विकास आराखडा रद्द : सत्ताधारी भाजपाला धक्का  

उल्हासनगर पालिकेत भाजपाला सत्ता द्या, आठ दिवसांत विकास आराखड्याला मंजुरी देतो, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानंतर, महापौरांना वारंवार आराखडा मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालावे लागले.

उल्हासनगर - उल्हासनगर पालिकेत भाजपाला सत्ता द्या, आठ दिवसांत विकास आराखड्याला मंजुरी देतो, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानंतर, महापौरांना वारंवार आराखडा मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालावे लागले. अखेर, आराखडा मंजूर झाला. पण, हा आराखडा बिल्डरधार्जिणा आहे. गरिबांच्या घरांवर बुलडोझर फिरवणार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी करत आक्रमक भूमिका घेतली होती. यामुळे बुधवारच्या महासभेत हा आराखडा रद्द करण्याचा ठराव मंजूर झाल्याने भाजपाला चांगलाच धक्का बसला आहे.
विरोधी पक्षाबरोबरच सत्ताधारी भाजपासोबत असलेली ओमी टीम तसेच भाजपाच्या काही नगरसेवकांचा आराखड्याला विरोध होता. त्यामुळे हा आराखडा मंजूर करण्याचे मोठे आव्हान भाजपापुढे होते. या आराखड्याबाबत तीन वेळा विशेष महासभा घ्यावी लागली. आज झालेल्या चर्चेनंतर तो रद्द करण्याचा निर्णय झाला. आता हा ठराव रद्द करण्यासाठी सरकारकडे पाठवणार असल्याचे आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी सांगितले. यामुळे मुख्यमंत्री आता कुठला निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
१९७४ मधील विकास आराखड्यात फेरबदल करून नवीन विकास आराखड्याला मंजुरी द्या, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. एकूण नवीन विकास आराखडा रद्द करण्याचा निर्णय महासभेत सर्वपक्षीय नेत्यांनी घेतला. महापालिका निवडणुकीपूर्वी शहर विकास आराखड्यास त्वरित मंजुरी द्या, या मागणीसाठी स्थानिक नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांसह वरिष्ठ नेत्यांच्या घराचे उंबरठे झिजवले होते. सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येत आराखड्याला जोरदार विरोध केला होता.
झोपडपट्टीतून रिंग रोड तसेच खुले भूखंड, बंद कंपन्यांच्या जागा रहिवासी तर झोपडपट्टी परिसरावर हरितक्षेत्र दाखवल्याने नागरिकांमध्ये एकच असंतोष निर्माण झाला. मनसे, शिवसेना, रिपाइंसह समाजसेवी संघटनेने महापालिकेवर मोर्चे काढून सत्ताधारी भाजपाची कोंडी केली.
विकास आराखडा रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. मात्र, अशा ठरावाची अंमलबजावणी करता येत नाही. त्यामुळे हा ठराव रद्द करण्यासाठी सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे, अशी प्रतिक्रिया आयुक्त निंबाळकर यांनी दिली.

जमावबंदीमुळे मोर्चा करावा लागला रद्द

शहर विकास आराखडा रद्द करण्यासाठी सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्यात येणार होता. मात्र, जिल्ह्यात जमावबंदी लागू झाल्याने मोर्चा रद्द करावा लागला.
तरीही, शेकडो महिला, नागरिक आराखड्याविरोधात घोषणा देत महापालिकेवर धडकले होते. त्यांना राजकीय नेत्यांनी नवीन विकास आराखडा रद्द करण्याचा ठराव महासभेत मंजूर करून तो सरकारकडे पाठवणार असल्याचे आश्वासन दिले होते.