‘डीजी ठाणे’ प्रकल्प अखेर होणार ‘लॉक’

ठाणे : तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या कार्यकाळात सुरू केलेल्या आणखी एका प्रकल्पाला अखेरची घरघर लागण्याची चिन्हे आहेत. देशातील पहिला डिजिटल प्रकल्प अर्थात डीजी ठाणे या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपनीचे कंत्राट ऑगस्ट २०२० रोजी संपुष्टात आले असून, पुढे मुदतवाढ मिळावी यासाठी संबंधित कंपनीने ठाणे महापालिकेसमोर मुदतवाढीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र, या प्रस्तावात डीजी ठाणेच्या प्लॅटफॉर्मवर जाहिरातीचे हक्क मिळावेत, अशी प्रमुख अट टाकून कंपनीने त्याबदल्यात १० वर्षे मोफत सेवा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. यापूर्वी वेगवेगळ्या कंपन्यांना अशा प्रकारे जाहिरातीचे हक्क देऊन कोट्यवधी रुपयांची लूट झाली असल्याचा अनुभव गाठीशी असल्याने ही अट अमान्य करून मोफत सेवा देणाऱ्या इतर कंपन्यांची चाचपणी महापालिकेने सुरू केली आहे. यासाठी स्वारस्य अभिव्यक्ती देकाराच्या माध्यमातून कंत्राट देण्याचा विचार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

डीजी ठाणे या प्रकल्पाचे उद्घाटन २३ जानेवारी २०१८ रोजी पालिकेच्या डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहात दिमाखात झाले. या माध्यमातून करभरणा, शॉपिंग, विविध प्रकारची बिले अदा करणे अशा सुविधा ठाणेकरांना देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. यामध्ये विशेष करून व्यापारी वर्गाचादेखील यामध्ये समावेष होता. डीजी ॲपद्वारे मालमत्ता कर भरल्यास सवलत देण्याचेही जाहीर केले होते. परंतु, मालमत्ता आणि वॉटर टॅक्स पलीकडे बहुतांश सेवा देण्यास संबंधित कंपनी ही अयशस्वी ठरली आहे. तिच्यासोबत केलेला करार हा ऑगस्ट २०२० रोजी संपला असून कोरोनाच्या काळात तिला मुदतवाढ देणे शक्य झालेले नाही. या काळात कोरोना डॅशबोर्ड निर्माण करण्याचे महत्त्वाचे कामदेखील या कंपनीने केले आहे. मात्र, आता मुदतवाढ मिळण्यासाठी मार्च २०२१ मध्ये कंपनीने ठाणे महापालिकेकडे प्रस्ताव ठेवला असून यामध्ये १० वर्षे मोफत सेवा देण्यासोबतच डीजी ठाणेच्या प्लॅटफॉर्मवर जाहिरातीचे हक्क कंपनीला मिळावेत ही प्रमुख अट टाकली आहे. ती महापालिकेने अमान्य केली आहे.

डीजी ठाणेसाठी २८ कोटींचा निधी प्रस्तावित केला होता. यापैकी बहुतांश रक्कम ही संबंधित कंपनीला अदा केली आहे. मात्र, १० टक्के बिलाची रक्कम रोखून ठेवली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. केवळ जाहिरातींचे हक्क न मागता या कंपनीने होस्टिंग चार्जेस द्यावेत असेही म्हटले आहे. परंतु, त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर वार्षिक ६० लाखांचा बोजा पडणार आहे. यामुळे मुदतवाढ दिली नाही तर या ६० लाखांची वार्षिक बचत होणार आहे.

अवघ्या दोन लाख नागरिकांनी केले ॲप डाउनलोड

डीजी ठाणे प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर पहिल्या सहा महिन्यातच पाच लाखांचे उद्दिष्ट गाठावे असे निश्चित केले होते. ठाणे शहराची लोकसंख्या २५ लाखांच्या आसपास असताना आतापर्यंत केवळ दोन लाख नागरिकांनी हे ॲप डाउनलोड केले आहे. किती नागरिकांनी ते डाउनलोड करणे अपेक्षित आहे याचे टार्गेट करारनाम्यामध्ये जाणूनबुजून टाकलेले नाही. त्यातही याचा वापर किती नागरिक करतात याचेही उत्तर सध्या तरी महापालिकेकडे नाही.

स्वारस्य अभिव्यक्ती करार करणार

डीजी ठाणेचे सर्व प्रकारचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जाहिरातीचे हक्क न मागता मोफत सेवा देणाऱ्या कंपनीला प्राधान्य देण्याचा महापालिकेचा विचार आहे. यापूर्वी जाहिरातींचे हक्क देऊन कंत्राट घेणाऱ्या कंपन्यांनी पालिकेची कोट्यवधीची लूट केली आहे. महासभेतही या मुद्द्यावरून प्रशासनाला टीकेचे धनी व्हावे लागले आहे. एक सरकारी कंपनी तसेच दोन खासगी बँकांनी जाहिरातीचे हक्क न मागता मोफत सेवा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. केवळ मोफत सेवाच नाही तर काही अतिरिक्त सेवा देण्याची तयारीदेखील या बँकांनी दर्शवली आहे. त्यामुळे स्वारस्य दाखवलेल्या सर्व कंपन्यांच्या प्रस्तावांचा अभ्यास करून यासाठी निविदा न काढता स्वारस्य अभिव्यक्ती करार करण्याची महापालिकेची मानसिकता आहे.