरे,
मंडळ अधिकारी, डोळखांब

यासारखे असंख्य बोगस व्यवहार डोळखांब विभागात झाले आहेत. त्यासंदर्भातील बहुतेक प्रकरणे शहापूर तहसील आणि भिवंडी प्रांत कार्यालयात प्रलंबित आहेत. गरीब शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या प्रकरणांची चौकशी होऊन शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांना लवकरात लवकर परत मिळाव्यात.
- केशव भेरे,
सामाजिक कार्यकर्ते