केंद्र शासनाच्या निषेधार्थ जनआंदोलनच्या‌ कार्यकर्त्यांची निदर्शने

ठाणे : संविधानावर आधारित संसदीय लोकशाहीला आपल्या भाजपच्या सरकारने पायदळी तुडवत आपण हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरू ठेवली आहे. आपले सरकार सातत्याने पाशवी बहुमताच्या जोरावर शेतकरी व कामगार, एकूणच जनविरोधी कायदे चर्चा न करताच मंजूर करीत आहे. त्यामुळे लढून मिळवलेले अधिकार संपुष्टात येत आहेत. कोरोनापूर्व व नंतर अर्थव्यवस्थेची हाताळणी अराजकतेच्या दिशेने जात आहे, अशा आशयाचे पंतप्रधानांच्या नावाचे निवेदन ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना देऊन ‌कार्यालयाबाहेर केंद्रातील भ्रष्ट ‌कारभाराच्या निषेधार्थ येथील जनआंदोलन संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी निदर्शने केली.

येथील शासकीय विश्रामगृहासमोर कार्यकर्त्यांनी निदर्शने करून ‌केंद्र शासनाच्या निषेधार्थ घोषणा दिल्या. २६ मे रोजी मोदी आपल्या सरकारची अत्यंत वाईट कारकीर्द सात वर्षे पूर्ण करत असताना, दिल्लीच्या सीमेवर लाखो शेतकरी ठाण मांडून बसले आहेत. त्यास सहा महिने होत आहेत. शेतकरीविरोधी तीन जुलमी कायदे रद्द करण्याऐवजी संपूर्ण शेती व्यवस्थाच अदानी, अंबानी, वॉलमार्ट यांच्या ताब्यात देण्याचे काम सरकार या तीन कायद्यांच्या द्वारे करत आहे, असा आरोपही या कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधानांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे.

कामगारांनी लढून मिळवलेले मूलभूत अधिकार व हक्क ज्या ४४ कायद्यांत आहेत, ते गुंडाळून ४ श्रमसंहिता केवळ आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट्स व गुंतवणूकदारांसाठी बनविण्याचा सरकारने कोरोनाच्या आरोग्य आणीबाणीत डाव साधला आहे. केंद्राने गेल्या सात वर्षांत वन हक्क कायदा, रोजगार हमी आदी कायदे जाणीवपूर्वक कमकुवत करून ते गैरलागू करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे,असेही या निवेदनात उघड करण्यात आले आहे. या आंदोलनात १२० संघटनांच्या जनआंदोलनच्या संघर्ष समितीचे डॉ.अशोक ढवळे, साथी पाटकर, प्राची शिंदे, राजू शेट्टी, सुकुमार दामले, किशोर ढमाले, एम. ए. पाटील. डॉ. एस. के. रेगे, नामदेव गावडे, लता भिसे, वाहरू सोनवणे, ब्रायन लोबो, हसीना खान, फिरोज मिठीबोरवाला, सुभाष लोमटे, ‌सुनीती सु. र, अजित पाटील, मानव कांबळे, श्याम गायकवाड, वैशाली भांडवलकर, ॲड. राजेंद्र कोर्डे, विश्वास उटगी, उल्का महाजन, अरविंद जक्का, संजीव साने आदींचे नेतृत्व व सहभाग होता.

.......