आपत्ती व्यवस्थापनाच्या ऐनवेळी गटांगळ्या

अतिवृष्टीमुळे, मग ती २७ जुलैची असो, की ३ आॅगस्टची. या दोन्ही दिवशी ठाणे जिल्हा पार कोलमडून गेला. अतिवृष्टीचे इशारे पुरेसे अगोदर देऊनही मंत्रालयातून सूत्रे हलल्यानंतर मुंबईतून येणाऱ्या मदतीवर पूरग्रस्तांना अवलंबून राहावे लागले.

- मिलिंद बेल्हे, बदलापूर

अतिवृष्टीमुळे, मग ती २७ जुलैची असो, की ३ आॅगस्टची. या दोन्ही दिवशी ठाणे जिल्हा पार कोलमडून गेला. अतिवृष्टीचे इशारे पुरेसे अगोदर देऊनही मंत्रालयातून सूत्रे हलल्यानंतर मुंबईतून येणाऱ्या मदतीवर पूरग्रस्तांना अवलंबून राहावे लागले. त्यामुळे आपत्कालीन व्यवस्थापन अस्तित्वात आहे, की नाही आणि असेलच तर ते नेमके काय करते आहे, असे प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत. पण, त्याची उत्तरे देण्यास कोणी तयार नाही.

पहिल्यांदा पुराचा तडाखा बसला, तेव्हा महालक्ष्मी एक्स्प्रेस पुरात अडकून पडल्याने संपूर्ण दिवस त्यातील प्रवाशांची सुटका करण्यावरच यंत्रणांचा भर राहिला. त्यातही, चोहोबाजूंनी असलेल्या पुरात दिसणारी रेल्वे, तिची ड्रोनने घेतलेली छायाचित्रे, मदतीसाठी जाणा-या बोटी, नौदलाच्या हेलिकॉप्टरच्या घिरट्या यात एवढे थरारनाट्य होते, की त्यापुढे बाकीचे लाखो पूरग्रस्त थिटे पडले. दुपारी तेथील पाणी ओसरले.
गाडीतील प्रवासी सुखरूप बाहेर पडले. त्यानंतरही जिल्हा प्रशासन असो, की महापालिकांच्या यंत्रणा सक्रिय झालेल्या दिसत नव्हत्या.

जेव्हा बदलापूर, अंबरनाथच्या पूरग्रस्तांनीच आपापल्या पद्धतीने आवाज उठवला, सोशल मीडियावरून गदारोळ केला, थेट मंत्रालयापर्यंत, मुंबईच्या आपत्कालीन विभागांना, थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन केले, तेव्हा मदत पोहोचू लागली. यंत्रणा हलताना दिसू लागली. काही ठिकाणी तहसीलदारांनी स्वत: पुढाकार घेतला, पण अपवादात्मकच. रायत्यात नौदलाने काहींची सुटका केली. त्यानंतर उल्हास, काळू, भातसा, वालधुनी, गांधारी या नद्यांच्या पाण्याने घातलेले थैमान यंत्रणांना दिसू लागले. पुढच्याच शनिवारी, ३ आॅगस्टला याचा पुन:प्रत्यय आला. तोवर आधीच्या नद्यांत बारवी नदीचीही भर पडली होती.

निम्मे बदलापूर, अंबरनाथ-उल्हासनगर- विठ्ठलवाडीचा काही भाग, मोहने-टिटवाळा, रायता, कांबा, म्हारळ येथे नद्यांनी हाहाकार उडवून दिला. कल्याण-डोंबिवली, देसाईगाव, दिवा, ठाण्याचा काही भाग खाडीच्या पाण्यामुळे जलमय झाला. या साºया ठिकाणी यंत्रणा कधी आणि किती वेळानंतर पोहोचल्या, याला पूरग्रस्त साक्षी आहेत.

२००५ च्या पुरावेळी पाणी कधी, कसे, किती वाढणार आहे, याची कल्पना यंत्रणा देऊ शकल्या नव्हत्या. ज्यांनी आपत्तीत पुढे यायचे, त्यातील अनेक यंत्रणांतील कर्मचारी दिवसाढवळ्या कार्यालयांना कुलुपे घालून घरी गेले होते. तेव्हा दिवसा पाणी हळूहळू वाढत गेल्याने ठिकठिकाणच्या नागरिकांना धावपळ करण्यास थोडा अवधी तरी मिळाला. यावेळी मात्र मध्यरात्री, तेही झपाट्याने पाणी वाढले; पण सारे आधुनिक तंत्रज्ञान हाती असूनही त्याची पूर्वसूचना देण्यात यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरल्या. अतिवृष्टीचे अंदाज हवामान खात्याने दिल्यानंतर पुढे त्याला रेड अ‍ॅलर्ट जोडल्यानंतरही यंत्रणा किती गाफिल राहिल्या, त्याचे धडधडीत पुरावे लाखो नागरिकांच्या नुकसानीतून जागोजाग उभे आहेत. सुटकेसाठी जीव खाऊन गच्चीत- उंचावर धावणारी माणसे, ग्रामीण भागात निसर्गाच्या भरवशावर सोडून दिलेली जनावरे;
जमेल ते, हाती लागेल ते किडूकमिडूक गोळा करून उरलेले घर तशाच अवस्थेत सोडून भर पावसात कुडकुडणारी माणसे हे कशाचे द्योतक आहे? २००५ च्या पुराच्या तडाख्यानंतर स्थापन केलेले आपत्ती व्यवस्थापन सपशेल अपयशी ठरल्याचे, की ज्यांच्या हाती त्याची जबाबदारी आहे, ते सारे निष्क्रिय ठरल्याचे? १४ वर्षांत सरकारी यंत्रणा कोणताही धडा शिकल्या नाहीत, हे या वेळच्या महापुराने ठाणे जिल्हावासीयांना पुन्हा एकदा दाखवून दिले.

मुंबईतील आपत्ती व्यवस्थापन जागतिक पातळीवर वाखाणले गेले आहे. एका यंत्रणेच्या (मुंबई महापालिका) हाताखाली जवळपास ५२ यंत्रणा एकत्र येतात आणि आपत्ती काळात नेमून दिलेली कामे करतात. यात त्यांचा मोठेपणा नाही, तर आपत्ती व्यवस्थापनाची घालून दिलेली शिस्त आहे. ती सारे पाळतात. ठाणे जिल्ह्याचे प्रशासन, सहा महापालिका, दोन नगरपालिका यांचे प्रशासन, रेल्वे, पोलीस, अग्निशमन दल, रुग्णालये यांचा परस्परांत अजिबात समन्वय नाही, हे जसे या पुराने दाखवून दिले, तसेच या काळात कोणी-कसा पुढाकार घ्यायचा, याचे कुणालाच सोयरसुतक नसल्याचेही दिसून आले. आपत्तीच्या काळात कोणाला फोन करायचा, हेही लोकांना कळत नव्हते, यातच सारे आले. मुंबईत वीज बंद असताना, सोशल मीडिया ठप्प पडत असतानाही नागरिकांना आॅफलाइन ट्रॅक करण्यासाठी गुगलची मदत घेतली जाते. मदतीसाठी सॅटेलाइट फोन वापरले जातात. ते ठाण्यात का शक्य होत नाही? कारण, मुंबईत सतत नवनव्या आपत्तीतून यंत्रणा शिकतात.

आधीच्या चुकांतून दुरुस्ती केली जाते. वारंवार प्रशिक्षणे सुरू असतात. नियमितपणे बैठका होतात. प्रत्येक नवी माहिती सर्वांना पुरवली जाते आणि नागरिकांना हे सारे एका क्लिकवर उपलब्ध करून दिले जाते. त्यासाठी अ‍ॅप विकसित केले आहे. त्यात पावसाची, आपत्तीची, त्यावरील उपायांची माहिती सतत अपडेट होत असते. वेबसाइटसोबतच टिष्ट्वटर, फेसबुकचा वापर केला जातो. नागरिकांकडून सूचना मागवून सुधारणेला वाव दिला जातो. त्यांचा सहभाग वाढवला जातो. दुर्घटनांची माहिती ज्यांच्याकडून मिळू शकते, त्या प्रत्येक घटकाला प्रशिक्षित केले जाते. त्यासाठी परळला स्वतंत्र संस्था स्थापन केलेली आहे. तेथे सुरक्षारक्षक, महिला, सोसायट्या, शाळकरी मुले, तरुणांचे गट, गणेशोत्सव मंडळे यांना अखंड प्रशिक्षण दिले जाते. लोकसंख्येच्या तुलनेत मुंबईत हे प्रयत्न तोकडे पडत असले, तरी ती महानगरी कोणत्याही आपत्तीसाठी सदैव सज्ज आहे. पण, तिच्याभोवती असलेल्या महानगर प्रदेशाचे (एमएमआरडीए एरिया) काय? आज ठाणे जिल्हाच जर आपत्तीच्या काळात हतबल होऊन मुंबईवर अवलंबून राहणार असेल, तर यदाकदाचित मुंबईलाही गरज लागल्यावर त्यांनी कुणाच्या भरवशावर राहायचे?

त्यामुळे पुराच्या पाण्यात बोटीतून जाऊन एखाद-दुस-या व्यक्तीची सुटका करून फोटो काढण्यापेक्षा, मदतीच्या नावे पूरग्रस्त भागात फिरण्यापेक्षा लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिका-यांनी आपत्कालीन यंत्रणा सक्षम करण्यावर, त्यातील प्रत्येक घटकाची जबाबदारी निश्चित करण्यावर भर द्यायला हवा. सध्या त्याचीच गरज आहे.