आश्रमशाळांवर आली सक्रांत विद्यार्थ्यांची गैरसोय; सुविधांअभावी बंद पडण्याच्या मार्गावर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 14, 2020 11:09 PM2020-01-14T23:09:12+5:302020-01-14T23:09:30+5:30
जाणीवपूर्वक होत आहे दुर्लक्ष
संजय भालेराव
आसनगाव : सरकारने कोट्यवधी खर्च करत आदिवासी विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांचा विकास होण्यासाठी आश्रमशाळा सुरू केल्या आहेत. मात्र सुविधांअभावी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प शहापूरच्या अनेक आदिवादी आश्रमशाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. याबाबत प्रकल्प अधिकारी उदासीन असून याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे उघड झाले आहे.
शहापूर तालुक्यातील आंबिवली माध्यमिक आश्रमशाळा येथे सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व विद्यार्थिनींची मोठी गैरसोय होत आहे. या आश्रमशाळेत पहिली ते दहावीपर्यंत शिक्षण दिले जात असून २१८ मुले, १६० मुली असे एकूण ३७८ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनी भाड्याच्या घरात दाटीवाटीने राहतात. तेथे स्नानगृह व स्वच्छतागृह यांची संख्या फार कमी असल्याने मुलींची मोठी गैरसोय होते. आश्रमशाळा व मुलींसाठी भाड्याने घेतलेले घर यामध्ये अर्ध्या किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतर असल्याने मुलींसाठी हे धोक्याचे असून १३५ मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थिंनी शाळा सोडून जात आहेत. या कारणास्तव विद्यार्थी संख्या कमी होत आहे. नव्याने बांधलेल्या आश्रमशाळेत मुलींच्या वसतिगृहाचे काम सुरू आहे. परंतु त्यासाठी असलेली सर्व रक्कम काढल्याचे बोलले जात आहे. आश्रमशाळेत अपुरी स्वच्छतागृहे असल्याने अनेक विद्यार्थी उघड्यावरच प्रातर्विधीस जातात. विद्यार्थी आंघोळीसाठी नदीवर जातात.
विद्यार्थीच करतात स्वच्छता
सध्या शाळेत तीन स्वच्छतागृहांची तात्पुरती व्यवस्था केली आहे. मात्र मुलांसाठी एकही स्नानगृह नाही. तर भाड्याने घेतलेल्या मुलींच्या विश्रामगृहात दोन स्वच्छतागृहे, तीन स्नानगृहे आहेत. या स्वच्छतागृह व स्नानगृहाचे दरवाजे तुटलेले आहेत.
तसेच या आश्रमशाळेत शिपाई, कर्मचारी असूनही कार्यालयाची स्वच्छता विद्यार्थ्यांकडूनच करून घेतली जाते. तर मुलींच्या आरोग्य तपासणीच्या दिवशी अधीक्षक व अधीक्षिका उपस्थित राहत नसल्याची तक्र ार मुलींच्या पालकांनी केली आहे. त्यामुळे ३७८ विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय सोय होत आहे. या गंभीर बाबींवर प्रशासनाने लक्ष केंद्रित करून येथील विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना सुविधा पुरवाव्यात व १३५ निवासी आदिवासी मुलींचा सुरक्षेचा प्रश्न लवकर सोडवावा अशी मागणी पालकांनी केली आहे.