प्रशासनाचा विरोध डावलून महासभेत तब्बल ३०० प्रस्ताव

सदस्य निवडीवरून सध्या न्यायालयीन लढाई सुरू असल्याने स्थायी समिती गठीत होऊ शकलेली नाही. यामुळे महापालिकेच्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : सदस्य निवडीवरून सध्या न्यायालयीन लढाई सुरू असल्याने स्थायी समिती गठीत होऊ शकलेली नाही. यामुळे महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच प्रशासनाचा विरोध डावलून महासभेच्या पटलावर ३०० हून अधिक विषय मंजुरीसाठी ठेवले आहेत. महासभा आता याबाबत काय निर्णय घेते, याकडे ठाणेकरांचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे स्थायी गठीत न झाल्याने ते विषय मागे घेण्याचे अधिकार महापौरांना असतानाही त्यांनी हे विषय चर्चेसाठी घेतले जातील, असे स्पष्ट केल्याने पुन्हा एकदा प्रशासन विरुद्ध महापौर असा वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत.
मनोरमानगर येथील रस्ता रुंदीकरणाची कारवाई रोखल्यानंतर आयुक्त आणि महापौर यांच्यात चांगलीच शाब्दिक चकमक उडू लागली आहे. विरोधी पक्षनेत्यांच्या केबिनचा वाद, रेंटलच्या घरांतील पुनर्वसन, पदाधिकाऱ्यांच्या केबिनचे थांबवलेले काम, महासभेने मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पानुसारच विकासकामे, अशा अनेक मुद्यांवरून सध्या वाद सुरू आहेत.
दुसरीकडे स्थायी समितीची गणिते बिघडल्यानंतर न्यायालयात सध्या या प्रकरणावर सुनावणी सुरू आहे. असे असतानादेखील सत्ताधाऱ्यांनी बळाच्या जोरावर स्थायी समिती सदस्यांची निवड जाहीर केली होती. परंतु, ही निवडही वादात अडकली आहे. एकूणच स्थायी समिती गठीत न झाल्याने स्थायी समितीमध्ये मंजुरीसाठी असलेले प्रस्ताव आता थेट महासभेत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, येत्या २० मे च्या महासभेत तब्बल ३०० हून अधिक प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवले आहेत. यामध्ये स्थायी समितीमधील प्रस्तावांची संख्या अधिक असल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली आहे. स्थायी समिती गठीत न झाल्याने हे विषय मागे घेण्यात यावेत, असा प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू होता. परंतु, महापौर शिंदे यांनी हे प्रस्ताव महासभेतच चर्चेसाठी घेतले जावेत, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता महासभेतील सर्वच सदस्यांना स्थायीमध्ये कायकाय शिजते, याची माहिती होणार आहे. त्यामुळे