मीरा भाईदर शहराचा सुधारीत विकास आराखडा प्रसिध्द व्हायच्या आधीच फुटला?

मीरा भार्इंदर शहराचा सुधारीत प्रारुप विकास आराखडा अद्याप जाहिर झाला नसतानाच मुर्धा - राई परिसरातील प्रारुप नकाशाचे कथीत पान व्हायरल झालं असुन त्याची तक्रार केली गेली आहे.

मीरारोड - मीरा भार्इंदर शहराचा सुधारीत प्रारुप विकास आराखडा अद्याप जाहिर झाला नसतानाच मुर्धा - राई परिसरातील प्रारुप नकाशाचे कथीत पान व्हायरल झालं असुन त्याची तक्रार केली गेली आहे. अन्य पानं देखील फिरत असुन ज्यांच्या जमीनीं वर आरक्षण टाकलं आहे त्यांना त्यांची जमीन कवडीमोल झाल्याचं सांगत निम्म्या किमतीत विकण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. तर काहींना त्यांच्या जमीनी सुरक्षित ठेवण्यासाठी अर्थपुर्ण दबावतंत्राचा वापर चालवला जात असल्याने प्रारुप आराखड्याच्या आड अब्जावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार चालल्याचा संशय व्यक्त होत करुन थेट मुख्यमंत्र्यां पर्यंत तक्रार करण्यात आली आहे.

तत्कालिन मीरा भार्इंदर नगरपालिका असताना शहराचा पहिला विकास आराखडा १४ मे १९९७ साली मंजुर करण्यात आला होता. आराखड्याची २० वर्षांची मुदत असते. त्यामुळे सुधारीत प्रारुप आराखडयाचा इरादा आॅक्टोबर २०१५ च्या महासभेत मंजुर करण्यात आला होता. त्या नंतर नगररचना अधिकारी म्हणुन मार्च २०१६ मध्ये दिलीप घेवारे यांची नेमणुक करण्यात आली होती. सद्याचा तयार केलेला प्रारुप आराखडा अजुन गुलदस्त्यातच असुन तो जाहिर केलेला नाही.

सदर प्रारुप आराखडा प्रसिध्द व्हायच्या आधी पासुनच वादग्रस्त ठरला आहे. त्यावर कोणा राजकिय नेत्याचा प्रभाव असल्याची चर्चा देखील होत आहे.

तसे असतानाच मुर्धा व राई गाव तसेच त्या मागील परिसराच्या कथीत आराखड्याच्या पानाचा भाग सद्या सोशल मिडीयावर व्हायरल झाला आहे. त्यामुळे खळबळ उडाली आहे. ज्यांच्या जमीनी आरक्षणा खाली टाकण्यात आल्या आहेत त्यांच्यात भितीचे वातावरण आहे.

आरक्षणं टाकण्यात आल्याने जमीनींना कवडीमोलाचा भाव आलाय. तर आर झोन टाकण्यात आला त्यांच्या जमीनींना सोन्याचे भाव आले आहेत. महत्वाचे म्हणजे खारभूमी विभागाचा असलेला बांध हा चक्क रस्ता म्हणुन परिवर्तीत करण्यात आलाय. तर येथील कांदळवन, पाणथळ देखील गिळंकृत करण्यात आलं आहे. नकाशा पाहता मधल्या भागात उद्यानं आदी न ठेवता तेथील जमीनी बांधकामांसाठी मोकळ्या केल्या आहेत. तर मोठ्या प्रमाणात असलेलं हरीत वा नाविकास क्षेत्र देखील काढुन टाकण्यात आल्याचं दिसुन येत आहे.

या भागात बड्या बिल्डर व काही लोकप्रतिनिधी कम बिल्डरांनी जमीनी खरेदी आधी पासुनच सुरु केली होती. त्यातुनच नकाशा पाहता बक्कळ फायद्यासाठी जमीनी मोकळ्या करण्याचा घाट प्रारुप विकास आराखड्या मार्फत घातला जात असल्याच्या आरोपां मध्ये बळक टी आली आहे.

तर जमीन आरक्षणा खाली आल्याने ती कवडीमोल झाल्याचं सांगण्यात आलं. आरक्षण काढुन देतो पण त्यासाठी खर्च करावा लागेल असं सांगण्यात येतं जमीन मालकाने पैसे खर्च करण्यास असमर्थता व्यक्त केली तर कमी भावात जमीन विकुन मोकळे व्हा सांगण्यासह गिरहाईक देखील लावलं जात आहे. तर जमीन निम्म्या दरात कशी विकायची अशा कात्रीत तो जमीन मालक सापडला आहे.

तुमची जमीन आहे, आरक्षण टाकतो असे निरोप देखील काही जमीन मालकांना देऊन अर्थपुर्ण दबावतंत्राचा अवलंब केला जात आहे. तर काही विरोधकांच्या जमीनींवर आरक्षणं ठरवुन टाकण्यात आली आहेत. त्यातही एका वजनदार लोकप्रतिनिधी कडुन तसे निरोप दिले जात असल्याची चर्चा आहे.

हेमंत पवार ( नागरीक ) - माझ्या बहिणीची फक्त ८ गुंठे जमीन असुन त्यावर आरक्षण टाकल्याचे सांगण्यात आले. तसा नकाशाच दाखवला. आरक्षण काढण्यासाठी ५ -६ लाख खर्च करावे लागतील असे म्हणाले. पण आपण तेवढ पैसे खर्च करण्यास असमर्थता व्यक्त केल्याने जमीन विक्रीसाठी गिरहाईक देखील लावले आहे. नाईजास्तव जमीन विकण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे.

रोहित सुवर्णा ( माजी नगरसेवक ) - सुधारीत विकास आराखडा प्रसिध्द व्हायच्या आधीच नकाशा फुटला ही गंभीर बाब असुन या प्रकरणी आपण थेट मुख्यमंत्र्यां पर्यंत तक्रार केली आहे. कोणाच्या जमीनी मोकळ्या ठेवायच्या तर कोणाच्या आरक्षणा खाली टाकायच्या हे संगनमताने ठरवले जात आहे. हा अब्जावधी रुपयांचा आराखडा घोटाळा असल्याचा आरोप आहे. याची उच्च स्तरीय चौकशी करुन दोषींवर गुन्हे दाखल केले पाहिजेत.

श्रीकांत देशमुख ( सहाय्यक संचालक, नगररचना ) - प्रारुप विकास आराखडा हा गोपनीय असुन तो प्रसिध्द झालेला नाही. त्यामुळे सदर चे व्हायरल पान खरंच त्याचा भाग आहे का नाही ? हे सांगता येत नाही. आपण या बद्दल आयुक्तांशी बोलु.