‘अर्थपूर्ण’ व्यवहारांत अडकले डिजिटायझेशन

काही शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या कमी असल्याने दोन वर्गासाठी एकच शिक्षक आहे. शिक्षक संख्या कमी असण्यापेक्षा बहुतांश शिक्षकांची इच्छाशक्ती दिसत नाही.

- धीरज परब

मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या ३६ शाळा आहेत. या शाळांमध्ये ७ हजार ८३४ विद्यार्थी शिकत आहेत. गेल्या दोन-तीन वर्षात विद्यार्थ्यांची संख्या जवळपास दोन हजारांनी कमी झाली आहे. मराठी माध्यमाच्या २१ तर हिंदी, गुजराती व उर्दू माध्यमाच्या प्रत्येकी ५ शाळा आहेत. बहुतांश शाळांमध्ये १ ली ते ७ वी पर्यंतचे वर्ग असून मोजक्याच ४ ते ५ शाळांमध्ये ८ वीचे वर्ग आहेत.

शाळांमध्ये १७४ शिक्षक आहेत. विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात २३४ शिक्षकांची गरज असल्याचा दावा केला जातो. काही शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या कमी असल्याने दोन वर्गासाठी एकच शिक्षक आहे. शिक्षक संख्या कमी असण्यापेक्षा बहुतांश शिक्षकांची इच्छाशक्ती दिसत नाही. खाजगी शाळेतील शिक्षकांपेक्षा या सरकारी शाळांमधील शिक्षकांना गलेलठ्ठ पगार मिळत असतानाही विद्यार्थ्यांना शिकवण्याकडे दुर्लक्ष होते, अशी पालकांची तक्रार आहे. अनेक शाळांमध्ये शिक्षक गप्पा मारण्यात वा आपली वैयक्तिक कामे करण्यात व्यस्त असतात, असे काही पालकांचे म्हणणे आहे. 

चौथी-सहावीच्या विद्यार्थ्यांना धड वाचता येत नाही. अभ्यासात अन्य खाजगी शाळांच्या तुलनेत या शाळांमधील विद्यार्थी खूपच मागे पडले आहेत. महापालिका विद्यार्थ्यांना गणवेश, वह्या, पुस्तके, दप्तर, पाण्याची बाटली आदी मोफत दिले जाते. पण शाळा सुरु होऊन कित्येक महिने उलटले तरी हे शैक्षणिक साहित्य विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. यंदा शैक्षणिक वर्ष संपायला आल्यावर पालिकेने साहित्याचे वाटप केले. साहित्याचा दर्जा आणि त्याकरिता मोजलेला दर हे व्यस्त असल्याने हा सर्व संशोधनाचा विषय आहे.

बहुतांश शाळांमध्ये मैदानाच नाही. नवघर शाळेच्या मैदानाची पुरती वाताहत करुन टाकली आहे. मुलांनी खेळायचं कुठे, असा प्रश्न बहुतांश शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पडला आहे. मैदाने नाहीत, आवश्यक साधनसामग्री नाही, चांगले प्रशिक्षक नाहीत. अशा स्थितीत मुलांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन मिळणार तरी कसे? महापौर चषकाच्या नावाखाली चमकोगिरी करुन घेण्यासाठी एक कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात पालिकेला धन्यता वाटते. त्यापेक्षा शाळांची स्थिती सुधारणे अधिक गरजेचे आहे, असे शिक्षक, पालक यांचे मत आहे.
अनेक शाळांच्या इमारतींची दुरवस्था झालेली आहे. वर्ग, बाकडे यांच्या दुरुस्तीची गरज आहे. शाळांमधील स्वच्छतागृहे दुर्गंधीची आगार आहेत. पाणी नाही, स्वच्छता नाही, दारे तुटलेली आहेत. पण ‘स्वच्छ भारत’च्या जाहिराबाजीच्या नावाने लाखो रुपयांचा खर्च मोठ्या जोमाने केला जात आहे.
काही लोकप्रतिनिधींची शाळांबाबत व्यापारी भूमिका आहे. पालिका शाळांवर खर्च करण्यापेक्षा त्या खाजगी संस्थांना आंदण देण्याचा निर्णय घेण्याकरिता त्यांचा आग्रह असून भविष्यात तसे झाल्यास नवल वाटायला नको.