विकासकराच्या चोरीवर मिठाची गुळणी

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील बिल्डरांनी विकास कराची तब्बल १०० कोटी रुपयांची रक्कम चुकवून महापालिकेला चुना लावला असल्याबद्दल लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे दाखल तक्रारीबाबत नगरविकास विभागाने अहवाल मागवूनही महापालिका प्रशासनाने अजून तो दिलेला नाही.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील बिल्डरांनी विकास कराची तब्बल १०० कोटी रुपयांची रक्कम चुकवून महापालिकेला चुना लावला असल्याबद्दल लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे दाखल तक्रारीबाबत नगरविकास विभागाने अहवाल मागवूनही महापालिका प्रशासनाने अजून तो दिलेला नाही.
डोंबिवलीतील नागरिक राजन मुकादम यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे तक्रार केली असून महापालिका आयुक्तांनी तीन महिन्यांत नगरविकास विभागाला अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र प्रशासनाकडून हालचाल झालेली नसल्याकडे मुकादम यांनी लक्ष वेधले.
बिल्डरांनी रेडीरेकनरच्या दराप्रमाणे विकास कर भरावयाचा असतो. २०१५ साली रेडीरेकनरचा दर २३ हजार १०० रुपये होता. मात्र डोंबिवलीतील एका बिल्डरने १५ हजार १०० रुपये दराने विकास कर भरला आहे. जवळपास आठ हजारांचे महापालिकेचे नुकसान केले आहे. ही बाब मुकादम यांनी महापालिकेच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र या प्रकरणाची चौकशी प्रशासनाकडून करण्यात आली नाही. अशा पद्धतीने महापालिका तिजोरीला जवळपास १०० कोटी रुपयांचा चुना लागला आहे, असा दावा मुकादम यांनी केला. विकास कर किती गोळा झाला याचे लेखापरीक्षण होत नाही, याकडे मुकादम यांनी लक्ष वेधले. मुकादम यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे तक्रार केली. त्याची दखल घेऊन या विभागाने नगरविकासकडे विचारणा केली. नगरविकास खात्याने महापालिका आयुक्ताना तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अद्याप महापालिकेनी अहवाल सादर केलेला नाही. महापालिकेने महिनाभरात नगरविकास खात्याकडे अहवाल सादर न केल्यास महापालिकेचे अधिकारी अडचणीत येऊ शकतात.

बिल्डरांनी लावला चुना

मुकादम यांनी केवळ एका प्रकरणात झालेले नुकसान निदर्शनास आणून दिले आहे. मुकादम यांच्या दाव्यानुसार, अनेक बिल्डरांनी महापालिकेस चुना लावला आहे. या करातून महापालिकेच्या तिजोरीत १०० कोटी येणे अपेक्षित होते. मात्र फारसे हाती लागलेले नाही.

२०१६-१७ या आर्थिक वर्षात महापालिकेती आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट होती. विकास कराची रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाली असती तर महापालिकेला मोठा दिलासा लाभला असता.

यापूर्वी बिल्डरांना स्टेअर केस प्रिमियममध्ये सूट देण्याचा विषय बराच गाजला होता. त्यानंतर ओपन लॅण्ड टॅक्समध्ये सूट देण्याचा विषय गाजला. त्या पाठोपाठ आता विकास करातील चोऱ्यांचा मुद्दा गाजत आहे.