कुटुंब आरोग्य योजनेत असूनही सोसावा लागला औषधांचा मोठा भुर्दंड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 4, 2020 11:38 PM2020-10-04T23:38:11+5:302020-10-04T23:38:38+5:30
वेदान्त रुग्णालयाचा पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेमध्ये समावेश असल्यामुळे रुग्णालयीन खर्च आला नाही, पण रेमडेसिविर, टोकलीझुमॅबसह इतर महागड्या औषधांचा सुमारे दीड ते दोन लाख रुपये खर्च सोसावा लागला.
ठाणे :कोपरी पोलीस ठाण्याचे हवालदार राजेंद्र महाडिक यांना कोरडा खोकला आणि श्वास घेण्यास त्रास जाणवू लागल्यामुळे १० आॅगस्ट रोजी कोरोनाची तपासणी केली. ती ११ आॅगस्ट रोजी पॉझिटिव्ह आल्यामुळे त्यांना त्याचदिवशी रुग्णालयात दाखल केले. उपचारादरम्यान १३ सप्टेंबर रोजी घोडबंदर रोडवरील वेदान्त कोविड सेंटरमध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. वेदान्त रुग्णालयाचा पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेमध्ये समावेश असल्यामुळे रुग्णालयीन खर्च आला नाही, पण रेमडेसिविर, टोकलीझुमॅबसह इतर महागड्या औषधांचा सुमारे दीड ते दोन लाख रुपये खर्च सोसावा लागला. अजून तरी ५० लाखांचे शासकीय अनुदान किंवा इतर कोणतीही मदत मिळाली नसल्याचे महाडिक यांचा धाकटा मुलगा ऋषिकेश (२३) याने सांगितले.
राजेंद्र यांच्या पश्चात पत्नी तसेच स्नेहल (२७) आणि ऋषिकेश ही दोन मुले असा परिवार आहे. सध्या ऋषिकेशने अनुकंपा तत्त्वावर पोलीस भरतीसाठी अर्जही केला आहे. महाडिक यांना कोरोनासाठीच्या जिल्हा रुग्णालयातही जावे लागायचे. तिथूनच त्यांना बाधा झाल्याची शक्यता कुटुंबीयांकडून वर्तविण्यात आली. १३ सप्टेंबर रोजी वडिलांना जेवणाचा डबा दिला. त्याचदिवशी त्यांची आॅक्सिजन पातळी कमी झाल्याचे समजले. त्यावेळी अतिदक्षता विभागात त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवावे लागले. मात्र, रात्री पावणेबारा वाजण्याच्या सुमारास त्यांचा मृत्यू झाल्याचे समजले. दोन दिवसांमध्ये त्यांना घरी सोडणार होते, परंतु अचानक त्यांच्या मृत्यूची वार्ता आल्याने कुटुंबीयांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला. सरकारी मदत तर सोडाच भविष्य निर्वाह निधी आणि निवृत्तीवेतनही अजून सुरू झालेले नाही. सध्या तरी रिक्षाचालक असलेले चुलते जितेंद्र महाडिक यांच्याकडे कुटुंब वास्तव्याला आहे. बहीण खासगी नोकरी करते. त्यावर घरखर्च सुरू आहे, पण पोलीस खात्यातून निवृत्ती वेतनासह इतर मदत मिळण्यासाठी गती येणे अपेक्षित असल्याचेही ऋषिकेशने सांगितले.
कोपरी पोलीस ठाण्यातून राजेंद्र महाडिक यांना मोठी मदत केली. मात्र, सरकारकडून जाहीर झालेले ५० लाखांचे अनुदान, तसेच कोणतीही आर्थिक मदत मिळालेली नाही.