विकास प्रकल्प गुंडाळण्याच्या धोरणामुळे ठाण्याच्या विकासाला बसतेय खीळ

ठाणे : राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशात सध्या कचरा आणि वीज ही दोन महत्वाची समस्या सर्वत्र सतावत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारी दरबारी प्रयत्न सुरू केले जात असले तरी ठाणे महानगरपालिका आयुक्तांच्या आडमुठेपणामुळे डायघर येथील घन कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा प्रकल्प रद्द करण्याचा घाट घातला आहे. गेल्या वर्षभरात असे आठ महत्त्वपूर्ण प्रकल्पही फेटाळले आहेत. यामुळे ठाणे शहराच्या विकासाला खीळ बसली आहे.

ठाणे शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून शहरात सध्या सुमारे ९६३ मेट्रिक टन कचरा निर्माण होत असून त्याची विल्हेवाट लावणे हे महापालिकेसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. त्याचबरोबर वाढत्या विजेच्या मागणीमुळे ऊर्जा विभागाची डोकेदुखी वाढली आहे. यावर तोडगा म्हणून डायघर येथे कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्प साकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पूरक कामांसाठी महापालिकेने सुमारे २७ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तत्कालीन आयुक्त आणि ठेकेदाराने पुढाकार घेऊन गावकऱ्यांची समजूत काढून या प्रकल्पातून २००० भूमिपुत्रांसाठी रोजगारनिर्मिती तसेच इतर गावकऱ्यांसाठी कौशल्य विकास यांची सोय केली. परंतु, आता महापालिका आयुक्तांना हा प्रकल्प न परवडणारा वाटत असून त्यासाठी त्यांनी खर्चाचे कारण पुढे करून तो रद्द करण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. वास्तविक केंद्रीय व राज्य शासनाकडून ‘स्वच्छ भारत’ मिशन अंतर्गत प्रत्येक महानगरपालिकेला दरडोई १२०० रुपये अनुदान मिळते, त्यामुळे ठाणे महानगरपालिकेला या प्रकल्पाचा खर्च का परवडू शकत नाही ? असा प्रश्न करण्यात येत आहे.

या प्रकल्पात केवळ कचऱ्यापासून वीज निर्मितीच केली जाणार नसून त्याठिकाणी इतर नागरी सुविधादेखील उभारल्या जाणार आहेत. यामध्ये क्रीडा संकुल, दवाखाना, समाज मंदिर, अंतर्गत रस्ते, दिवाबत्ती यासारख्या मूलभूत सुविधा देखील उपलब्ध केल्या जाणार आहेत.