फुल बाजारच्या कारवाईमुळे वाद; न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान

व्यापाऱ्यांचा आक्षेप, बाजार समिती वादाच्या भोवऱ्यात

कल्याण : कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या फुल मार्केटमधील ओटे आणि शेडवर बाजार समिती प्रशासनाकडून शनिवारी कारवाई करण्यात आली. या कारवाईवर शेडधारकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या कारवाईमुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान समितीकडून करण्यात आल्याचा मुद्दाही व्यापारीवर्गाकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.

फुलविक्रेत्यांच्या बाजूने न्यायालयीन लढा देणारे वकील जे.बी. साळवी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. ते म्हणाले की, महापालिका फुलविक्रेत्यांकडून त्यांच्या जागेच्या मोबदल्यात पैसे स्वीकारत नाही, तसेच प्राथमिक करार करीत नाही किंवा त्यांना पर्यायी जागाही देत नाही. दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन बाजार समितीने केलेले आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या कारवाईस पोलिसांनी बंदोबस्त देऊ नये, असे त्यांनी म्हटले आहे. याप्रकरणी याचिकाकर्ते सतीश फुलोरे यांनी दाद मागितली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली जाणार आहे.

फुल मार्केटमध्ये महापालिकेचे आणि बाजार समितीचे फुलविक्रेते आहेत. महापालिकेच्या फुलविक्रेत्यांकडून महापालिका भाडे घेते. महापालिका भाडे घेत असताना बाजार समितीला त्यांचे शेड तोडण्याचा अधिकार काय आहे, असा सवाल फुलविक्रेत्यांच्या वतीने शिवसेना नगरसेवक दशरथ घाडीगावकर यांनी केला आहे.

बाजार समितीने शनिवारी शेड पाडण्याची कारवाई केली. या कारवाईमुळे बाजार समिती प्रशासनाविरोधात रोष निर्माण झाला आहे. व्यापारी कैलास फापाळे यांनी सांगितले की, बाजार समितीच्या आवारात फुल मार्केटसाठी ज्या शेड उभारल्या होत्या, त्या शेडमध्ये विक्रेते फुलविक्रीचा व्यापार करीत आहेत. २१६ फुलविक्रेते हे महापालिकेचे असून, ९८ विक्रेते हे बाजार समितीचे आहेत. २००३ पासून ते याठिकाणी व्यापार करीत आहेत. त्यांना शेड व ओटे भाडेकरारावर देण्यात आले आहेत.

बाजार समितीने शेड तोडून फुल मार्केटकरिता नवी इमारत उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला. त्याला महापालिकेची परवानगी घेतली. त्यानुसार, त्याठिकाणी इमारत उभारण्यासाठी महापालिकेच्या नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली. त्यानंतर, त्याच बांधकामास तत्कालीन आयुक्तांनी स्थगिती दिली. आता बाजार समितीच्या मते उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांनी ही कारवाई केली आहे. बाजार समितीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेतला असला तरी, त्यात शेड तोडण्यात याव्यात, असे कुठेही स्पष्ट म्हटलेले नाही, याकडे फापाळे यांनी लक्ष वेधले आहे.

पालिका बजावणार बाजार समितीला नोटीस

फुलविक्रेत्यांनी कल्याण दिवाणी न्यायालयात यापूर्वीच दावा दाखल केला होता. या दाव्यावर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार फुलविक्रेत्यांशी करार केल्याशिवाय व त्यांचे सगळे प्रश्न सोडविल्याशिवाय शेड तोडून विकास करता येणार नाही, असा आदेश असताना बाजार समितीने कारवाई केली आहे. कारवाईचा अधिकार महापालिकेस आहे. बाजार समितीने पूर्वसूचना दिली नाही. नोटीस बजावली नाही. न्यायालयाचा आदेश विचारात घेतला नाही. थेट कारवाई केली. याप्रकरणी शेड तुटलेल्या विक्रेत्यांनी महापालिकेत धाव घेतल्यावर सोमवारी महापालिका बाजार समितीला नोटीस पाठविणार असल्याचे सांगण्यात आले. यासंदर्भात बाजार समितीचे सभापती कपिल थळे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांचा फोन बंद असल्याने त्यांची बाजू मिळू शकली नाही.