उल्हासनगर दलित वस्तीतील रस्ता गायब, जिल्हाधिकाऱ्यांचे चौकशीचे आदेश

दलितवस्ती निधीतील रस्ताच गायब झाल्याची तक्रार भारिपच्या नगरसेविका कविता बागुल यांनी केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

उल्हासनगर : दलितवस्ती निधीतील रस्ताच गायब झाल्याची तक्रार भारिपच्या नगरसेविका कविता बागुल यांनी केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या प्रकाराने महापालिका बांधकाम विभाग वादात सापडला असून दलितवस्तीच्या कामाची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी सर्वस्तरांतून होत आहे.
उल्हासनगर पालिकेतील दलितवस्तीच्या विकासासाठी राज्य शासनाने २०१६-१७ मध्ये तीन कोटी ८० लाखांच्या निधीला मान्यता दिली. या निधीतून रस्ते, पायवाटा, नाले, पाण्याचे पाइप टाकणे आदी कामांना मंजुरी दिली असून बहुतांश कामे पूर्ण झालीत. या कामांची बिलेही काढण्यात आली आहेत. त्यापैकी प्रभाग क्रमांक-१७ मध्ये एका रस्त्याच्या कामालाही मान्यता दिली आहे. रस्ता न बांधताच बिले काढल्याचा आरोप प्रभागातील काँग्रेस नगरसेविका अंजली साळवे आणि भारिपच्या कविता बागुल यांनी करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या. या प्रकाराने दलितवस्तीच्या निधीतील कामावर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले असून सर्वच कामांच्या चौकशीची मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे. नगरसेविका बागुल यांच्या तक्रारीची दखल जिल्हाधिकाºयांनी घेऊन दलितवस्तीच्या कामाच्या दर्जाची आणि कामे झाली की नाही, याची चौकशी करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त अच्युत हांगे यांना दिले.
दलितवस्तीच्या विकासासाठी राज्य शासन दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी महापालिकेला देते. तरीही, दलितवस्तीचा विकास का नाही, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहे. निधीतून होणारी बहुतांश कामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्याने, दुसºयाच वर्षी तीच कामे महापालिकेला करावी लागत असल्याचे चित्र शहरात आहे. रस्त्यासाठी निधी मंजूर असताना, रस्त्यांऐवजी नाले व पायवाटांचे काम केल्याची माहिती महापालिका बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयांनी स्वत:चे नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दिली. मग, रस्ता कुठे गेला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. असे प्रकार बहुतांश कामात झाल्याने, दलितवस्तीच्या निधीवर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. यापूर्वी दलितवस्तीच्या निधीतून बांधलेल्या सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यावर डांबरीकरण करण्याची वेळ पालिकेवर आली आहे.