सरकारधार्जिण्या प्राधिकरण नेमणुकीने जनतेत असंतोष, वाढवण परिसरात खदखद

Dahanu : लवकरच पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आदिवासी, मच्छीमार, बागायतदार, शेतकरी, डायमेकर यांचा प्रचंड मोर्चा निघणार असून त्यात अनेक संघटना सामील होणार आहेत.

डहाणू : केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार २० जून १९९१च्या अधिसूचनेने डहाणूतील पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील विभागाचे आणि सीआरझेडचे रक्षण करण्यासाठी निर्माण केलेले डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण बरखास्त करून नवीन हंगामी समितीची नेमणूक केली आहे. त्यामुळे वाढवण परिसरातील लोकांमध्ये संतोष खदखदू लागला असून लोक रस्त्यावर उतरून आंदोलने करू लागले आहेत. लवकरच पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आदिवासी, मच्छीमार, बागायतदार, शेतकरी, डायमेकर यांचा प्रचंड मोर्चा निघणार असून त्यात अनेक संघटना सामील होणार आहेत.

डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाचे तत्कालीन अध्यक्ष न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी वाढवण बंदर उभारणीविरोधात पाच आदेश पारित करून वाढवण बंदर कायमचे घालविण्याची महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.  हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानाच, प्राधिकरणाच्या अकरा सदस्यांची जुनी समिती बरखास्त करून वाढवण बंदराचा मार्ग मोकळा करून घेण्यासाठी प्रामुख्याने सरकारी अधिकाऱ्यांचा भरणा असलेल्या हंगामी समितीची नियुक्ती करून तिला प्राधिकरणाचे सर्व अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत.

नवनिर्वाचित डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी राज्याच्या नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव असून सदस्यपदी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजीचे संचालक, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफीचे संचालक, मुंबई विद्यापीठाचे बॉटनी विभागाचे प्रमुख, आयआयटी मुंबईचे पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागप्रमुख, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाइनचे संचालक हे असतील, तर पदसिद्ध सदस्य म्हणून नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेसिगल अहमदाबाद, कलेक्टर पालघर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कार्यकारी संचालक, जॉइंट डायरेक्टर कोकण विभाग, डायरेक्टर ऑफ टाऊन प्लॅनिंग पालघर विभाग हे राहणार आहेत.

देशप्रेम दिसून आले
- न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांचे जानेवारी २०१९ मध्ये निधन झाल्याने प्राधिकरणाचे काम बंद झाले होते. 
- केंद्र सरकारने आता पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाची गरज नसल्याचे कारण देत ते बरखास्त करण्यात यावे, यासाठी सर्वोच्य न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
-  या याचिकेविरोधात प्राधिकरण कायम ठेवण्यात यावे यासाठी वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीने सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल केली होती.