डीजी ठाणे प्रकल्प ठरला भ्रष्टाचाराचे कुरण; फुटकळ कामांसाठी २२ कोटींची दौलतजादा

बँकिंग, शॉपिंग, कर भरणा, वाहतुकीचे रिअल टाइम अपडेट, सवलती, मनोरंजनाचे कार्यक्रम यांसारख्या ठाणेकरांचे दैनंदिन व्यवहार समृद्ध करण्याचे स्वप्न डीजी ठाणे योजनेतून दाखविण्यात आले होते.

- संदीप शिंदे

मुंबई : इस्रायलमधील तेल अवीव शहराच्या ‘डीजी टेल’च्या धर्तीवर तयार केलेला ‘डीजी ठाणे’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प भ्रष्टाचाराचे मोठे कुरण ठरल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या कामांसाठी नेमलेल्या खासगी कंपनीने केलेल्या फुटकळ कामांच्या मोबदल्यात पालिकेने आजवर २२ कोटींची दौलतजादा केली असून, उर्वरित ५ कोटी ६० लाखांची बिले मंजूर करण्याची भीती आता प्रशासनाला वाटू लागली आहे.
या योजनेच्या प्रत्येक टप्प्यावरील काम वादग्रस्त असल्याची माहिती हाती आली असून, दुर्दैव म्हणजे या गैरव्यवहारांसाठी ठाणेकरांच्या खिशातून गोळा केलेल्या पैशांचीच लूट झाली आहे.

बँकिंग, शॉपिंग, कर भरणा, वाहतुकीचे रिअल टाइम अपडेट, सवलती, मनोरंजनाचे कार्यक्रम यांसारख्या ठाणेकरांचे दैनंदिन व्यवहार समृद्ध करण्याचे स्वप्न डीजी ठाणे योजनेतून दाखविण्यात आले होते. ठाणे महापालिका, ठाणेकर नागरिक आणि शहरांतील व्यापाऱ्यांना एका कार्डच्या माध्यमातून जोडणारी ही जगातील दुसरी आणि भारतातील पहिली योजना असल्याचा गवगवा झाला होता. मात्र, हे काम पटकावलेल्या फॉक्सबेरी टेक्नॉलॉजी प्रा. लिमिटेड या कंपनीचा कार्यकाळ ३१ आॅगस्ट, २०२० रोजी संपल्यानंतर ही योजना सपशेल अपयशी ठरल्याचेच अधोरेखित झाले असून, पालिका प्रशासनानेसुद्धा त्यावर अप्रत्यक्षरीत्या शिक्कामोर्तब केले आहे.

डीजी ठाणे हा प्रकल्प राबविण्यासाठी २८ कोटी ८० लाख रुपये खर्चाची तयारी करून फॉक्सबेरी कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली होती. पहिल्या वर्षी गो लाइव्ह अर्थात योजनेच्या पूर्वतयारीपोटी ११ कोटी ५५ लाख रुपये ५ जानेवारी, २०१८ रोजी पालिकेने अदा केले. २१ आॅगस्ट, २०१८ रोजी दुसरा टप्पा पूर्ण झाल्याचे भासवत ७ कोटी ४७ लाख रुपयांचे बिल सादर करण्यात आले. त्या वेळी कंपनीची कार्यपद्धती आणि उद्दिष्टपूर्तीबाबत अनेक शंका आणि प्रश्न आयटी विभागाने उपस्थित केले होते. कार्यपद्धतीत सुधारणेसाठी वेळोवेळी दिलेल्या सूचना आणि स्टॅण्डर्ड आॅपरेटिंग प्रोसिजर्सचे (एसओपी) पालनही कंपनी करीत नसल्याचा गंभीर शेराही त्यावर होता. मात्र, त्याला केराची टोपली दाखवत ते बिलही अदा करण्यात आले.

पालिकेने या कंपन्यांच्या तिजोरीत २२ कोटी रुपये जमा केले आहेत. त्यानंतर मार्च ते नोव्हेंबर २०१९ या महिन्यांतील कामापोटी ५ कोटी ६० लाख रुपयांचे बिल फॉक्सबेरीने सादर केले आहे. परंतु, या कंपनीने केलेल्या कामाच्या तुलनेत हा खर्च अवास्तव असल्याने बिल मंजूर करण्याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरच निर्णय घ्यावा, अशी विनंती आयटी विभागाने केली आहे. त्यांच्या अभिप्रायानुसार आम्ही बिल मंजुरीचा योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी वरिष्ठांना सादर केल्याची माहिती ठाणे स्मार्ट सिटी सेलमधील (टीएससीएल) एका वरिष्ठ अधिकाºयाने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

अधिका-यांचे मौन
बिल मंजुरीसाठी पाठविणाºया टीएससीएलच्या नोडल अधिकाºयांशी संपर्क साधला असता आयटी विभागाकडेच सविस्तर माहिती मिळेल, असे सांगण्यात आले.
तर, आयटी विभागाचे प्रमुख स्वरूप कुलकर्णी यांच्याशी वारंवार संपर्क साधल्यानंतरही त्यांनी प्रतिसाद
दिला नाही.
विशेष म्हणजे आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांची या प्रकरणातील भूमिका समजून घेण्यासाठी फोन आणि मेसेज केले. मात्र, त्यांनीसुद्धा उत्तर देणे टाळले आहे.

आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष
५ कोटी ६० लाखांचे वादग्रस्त ठरलेले बिल मंजूर करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव निर्माण केला जात आहे. त्याला बळी पडून पालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा पालिकेच्या तिजोरीतले पैसे फॉक्सबेरीच्या तिजोरीत वळवतात की ठाणेकरांची लूट थांबविण्यास प्राधान्य देतात याबाबत उत्सुकता आहे.