ओवळा-माजिवडा मतदारसंघातील आर.एम.सी. व खडी क्रशर प्लान्ट हटवण्याची मागणी 

शहरी भागामध्ये  होणाऱ्या विविध विकास कामांसाठी तसेच बांधकाम प्रकल्पांसाठी आर.एम.सी. प्लान्टची गरज आहे ही वस्तूस्थिती असली तरी सुध्दा हे प्लान्ट उभारत असताना पर्यावरण विभागाने परवानगी देताना काही अटी घालणे आवश्यक आहे.

मीरारोड - प्रदूषण करणारे घोडबंदर - मीरारोड व नागला बंदर येथील आरएमसी तसेच खडी क्रशर प्लान्ट हलवण्याचे आदेश पर्यावरण विभागाने २०२१ साली देऊन सुद्धा कारवाई होत नसल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना निलंबित करा, अशी मागणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. 

शहरी भागामध्ये  होणाऱ्या विविध विकास कामांसाठी तसेच बांधकाम प्रकल्पांसाठी आर.एम.सी. प्लान्टची गरज आहे ही वस्तूस्थिती असली तरी सुध्दा हे प्लान्ट उभारत असताना पर्यावरण विभागाने परवानगी देताना काही अटी घालणे आवश्यक आहे. परंतू, पर्यावरण खात्याचे अधिकारी व महानगरपालिकेचे अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने ठाणे व मिरा-भाइर्दर महानगरपालिका हद्दीमध्ये भरवस्तीत आर.एम.सी. प्लान्ट उभारले जात आहेत. त्यामुळे सर्व सामान्य नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत आहे. आरएमसी व खडी क्रशर मुळे होणाऱ्या प्रदूषण बाबत विधानसभेत डिसेम्बर २०२१ मध्ये लक्षवेधी सूचना मांडली असता त्यावेळी पर्यावरण खात्याच्या वतीने या सर्व प्रदुषण करणाऱ्या प्लान्टवर कारवाई करण्यासंदर्भात सुचना संबंधित विभागांना  देण्यात आल्या होत्या. 

परंतू, ठाणे जिल्ह्यातील प्रदुषण नियंत्रण महामंडळ व आर.एम.सी. प्लान्ट धारकांचे असलेल्या हितसंबंधांमुळे अद्यापपर्यंत या प्लान्टवर कुठल्याही प्रकारे कारवाई झालेली नाही.  त्यामुळे मीरा भाईंदर महापालिका हद्दीतील घोडबंदर गाव व आजूबाजूच्या परिसरामध्ये तसेच ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील नागला बंदर व भाइर्दरपाडा गावातील अनेक लोकांना श्वसनासह वेगवेगळ्या  आजारांना सातत्याने तोंड द्यावे लागत आहे. प्रदूषण नियंत्रणाची व कारवाईची जबाबदार ज्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांवर आहे तेच अधिकारी भ्रष्टाचाराचे प्रदूषण पसरवून लोकांच्या आरोग्याशी आणि पर्यावरणाशी खेळ करत आहेत. अश्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना सेवेतून निलंबित करावे अशी मागणी आ. सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह संबंधितांना केल्याचे सांगितले. 

ठाणे व मीरा भाइर्दर महानगरपालिका हद्दीतील नागरी वस्तीमध्ये सुरू असलेले आर.एम.सी. प्लान्ट महानगरपालिकेच्या हद्दीबाहेर किमान २० कि.मी. अंतरापर्यंत स्थलांतरीत करण्याचे आदेश देण्याची विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.