आंदोलनात ‘मराठा मोर्चां’चा शिस्तीचा पॅटर्न

नागरिकत्व सुधारणा कायदा : हजारोंचा प्रतिसाद बेरोजगारी, महागाईबाबत आक्रोश व्यक्त करणारा

ठाणे/भिवंडी/कल्याण/अंबरनाथ : केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात शुक्रवारी निघालेल्या मोर्चे व निदर्शनांमध्ये हजारो लोक रस्त्यावर उतरले, तरीही कायदा व सुव्यवस्थेला कुठलाही धक्का लागला नाही. काही महिन्यांपूर्वी राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीकरिता निघालेल्या मराठा मोर्चांमधील शिस्तीचा पॅटर्न नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधातील मोर्चात स्वीकारल्याचे चित्र दिसत आहे.

पक्षाचे नेते, झेंडे, फलक घेतलेले कार्यकर्ते दिसत नाहीत. राष्ट्रध्वज घेतलेले व घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची छायाचित्रे घेतलेले मोर्चेकरी लोकांचे लक्ष वेधून घेतात. तरुणांकडून शिस्तीचे पालन केले जात आहे. पोलिसांनी मोर्चा काढायला मज्जाव केला, तरी कुणीही हुज्जत घालत नाही. वाढती महागाई, बेरोजगारी, मुस्लिमांचे रद्द झालेले पाच टक्के आरक्षण, या व अन्य काही मुद्द्यांमुळेही मोर्चांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत असल्याचे मोर्चेकऱ्यांशी बोलले असता जाणवले. शिस्तबद्ध पद्धतीने मराठा मोर्चे राज्यभर निघाले होते. त्या मोर्चांपासून प्रेरणा घेऊन राज्यातील विशेषत: जिल्ह्यातील आंदोलकांनी शुक्रवारी निदर्शने केल्याचे पोलिसांनीही कबूल केले.
हजारोंच्या उपस्थितीने भिवंडी ठप्प : भिवंडीतील पालिका मुख्यालयासमोरील धर्मवीर आनंद दिघे चौकात हजारोंच्या संख्येने एकत्र आलेल्या जमावाने नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात निदर्शने केली. या आंदोलनात युवक, महिला व शालेय विद्यार्थ्यांसह हजारो मुस्लिम नागरिक सहभागी झाले होते. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलीस उपायुक्त राजकुमार शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. शहरात ठाणे, कल्याणहून येणाºया एसटी, केडीएमटी व टीएमटी बसना प्रवेश न देता त्यांना नदीनाका, चाविंद्रा, वडपे, रांजणोलीनाका तसेच नारपोली येथूनच माघारी परतण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आंदोलनामुळे चार तास वाहतूककोंडी झाल्याने प्रवाशांचे खूपच हाल झाले.

मुस्लिम महिलांचा लक्षणीय सहभाग
शुक्रवारी कल्याणच्या बाजारपेठ हद्दीतील घासबाजार भागातील गफूर डोण चौकात मुस्लिमांनी जोरदार निदर्शने केली. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने मुस्लिम महिला सहभागी झाल्या होत्या. शहरातील काही संस्थांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असलेल्या जॉइंट अ‍ॅक्शन कमिटीने सुधारित नागरिकत्व कायद्याबाबत मागण्यांचे निवेदन राष्ट्रपतींना देण्यासाठी कल्याणचे तहसीलदार दीपक आडके यांना दिले.
या कायद्यामुळे जाती-धर्मांत फूट पडणार असल्याची भावना त्यात व्यक्त करण्यात आली. देशासमोरील आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या, उद्योगधंदे बंद पडणे अशा अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांकडे केंद्र सरकार गांभीर्याने लक्ष देऊन दिलासा देणारी कृती करील, हे अपेक्षित होते.

परंतु, काही गरज नसताना सुधारित नागरिकत्व कायदा करून अमूल्य वेळ अणि शक्ती वाया घालवली जात असल्याकडेही संबंधित संघटनेने लक्ष वेधले. पोलिसांनी मोर्चाला परवानगी नाकारल्याने सुमारे पाऊण तास निदर्शने करण्यात आली. अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

आमच्या बापजाद्यांची कर्मभूमी हीच आहे. भारत हाच माझा देश असल्याची शिकवण आम्हाला शाळेत दिली आहे. या देशातील संस्कृतीशी आम्ही समरस झालो असताना अचानक नागरिकत्व सुधारणा कायदा करून आम्हाला बेघर करण्याची काय गरज आहे?
- मुस्लिम निदर्शक तरुणी