उल्हास व वालधुनी नदीची पुररेषा निश्चित करा, महापालिकेची शासनाकडे मागणी

उल्हासनगरच्या मधोमध वाहणाऱ्या वालधुनी नदीची गटारगंगा झाली असून नदी किनारी अवैध बांधकामामुळे झोपडपट्टी भागाला पुराचा धोका निर्माण झाला.

उल्हासनगर - शहराच्या मधोमध वाहणारी वालधुनी व रिजेन्सी, अंटेलिया येथून वाहणारी उल्हास नदीची पुररेषा निश्चित करण्याची मागणी महापालिकेने राज्य शासनाकडे केली. शासनाने दोन्ही नदीची पुररेषा निश्चित केल्यास अनेक बांधकामावर गंडांतर येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

उल्हासनगरच्या मधोमध वाहणाऱ्या वालधुनी नदीची गटारगंगा झाली असून नदी किनारी अवैध बांधकामामुळे झोपडपट्टी भागाला पुराचा धोका निर्माण झाला. उल्हासनगर रेल्वे स्टेशनच्या पश्चिम बाजूला नदी किनारी आरसीसीचे अवैध बांधकामे सर्व विरोध झुगारून उभे राहत आहेत. त्यामुळे नदी पात्र अरुंद व उथळ झाले. गेल्या काही वर्षात नदीच्या पुराचे पाणी शेकडो घरात जाऊन नागरिकांच्या मालमत्तेचे नुकसान होत असल्याची माहिती माजी नगरसेवक गजानन शेळके यांनीं दिली. तर नदी किनाऱ्याच्या जागेच्या मालकी हक्कावरून प्रांत कार्यालय व महापालिका बघ्याच्या भूमिकेत आहे. त्यामुळे नदी किनारील खुल्या जागा भूमाफियांच्या घसात जात आहे. तीच परिस्थिती उल्हास नदीच्या किनाऱ्यावरील जागेची आहे. 

शहरातून वाहणाऱ्या उल्हास व वालधुनी नदी किनाऱ्याचा विकास करण्यासाठीं महापालिका पुढे सरसावली आहे. नदी किनाऱ्यावरील वाढत्या अवैध बांधकामामुळे महापालिका चिंतेत आहे. नदीची पुर नियंत्रण रेषा निश्चित झाल्यास, नदी किनाऱ्याचा विकास करता येणार आहे. असे आयुक्त अजीज शेख, उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांचे म्हणणे आहे. आयुक्त शेख यांनी शासनाकडे एक प्रस्ताव पाठवून उल्हास व वालधुनी नदीची पूर नियंत्रण रेषा निश्चित करण्याची मागणी केली. पुररेषा निश्चित झाल्यास, नद्यांचा विकास होऊन शहराच्या विकास कामाला गती येणार असल्याची माहिती आयुक्त शेख यांनी दिली. मात्र नद्यांचे पूरनियंत्रण रेषा जाहीर झाल्यास नदी किनाऱ्यावरील शेकडो बांधकामावर गंडांत्तर येणार असल्याचे बोलले जात आहे. वालधुनी नदी किनाऱ्यावरील शांतीनगर, महात्मा फुले कॉलनी, वडोलगाव, संजय गांधीनगर, पवई चौक, हिराघाट, मातोश्रीनगर, शांतीनगर, सी ब्लॉक आदी परिसरातील बांधकामे शेकडो बाधित होणार आहे. 

नदी पात्रात अतिक्रमण

वालधुनी व उल्हास नदी किनाऱ्याला अवैध बांधकामाचा विळखा पडला आहे. शासनाने नदीची पूर नियंत्रण रेषा घोषित केल्यास, शहर विकासाला चालना मिळणार आहे. तसेच नद्यांचा पूर धोका कमी होणार आहे.