विरोधानंतरही अखेर कळवा, मुंब्य्राला आजपासून मिळणार ‘टोरंट’ची वीज

कळवा आणि मुंब्रा-शीळवासीयांना वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजसमस्येला सामोरे जावे लागत होते. अखेर, आता या भागात आजपासून टोरंटमार्फत अखंडित वीजपुरवठा सुरू होणार आहे.

ठाणे : कळवा आणि मुंब्रा-शीळवासीयांना वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजसमस्येला सामोरे जावे लागत होते. अखेर, आता या भागात आजपासून टोरंटमार्फत अखंडित वीजपुरवठा सुरू होणार आहे. त्यासाठीची तयारी पूर्ण झाली असल्याची माहिती टोरंटने दिली आहे. शिवाय, याबाबत असलेला विरोधही मावळला असल्याची माहिती पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे टोरंटचा चेंडू नव्या महाविकास आघाडीच्या कोर्टात असून त्यावर आता विचारविनिमय सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. गेल्या काही महिन्यांपासून टोरंट हटावसाठी नारा दिला जात आहे. यामध्ये राजकीय मंडळींनी रस्त्यावर उतरून आंदोलनेसुद्धा केली आहेत. परंतु, त्यानंतरही राज्य शासनाने टोरंटला या भागात परवानगी दिली आहे. या भागात त्यांचे कार्यालयही सुरूझाले आहे. या यंत्रणेमुळे या भागातील वीजचोरी, विजेची तूट यामुळे महावितरणचे प्रचंड नुकसान होत होते. त्यामुळेच राज्य शासनाने येथील विजेचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. वीजवितरण आणि वीजबिलवसुलीचे कंत्राट निविदा सूचनेद्वारे देण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार, ते टोरंट पॉवर या खाजगी कंपनीला दिले आहे.
मुंब्रा-कळवा-दिवा विभागात पावसाळ्यात वीज खंडित होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. ते रोखण्यात येईल, असा दावा या कंपनीने केला आहे. तसेच २४ तास हेल्पलाइन सेंटरही उभारले आहे. खाजगीकरणानंतर अतिशय नियोजनबद्धपणे अखंडित वीज देण्याची ग्वाही कंपनीने
दिली आहे.
दरम्यान, वीजग्राहकांच्या तक्रारीसाठी १८००२६७७०९९ हा हेल्पलाइन क्रमांकही सुरू केला आहे. तसेच ग्राहकांच्या सेवेसाठी कळवा, मुंब्रा आणि शीळ या भागात ग्राहक केंद्रे सुरू केली आहेत. तसेच कळव्याच्या शिवाजी हॉस्पिटलजवळ आणि मुंब्य्रातील मेक इंडस्ट्रिज कंपनीजवळ वीजबिल भरणा केंद्र सुरूकेले आहे. याबाबतीत असलेला विरोध काहीसा मावळला असून आता महाविकास आघाडीच्या कोर्टात टोरंटचा चेंडू आला आहे.
>आधीच्या युती सरकारने चुकीच्या पद्धतीने कंपनीबरोबर करार केला होता. परंतु, याला स्थगिती दिली असतानाही काम सुरू आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार त्यांना निविदेनुसार काम मिळाले आहे. त्यामुळे काम बंद करायचे असेल, तर नुकसानभरपाई मागितली आहे. परंतु, यावर आम्ही आता योग्य तो तोडगा काढू, असा आमचा प्रयत्न आहे.
- जितेंद्र आव्हाड, स्थानिक आमदार व राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री