‘अभय’ योजनेनंतरही तिजोरीत खडखडाटाचे ‘भय’

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांत स्थानिक स्वराज्य संस्थाकर अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.

अनिकेत घमंडी

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांत स्थानिक स्वराज्य संस्थाकर अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. शासकीय आदेशाची प्रत गुरुवारपर्यंत केडीएमसीला मिळाली नसल्याने नेमका निर्णय काय झाला, याबाबत केडीएमसी अभय योजनेच्या स्वरूपाबाबत अंधारात आहे. डोंबिवलीतील कारखानदारांच्या संघटनेच्या वतीने सरकारच्या निर्णयाचे जोरदार स्वागत करण्यात आले. यापूर्वी केडीएमसीने जी अभय योजना राबवली, त्यानंतरही महापालिकेच्या तिजोरीत केवळ ६६ कोटी ३१ लाख रुपयेच जमा झाले. प्रत्यक्षात, एक हजार कोटींच्या वसुलीचा अंदाज होता, त्यामुळे ही योजना सपशेल अपयशी ठरली.

योजनेत पालिकेचा तोटा झाल्याचे धडधडीत उदाहरण समोर असतानाही शासनाने २७ गावांत अभय योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला हे खरेतर आश्चर्यजनक आहे. योजना लागू होऊनही जर शासनाच्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिजोरीत खडखडाट राहणार असेल, तर अशा योजनांचे खरे लाभार्थी कोण? की, ही वेळ मारून नेण्यासाठी केलेली फसवी तरतूद आहे, हा सवाल आहे. अशा योजनांमधून शासन कोणाची दिशाभूल करत आहे, हे न उलगडणारे कोडे आहे. एकीकडे त्या २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे, तर दुसरीकडे अचानक अशी अभय योजना लागू करून उद्योजकांची मने राखण्याचा केविलवाणा प्रयत्न होत आहे. राज्य सरकारने अभय योजना लागू केल्याने महापालिकेस दंड व व्याजाच्या सुमारे १०९ कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार असल्याची चर्चा आहे. यापूर्वी महापालिकेने बिल्डरांसाठी लागू केलेला ओपन लॅण्ड टॅक्सचा दर कमी केला. त्यावेळीही महापालिका बिल्डरधार्जिणी असल्याची टीका झाली. बरे, त्यातून बिल्डरांनी काही फार मोठ्या प्रमाणावर कर भरला, असेही नाही. महापालिकेच्या अभय योजनेतून तिजोरीत भर पडत नसल्याने सामान्यांच्या पदरी काहीही पडलेले नाही. त्यामुळेच हे सरकार उद्योजकांचेच असल्याची टीका होत आहे.
महापालिकेची स्थापना १९८३ साली झाली, त्यावेळी २७ गावे महापालिकेत होती. सोयीसुविधा मिळत नसल्याने २००२ मध्ये ही गावे वेगळी झाली. तत्कालीन राज्य सरकारने ही गावे महापालिकेतून वगळली. जून २०१५ मध्ये पुन्हा ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. २७ गावांमध्ये औद्योगिक विकास महामंडळाचा भाग येत असल्याने डोंबिवलीतील फेज-१ आणि २ मधील कारखाने समाविष्ट होते. तेव्हा, या कारखान्यांकडून प्रथम जकातवसुली केली जात होती. ती बंद झाल्यावर जुलै २०१२ मध्ये राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थाकर लागू केला. हा कर लागू केल्यावर महापालिकेने २७ गावांतील कारखान्यांची नोंदणी केली. महापालिका स्थानिक स्वराज्य संस्थाकर वसूल करत होती, पण तेव्हा गावे महापालिकेत नव्हती. त्यामुळे कारखानेही महापालिकेत नव्हते, हे ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. गावे महापालिकेत आल्यावर अवघ्या दोनच महिन्यांत आॅगस्ट २०१५ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थाकरवसुली बंद करण्यात आली. सरकारने सप्टेंबरमध्ये पुन्हा गावे वगळण्याची अधिसूचना काढली. त्यावरून, कारखानदारांमध्ये अद्यापही संभ्रम आहे. त्यामुळे सुमारे ४५० कारखानदारांकडून महापालिकेस देणे असलेला स्थानिक स्वराज्य संस्थाकर कारखानदारांनी भरलाच नसल्याचेही आता लागू केलेल्या अभय योजनेवरून स्पष्ट झाले. कराची मूळ रक्कम ४३ कोटी असून ती भरली नसल्याने महापालिकेने या कारखानदारांना जवळपास ३० कोटींचे व्याज लावले आहे. तसेच ते न भरल्यास दंडही लावला असून त्या दंडाची रक्कम ७९ कोटी एवढी आहे. याशिवाय, सरकारच्या नियमानुसार ज्या कारखान्यांची उलाढाल ५० कोटींची आहे, त्यांना आता स्थानिक स्वराज्य संस्थाकर भरणे बंधनकारक आहे. या ठिकाणी तसे १९ कारखाने आहेत, पण ते नियमित कर भरणा करतात की नाही, हे स्पष्ट नाही. ४५० कारखान्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थाकराच्या थकबाकीपोटी महापालिकेने लावलेला कोट्यवधी रुपयांचा दंड व व्याज माफ करावे. कारखानदारांनी मूळ कराची रक्कम भरण्यास तयारी दर्शवली होती. त्यावर तोडगा निघत नसल्याने कारखानदारांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीन महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन कराच्या थकबाकीवर लावलेले व्याज व दंड माफ करण्याची मागणी केली होती. हाच विषय पाच महिन्यांपूर्वी त्याच संघटनेच्या वतीने महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांच्याकडे मांडला होता. पण, त्यावर तोडगा न निघाल्याने त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यामुळे कारखानदारांना दिलासा देणारा निर्णय मंगळवारी घोषितझाला.

अभय योजनेचा तपशील सगळ्यांपर्यंत पोहोचल्यानंतर, जर सर्वच उद्योजकांनी त्याचा लाभ घेतला नाही, तर मात्र भविष्यात या योजना लागू करायच्या की नाही, हा प्रश्न उभा राहणार आहे. आपण कर थकवला तर भविष्यात अभय योजनेचा लाभ मिळतो, अशी सवय उद्योजक असो की बिल्डर अथवा सर्वसामान्य, कुणालाही लागता कामा नये. त्यामुळे या अभय योजनेनंतर दिलेल्या मुदतीत करभरणा न करणाºयांवर शासनाने कारवाई केली पाहिजे. ज्या कारखानदारांसाठी ही योजना आणली आहे, त्या उद्योजकांनी त्याचा पुरेपूर लाभ घ्यावा, जेणेकरून अशा अडचणी पुन्हा येणार नाहीत. राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आगरी महोत्सवाच्या समारोपाला त्या गावांच्या नगरपालिकेचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे जाहीर केले होते. त्यांच्या आश्वासनाप्रमाणे जर या गावांची वेगळी नगरपालिका झाली, तर मात्र पुन्हा नव्याने पेच उभा राहणार असल्याने या योजनेचा कारखानदार किती लाभ घेतील, याबाबत साशंकता आहे.

२७ गावांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थाकराची वसुली व त्यावरील व्याज आणि दंडाची थकबाकी या वादातून राज्य सरकारने अभय योजनेला जन्म दिला. यापूर्वी केडीएमसीतील बिल्डरांकरिता तसेच करवसुलीकरिता करदात्यांना अभय योजना लागू केली गेली. मात्र, त्याचा लाभ जेवढ्या लोकांनी घेण्याची व तुलनेने जेवढी वसुली होण्याची अपेक्षा होती, तेवढी ती झाली नाही. वेगवेगळ्या घटकांना अभय योजना लागू करण्यातून करचुकवेगिरी प्रबळ होण्याचीही भीती आहे.

या अभय योजनेतून जर चांगला निधी तिजोरीत जमा झाला, तर एमआयडीसीचे रस्ते, तेथील प्रदूषणाची समस्या, अग्निशमन दलाच्या असुविधा, पथदिवे, पाणीपुरवठ्याचे प्रश्न मार्गी लागणार का? की, परिस्थिती जैसे थे राहणार? अन्यथा, उद्योजकांच्या संघटनेने मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी पाठपुरावा केल्यानंतर निधी जमा झाल्यावरही पदरात काहीच पडणार नाही.

कारखानदारांना ही योजना मिळाल्याचा निश्चितच आनंद आहे. असे असले तरी येथील कारखानदारांनी २७ गावांच्या विकासासाठी आतापर्यंत किती सामाजिक बांधीलकी जपली आहे, हे सांगावे, असा नाराजीचा सूर संघर्ष समितीचे गुलाब वझे यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांच्या या मार्मिक प्रतिक्रियेमुळे शासनाने दिलेल्या या योजनेमुळे कोण किती समाधानी, आनंदी झाले, यावर जास्त भाष्य न करणेच उचित म्हणावे लागेल.