बीएसयूपीवर सभेत चर्चा, नगरसेविका मीरादेवी यांची मागणी

००९ पासून राबवण्यात येत असलेली बीएसयूपी योजना नवीन पंतप्रधान घरकुल योजनेत समाविष्ट करण्याचा ठराव २६ जुलैच्या महासभेत मंजूर होऊनही अद्याप कार्यवाही सुरू झालेली नाही.

भार्इंदर - २००९ पासून राबवण्यात येत असलेली बीएसयूपी योजना नवीन पंतप्रधान घरकुल योजनेत समाविष्ट करण्याचा ठराव २६ जुलैच्या महासभेत मंजूर होऊनही अद्याप कार्यवाही सुरू झालेली नाही. गेल्या चार वर्षांपासून लाभार्थ्यांचे भाडे पालिकेकडून थकवण्यात आले आहे. हे भाडे लाभार्थ्यांना त्वरित द्यावे तसेच योजना लवकर पूर्ण करण्याची मागणी भाजपा नगरसेविका मीरादेवी यादव यांनी शनिवारी विशेष महासभेत केली.
२००९ मध्ये काशिमीरा येथील जनतानगर व काशीचर्च परिसरात बीएसयूपी योजना राबवण्यास मान्यता मिळाल्यानंतर त्यात चार हजार १३६ लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला. सुरुवातीला आठ मजल्यांच्या एकूण २३ इमारती प्रस्तावित केल्यानंतर आतापर्यंत केवळ एका आठ मजली इमारतीचे काम पूर्ण होऊन त्यात १७९ लाभार्थ्यांना सामावून घेण्यात आले आहे. सुमारे २६०० लोकांचेच स्थलांतर अद्याप झाले असून १५०० लाभार्थ्यांनी अद्याप आपली जागा रिकामी केलेली नाही. त्यातील सुमारे एक हजार लाभार्थ्यांना भाड्यापोटी दरमहा तीन हजार रुपये पालिकेकडून दिले जातात. उर्वरित लाभार्थ्यांना पालिकेच्या संक्रमण शिबिरासह एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील गृहप्रकल्पात स्थलांतरित करण्यात आले आहे. या रेंगाळलेल्या योजनेतील २१४ लाभार्थ्यांनाच प्रशासनाकडून भाडे देण्यात आले असून उर्वरित लाभार्थ्यांना २०१४ पासून भाडे दिलेले नाही. त्यामुळे लोकांना उत्तरे देताना आमची पंचाईत होते, त्यांना त्वरित भाडे दिले जावे, अशी मागणी मीरादेवी यांनी केली. त्यावर आयुक्तांनी २५० लाभार्थ्यांना भाडे दिल्याचा दावा केला. उर्वरित लाभार्थ्यांना भाडे देण्यासाठी एक कोटी तीन लाखांच्या निधीला नुकतीच मंजुरी देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यानच्या काळात योजनेचा खर्च वाढल्याने एकूण जागेपैकी २५ टक्के जागा व्यावसायिक वापरासाठी विकसित करून योजनेचा खर्च भरून काढण्याचा निर्णय पालिकेने दोन वर्षांपूर्वी घेतला. सध्या एक आठ मजली व सहा १६ मजली इमारतींचे काम सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. वाढीव खर्चामुळे योजना रेंगाळल्याने ही योजना पंतप्रधान आवास योजनेत समाविष्ट करण्याचा ठराव २६ जुलैच्या महासभेत मंजूर करण्यात आला. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून ८० टक्के अनुदान व २.५ ऐवजी चार चटईक्षेत्र निर्देशांक मिळणार असल्याने योजना दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला. हे आश्वासन प्रशासनाकडून सतत दिले जात असून ते कधीच पूर्ण केले जात नसल्याने गेल्या नऊ वर्षांपासून रेंगाळलेली ही योजना लवकर पूर्ण करावी, अशी मागणी मीरादेवी यादव यांनी केली.

प्रशासन लोकांसह लोकप्रतिनिधींना फसवते

आयुक्तांनी योजनेच्या पूर्णत्वासाठी पालिकेने सुमारे १५० कोटींच्या कर्जाचा प्रस्ताव येत्या डिसेंबरमध्ये एमएमआरडीएकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे सांगितले. २६ जुलैच्या महासभेत मंजूर झालेल्या ठरावानंतरही प्रशासनाला कार्यवाहीसाठी तब्बल पाच महिन्यांचा कालावधी लागतो, यावर आश्चर्य व्यक्त करून प्रशासन लोकांसह लोकप्रतिनिधींना फसवत असल्याचा आरोप मीरादेवी यांनी केला.