सहा हजार दावे प्रलंबित, न्यायप्राधिकरणाचे बेंच वाढवण्याची मागणी

रेल्वे अपघातात मृत्यू झालेल्या प्रवाशांच्या कुटुंबियांना रेल्वे प्रशासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाते.

- मुरलीधर भवार
कल्याण : रेल्वे अपघातात मृत्यू झालेल्या प्रवाशांच्या कुटुंबियांना रेल्वे प्रशासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, रेल्वे अपघात दावा न्यायप्राधिकरणाचे एकच बेंच असून त्यांच्याकडे पाच वर्षांतील सहा हजार दावे प्रलंबित आहेत. भरपाईची रक्कम वाढवली असली तरी दावे फेटाळण्याच्या प्रमाणातही वाढ झाली आहे. दरम्यान, न्यायप्राधिकरणाचे बेंच वाढवल्यास दावे निकाली निघण्याचे प्रमाण वाढू शकते.
मध्य व पश्चिम मार्गावरील उपनगरी लोकलने दररोज ७५ लाख प्रवासी प्रवास करतात. मध्य रेल्वेवरील पाच व सहाव्या मार्गाचे काम पूर्ण झालेले नाही. ते २०२० पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. कल्याण येथे टर्मिनस नसल्याने लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांमुळे उपनगरी गाड्यांचा खोळंबा होतो. लोकलच्या फेऱ्या वाढवता येत नाहीत. लोकलना सकाळ व सायंकाळी प्रचंड गर्दी असते. प्रवाशांना लोंबकळत प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे उपनगरी रेल्वे मार्गावर दररोज किमान पाच तर कमाल १५ अपघात होतात. त्यात प्रवासी जखमी होतात, तर बहुतांशी त्यांचा मृत्यू होतो. रेल्वे अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या प्रवाशांच्या कुटुंबियांना यापूर्वी चार लाख रुपयांची भरपाई दिली जात होती.
रेल्वे अपघात दावा न्यायप्राधिकरण मुंबई येथे आहे. या प्राधिकरणाकडून दावा निकाली लागल्यानंतर मदत दिली जाते. मात्र, ही मदत अपुरी आहे. रेल्वे व्यवस्थापकला काही वर्षांपूर्वी २५ हजार रुपये पगार होता. आता तो दोन लाखांच्या घरात गेला आहे. महागाई वाढली आहे. हा रेष लक्षात घेता अपघातात मृत्यू होणाºया प्रवाशांच्या भरपाईच्या रक्कमेत १० लाखांपर्यंत वाढ करावी, अशी मागणी उपनगरी रेल्वे प्रवासी महासंघाचे माजी अध्यक्ष मनोहर शेलार यांनी केली होती. प्रशासनाने महासंघाची मागणी विचारात घेता भरपाईची रक्कम चार लाखांवरून आठ लाखांपर्यंत वाढवली. त्याची अंमलबजावणी जानेवारी २०१८ पासून सुरू केली आहे.
न्याय प्राधिकरणाकडे जानेवारी २०१२ ते २०१७ या कालावधीतील अपघात झालेल्यांचे सहा हजार भरपाईचे दावे आहेत. ते आता सुनावणीसाठी बोर्डावर येणे सुरू झाले आहेत. सुनावणीनंतर दावे निकाली निघण्याचे प्रमाण महिन्याला ३० ते ४० इतकेच आहे.
महिन्याला किमान ३० दावे निकाली निघाले तर वर्षाला ३६० दावे निकाली निघतात. या वरून सहा हजार दावे निकाली निघण्यासाठी १७ वर्षे लागू शकतात. भरपाईची रक्कम दुप्पट झाली असली तरी दावे किरकोळ कारणाने फेटाळण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
दरम्यान, अपघाती मृत्यू झालेल्या प्रवाशांच्या कुटुंबियांना सहा महिन्यांतच भरपाईची रक्कम मिळाली तर त्यांना आधार मिळू शकतो. दावे निकाली निघण्यास पाच ते सहा वर्षे लागत असतील तर, त्यांना मिळालेल्या मदतीचा काहीच उपयोग होत नाही. अनेकदा दावा दाखल करणारी व्यक्तीही पाठपुरावा सोडून देते.
>खासदारांनी लक्ष घालणे आवश्यक
न्यायप्राधिकरणाच्या बेंचकडे मुंबई, मनमाड आणि पुणे परिसरातील रेल्वे अपघातांत मृत्यू झालेल्यांचे दावे सुनावणीसाठी येतात. त्यामुळे बेंचवर कामाचा ताण आहे. बेंचची संख्या तीनपर्यंत वाढवल्यास मुंबई, मनमाड आणि पुणे यांना स्वतंत्र बेंच मिळेल. दावे निकाली निघण्याचे प्रमाण वाढेल, याकडे उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघाने लक्ष वेधले आहे. खासदारांनी ही मागणी उचलून धरल्यास रेल्वे प्रशासनाकडून त्याची दखल घेतली जाऊ शकते.