...तर नेवाळीकरांचा असंतोष भडकेल

पोलिसांनी कायद्याचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करून आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला, तर असंतोष भडकेल, असा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
डोंबिवली : पोलिसांनी कायद्याचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करून आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला, तर असंतोष भडकेल, असा इशारा माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील यांनी गुरुवारी दिला. पोलिसांनी आंदोलकांवर दाखल केलेल्या विनयभंगाच्या गुन्ह्यालाही त्यांनी आक्षेप घेतला.
नेवाळीतील शेतकऱ्यांवर झालेल्या अन्यायासंदर्भात भूमिका घेण्यासाठी बोलावलेल्या सभेत ते बोलत होते. पाटील म्हणाले, नेवाळीची जागा संरक्षण खात्याची असल्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे कागदपत्रे नाहीत. प्रशासनाला त्याची माहिती नाही. आंदोलनामुळे काय झाले हे सगळ््यांनाच माहिती आहे. आता पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवायला हवी. आंदोलन करणारी ६७ माणसे निवडून त्यांच्यावर व त्यांच्यासह अन्य २ हजार जणांवर गुन्हे दाखल केले गेले. एकच व्यक्तीला तीन ठिकाणी दाखवून वेगवेगळे गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल केले गेले. न्यायालयात पोलिसांच्या विरोधातही ३०७ कलमाखाली गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो. पोलिसांची नीती चांगली नाही. पोलिसांनी आंदोलकांच्या विरोधात विनयभंगाचा गुन्हा नोंदवला. तो समाजाला मान्य नाही. पोलिसांनी चुकीच्या पद्धतीने कायदा राबवल्यास नेवाळीतील शेतकऱ्यांमध्ये पोलिसांच्या विरोधात आणखी असंतोष वाढू शकतो, याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले.
स्थायी समिती सभापती रमेश म्हात्रे म्हणाले, नेवाळीतील आंदोलकांवर जो अन्याय झाला त्यांना कोरडा पाठिंबा देऊ नका. त्यांची जोपर्यंत निर्दोष मुक्तता होत नाही. तोपर्यंत समाजबांधवांनी लढा सुरु ठेवला पाहिजे. त्यासाठी मी स्वत: तन, मन आणि धनाने नेवाळीतील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे, अशी ग्वाही देताना म्हात्रे भावूक झाले.
खासदार कपिल पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांसोबत नेवाळीच्या शेतकऱ्यांची बैठक झाली तेव्हा आमदार गायकवाड यांनी या शेतकऱ्यांच्या जागेच्या बदल्यात भारतीय नौदलास रायगड येथे जागा दिल्यास हा प्रश्न सुटू शकतो, असा पर्याय दिला. तो नौदलास मान्य असल्यास तोडगा निघू शकतो. त्यानंतर हे आंदोलन झाले. संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांच्याकडे बैठक होणार होती. पण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडेच बैठक झाली तर हा प्रश्न सुटेल, असे मत व्यक्त केल्याने ही बैठक झालेली नाही. ती लवकरच आयोजित केली जाईल. शेतकऱ्यांचा विरोधात राज्य सरकारने दाखल केलेले गुन्हे हा विषय खासदार या नात्याने मला केंद्रात मांडता येणार नाही. तो विषय आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन सोडवणे गरजेचे आहे. संरक्षण दलाने नाशिकच्या प्रकरणातच जमीन परत केली आहे. अन्य कोणत्याही प्रकरणात परत केलेली नाही. त्यामुळे लढा जिकीरीचा आहे. समिती स्थापन करुन नेवाळी शेतकरी जमिनी परत करण्याचा एक अजेंडा ठरवा. त्यानंतर तो मुख्यमंत्र्यांकडे नेला तर मुख्यमंत्री जलदगतीने निर्णय घेऊ शकतात, अशी सूचना त्यांनी केली. राजाराम साळवी म्हणाले, ठाणे जिल्हा भकास करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. त्यात आगरी- कुणबी- कोळी समाज भरडतो आहे. त्याला गुन्हेगार ठरवले जात आहे. त्याला जमिनीतून हद्दपार केले जात आहे. या सगळ््याच्या विरोधात भूमिका घेतली पाहिजे.

सरकार भाजपचेच ना?
खासदार कपील पाटील शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे, तोडगा काढण्याचे भाषण करीत असताना उपस्थितांनी सरकार तुमच्या भाजपाचे आहे ना? मग तोडगा का काढला जात नाही, असा सवाल विचारला. त्यावर पाटील यांनी मी खासदार म्हणून नाही, तर समाजबांधव म्हणून उपस्थित आहे, असा खुलासा केला. अन्याय फक्त भाजपा सरकारच्या काळात होतोय; काँग्रेसच्या काळात झाला नाही, हे म्हणणे चुकीचे आहे, अशी भूमिका घेतली. तेव्हा संजय चिकणकर आणि संतोष केणे यांनी मध्यस्थी करुन शेरेबाजी करणाऱ्याला आवर घातला.

भाषण नको...आमची माणसे सोडवा! :
माझे पती शेतजमिनीसाठी आंदोलन करण्यासाठी गेले होते. त्यांना पोलिसांनी जेलमध्ये डांबले. मारहाण सुरु आहे. भेटू दिले जात नाही. त्यामुळे आम्हाला भाषणबाजी नको. माझ्या नवऱ्याला कधी सोडवून आणाल, ते सांगा. आम्हाला कृती हवी आहे. जर माझ्या नवऱ्याला सोडले नाही; तर मी माझ्या मुलाबाळांना घेऊन पोलीस ठाण्यात ठाण मांडेन, असा इशारा पीडित महिला संगीता चिकणकर यांनी दिला.

सरकारच बदलू!
शेतकऱ्यावर पेलेट गनचा वापर करुन गोळीबार करण्याचा आदेश सरकारमधील कोणी दिला? सरकार कोणाचे आहे? अशी टिप्पणी शिवसेनेचे उपनेते अनंत तरे यांनी केली. गृहमंत्रीपद सांभाळत असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांचा नामोल्लेख न करता तरे यांनी त्यांच्यावर निशाणा साधला. जे सरकार शेतकऱ्यांवर बळाचा वापर करते. कायदा बदलत नाही. त्या सरकारला बदलण्याची ताकद आगरी कोळी व कुणबी समाजात आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला.