उपमहापौरांचा राजीनामा : केडीएमसीतही भाजप विरोधी बाकावर?

२०१५ च्या केडीएमसी निवडणुकीत शिवसेना व भाजप स्वबळावर लढले होते. मात्र, सत्तेसाठी शिवसेना-भाजपची युती झाली होती.

- मुरलीधर भवार

कल्याण : राज्यातील बदलते राजकीय समीकरण व शिवसेनेने महापौर पदासाठी डावलल्याने बेकायदा बांधकामांचे निमित्त काढून भाजपच्या उपमहापौर उपेक्षा भोईर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा मंगळवारी महापौर विनीता राणे यांना सादर केला. ऑक्टोबरमध्ये महापालिकेची निवडणूक असून तत्पूर्वी विरोधी पक्षनेतेपद पदरात पाडून घेऊन शिवसेनेविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेण्याचे भाजपने ठरवले आहे.

२०१५ च्या केडीएमसी निवडणुकीत शिवसेना व भाजप स्वबळावर लढले होते. मात्र, सत्तेसाठी शिवसेना-भाजपची युती झाली. त्यावेळी पाच वर्षांपैकी महापौरपद पहिले अडीच वर्षे शिवसेना, मधले दीड वर्षे भाजप तर, उर्वरित काळ पुन्हा शिवसेनेला दिले जाईल, असे ठरले होते. तसेच स्थायी समिती सभापतीपद भाजपला देण्याचा अलिखित करार झाला. मात्र, उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीच्या समीकरणात केडीएमसीतील महापौरपद शिवसेनेने आपल्याकडे कायम ठेवले. दरम्यान, आता शेवटचे वर्षे भाजपला महापौरपद देण्याची वेळ आली असताना ते पद दिले नाही.

भाजपचा दावा असलेले स्थायी समिती सभापतीपद मिळवण्याचे मनसुबे शिवसेनेने राखले होते. मात्र, यात भाजपने शिवसेनेवर मात करत हे पद हिसकावून घेतले. परंतु, दुसरीकडे उपमहापौर पदाचा राजीनामा भोईर यांनी दिला नाही. शिवसेनेच्या मते त्यांनी आधी राजीनामा द्यायला हवा होता. तसे केले असते तर, भाजपला स्थायीचे सभापतीपद सोडले असते. सेना स्थायीचे सभापतीपद देत नसल्याने भाजपनेही उपमहापौरपद सोडले नाही. स्थायी समिती भाजपच्या हाती आल्याने त्यांना आता उपमहापौर पदात रस नाही. त्यामुळे त्यांनी बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा मांडत एक राजकीय खेळी खेळली आहे.

बेकायदा बांधकामामुळे महापालिका नेहमीच चर्चेत आहे. अग्यार समितीनुसार ६८ हजार बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. तसेच बेकायदा बांधकाम प्रकरणाची याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. भाजपनचे हाच मुद्दा उपस्थित करीत शिवसेनेवर निशाणा साधला आहे. हे एकच कारण भोईर यांच्या राजीनाम्यासाठी पुरेसे नाही. भोईर यांनी राजीनामा दिल्यावर त्यांना विरोधी पक्ष नेतेपदी विराजमान करण्यासाठी भाजपचे पत्र तयार होते. मात्र, या खेळीचा अंदाज महापौरांना आल्याने त्यांनी सोमवारी महासभेत न बसता आजारपणाचे कारण पुढे करीत सभेतून बाहेर जाणे पसंत केले.

दरम्यान, भोईर यांनी राजीनामा मंगळवारी महापौर कार्यालयात सादर केला. तो स्वीकारल्याची पोहोच महापौर कार्यालयातून त्यांना मिळाली आहे. हा राजीनामा स्विकारला जाणार की नाही याविषयी तज्ज्ञांच्या मते राजीनामा दिल्यावर तो आपोआपच लागू होतो. त्याला स्वीकारण्याची गरज नाही. आता भाजपला महापौर पद न देणाऱ्या शिवसेनेला लक्ष्य करण्यासाठी भोईर यांचे राजीनामा नाट्य आहे की, खरोखरच बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा त्याच्या आडून उपस्थित केला जात आहे, हे महत्त्वाचे आहे. भोईर यांचा डोळा विरोधी पक्ष नेते पदावर आहे. सध्या मनसे विरोधी बाकावर आहे. मात्र, मनसेने भाजपला स्थायी सभापतीपदाच्या निवडणुकीत मतदान केले. त्याच भाजपकडून विरोधी पक्ष नेतेपद हिसकावून घेतले जाणार असेल तर भाजपला शिवसेना झुंजवत ठेवणार की, भाजपला मतदान करणाºया मनसेला त्यांची जागा दाखविण्यासाठी शिवसेनेला आयतीच संधी चालून आली आहे. तिचा शिवसेना लाभ उठविणार हे देखील महत्त्वाचे आहे. भाजपमुळे मनसे विरोधी पक्ष नेता पद गामावू शकते ही दाट राजकीय शक्यता नाकारता
येत नाही.

ओरड नेमकी कोणाविरोधात?
शिवसेनेच्या मते महापौरपद आम्ही दिलेले नाही. मात्र राज्यातील महाविकास आघाडी पॅटर्ननुसार भाजपला धडा शिकविण्याची चालून आलेली संधी शिवसेना दवडणार नव्हती. भोईर व अन्य भाजप सदस्यांच्या प्रभागात विकासकामे झालेली नाहीत. आता त्यांच्याकडे स्थायी समिती आहे. तरीही विकासकामे होत नसल्याची ओरड ही प्रशासनाविरोधात की, शिवसेनविरोधात? असा प्रश्न आहे. यापूर्वीही स्थायीचे सभापतीपद दोनदा भाजपकडे होते. त्यामुळे विकासकामे होत नाहीत, ही भाजपकडून केली जाणारी ओरड हा केवळ राजकीय बनाव आहे. महापालिका निवडणूकजवळ आल्याने त्यांनी आता हातपाय आपटायला सुरुवात केली आहे.