स्ट्रक्चरल ऑडिटविषयी अनास्था, केडीएमसीच्या नोटिशीकडे दुर्लक्ष

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या १० प्रभाग क्षेत्रांपैकी ‘क’ प्रभाग क्षेत्राच्या हद्दीत सर्वाधिक २०० इमारती धोकादायक आहेत.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या १० प्रभाग क्षेत्रांपैकी ‘क’ प्रभाग क्षेत्राच्या हद्दीत सर्वाधिक २०० इमारती धोकादायक आहेत. त्यापैकी १५० इमारतींना प्रभाग अधिकाऱ्यांनी नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र, त्यानंतरही या इमारती रिक्त करण्याचे आदेश रहिवासी पाळत नाहीत. तसेच इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याबाबतही त्यांच्यात अनास्था असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

महापालिका हद्दीत ४७३ धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारती आहेत. त्यापैकी २०० इमारती ‘क’ प्रभागातील आहेत. मात्र, या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव रहिवासी, सोसायट्या अथवा जमीनमालकांकडून महापालिकेस प्राप्त होत नाहीत. प्रभाग अधिकाऱ्यांनी १५० धोकादायक इमारतींना नोटिसा बजावून रहिवासी आणि मालकांना इमारतीचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याबाबत बजावले आहे. मात्र, तरीही रहिवासी त्यास काडीमात्र दाद देत नाहीत. महापालिकेने नेमलेल्या पॅनलकडे स्ट्रक्चरल आॅडिटसाठी भाडेकरू अथवा इमारतमालक , रहिवासी जातच नाहीत. त्यामुळे अशा इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट होत नाही, अशी धक्कादायक माहिती प्रभाग क्षेत्र अधिकारी कार्यालयातून प्राप्त झाली आहे.

अतिधोकादायक इमारतींचे वीज आणि पाणीपुरवठा जोडणी खंडित करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी प्रत्येक प्रभाग अधिकाºयांना दिले होते. त्यानुसार, ‘क’ प्रभाग अधिकाºयांनी अतिधोकादायक इमारतींच्या नळजोडण्या तोडल्या आहेत. ज्या इमारतीत रहिवासी नाहीत, तेथील पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे.

मात्र, धोकादायक इमारतींमध्ये नळजोडण्या तोडण्यासाठी पथक गेले असता रहिवाशांकडून त्यांना विरोध होतो. त्यामुळे ही कारवाई फारशी प्रभावी ठरलेली नाही. प्रत्येक वेळी कारवाईस जाताना पोलीस बंदोबस्त मिळत नाही. त्यामुळे धोकादायक इमारती रिक्त करण्याची कारवाई प्रभावी ठरलेली नाही.

‘क’ प्रभाग कार्यालयासमोर असलेल्या तीन मजली अतिधोकादायक इमारतीस महापालिकेने कारवाईची नोटीस बजावली असता इमारतधारकांनी न्यायालयातून महापालिकेच्या नोटिशीला स्थगिती मिळवली आहे. हा आदेश फार काळ तग धरणारा नसला, तरी दरम्यानच्या काळात इमारत कोसळण्याची दुर्घटना घडल्यास सगळे खापर महापालिकेवर फोडले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे जाणकारांनी सांगितले.

नागरिकांमध्ये जागृतीचा अभाव

महापालिकेच्या स्ट्रक्चरल आॅडिट पॅनलवरील वास्तुविशारद नयन ढकोलिया म्हणाले की, महापालिका हद्दीतील नागरिकांमध्ये स्ट्रक्चरल आॅडिटविषयी हवी तशी जागृती दिसून येत नाही. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या जीविताचे महत्त्व नाही. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये एक प्रकारे अनास्थेचे वातावरण आहे.
काही इमारती ‘आयआयटी’कडे पाच लाख रुपये भरून स्ट्रक्चरल आॅडिट करत आहेत. पाच लाख रुपये भरल्यावरही त्यांचा या आॅडिटचा रिपोर्ट हा एक महिन्यानंतर मिळतो. महापालिकेच्या पॅनलवरील आम्ही वास्तुविशारद हे आठवडाभरात हा रिपोर्ट तयार करून देतो.

तळ अधिक चार मजली इमारत व फ्लॅटची संख्या पाहता किमान ४० हजार रुपये आॅडिटसाठी लागतात. हा खर्च कोणी करायचा, असा प्रश्न या मंडळींसमोर असतो. जीवाच्या किमतीपुढे ४० हजार रुपये नगण्य आहेत.
चार मजली इमारतीत १६ फ्लॅटधारक गृहीत धरल्यास प्रत्येकी अडीच हजार रुपये काढले तरी ४० हजार रुपये जमा होऊन आॅडिट रिपोर्ट करता येऊ शकतो. धोकादायक इमारतीत राहणाºया रहिवाशांनी याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.