केडीएमसीविरोधात मूक धरणे, ‘सेवा नाही तर कर नाही’ आंदोलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतर्फे कर भरणा-या नागरिकांना सेवा पुरवल्या जात नसल्याच्या निषेधार्थ ‘सेवा नाही तर कर नाही’ हे नागरिकांचे आंदोलन सोमवारी महापालिका मुख्यालयासमोरील शंकरराव चौकात करण्यात आले.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतर्फे कर भरणा-या नागरिकांना सेवा पुरवल्या जात नसल्याच्या निषेधार्थ ‘सेवा नाही तर कर नाही’ हे नागरिकांचे आंदोलन सोमवारी महापालिका मुख्यालयासमोरील शंकरराव चौकात करण्यात आले. एक तासाच्या मूक धरणे आंदोलनात प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाचा निषेध करण्यात आला.
कल्याण-डोंबिवलीतील नागरिक महापालिकेच्या सेवा न पुरवण्याच्या वृत्तीविरोधात सोशल मीडियाद्वारे एकवटले आहे. त्यासाठी त्यांनी बैठका घेतल्या. तसेच आयुक्तांनी भेट नाकारल्याने महापालिका मुख्यालयात ठिय्या आंदोलन केले. त्यानंतर, सोमवारी गांधी जयंतीच्या दिवशी आंदोलन छेडण्याचा इशारा माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी दिला होता. त्यानुसार, हे आंदोलन झाले. त्यात घाणेकर, माजी नगरसेवक इफ्तेखार खान, उमेश बोरगावकर, उमंग संस्थेचे गफ्फार शेख, कांचन खरे, शैलेंद्र नेहरे, शैलेश जोशी, मदन शंकलेशा, संदीप देसाई आदी सहभागी झाले होते.
‘सेवा नाही तर कर नाही’ हे आंदोलन ठिकठिकाणी केले जाणार आहे. करदात्यांना महापालिकेकडून सेवा पुरवल्या जात नसल्याने आयुक्तांना भेटीची वेळ मागितली होती. मात्र, त्यांनी ती दिली नाही. त्यामुळे ठिय्या धरला. त्यावर, आयुक्तांनी २९ सप्टेंबरला भेटीची वेळ दिली होती. मात्र, काही निमित्ताने त्यांना बाहेर जावे लागल्याने त्यांची भेट झाली नाही. नव्याने ५ आॅक्टोबरला सायंकाळी ५.३० वाजता आयुक्त चर्चेसाठी भेटणार आहेत. सोमवारी गांधी जयंतीची सुटी असल्याने निवेदन देण्याचा विषय नव्हताच’ असे घाणेकर यांनी स्पष्ट केले.
‘सेवा नाही तर कर नाही’ या पार्श्वभूमीवर डोंबिवलीतील नागरिकांची रविवारी सायंकाळी एक बैठक झाली. त्यात सहा महिन्यांत येणारी बिले भरायची नाहीत, असा निर्णय झाला. केडीएमसी इतर महापालिकांच्या तुलनेत सर्वाधिक ८५ टक्के कर आकारते. देशात इतका कर आकारणारी महापालिका केडीएमसी सोडली, तर चंदीगढ आहे. मात्र, चंदीगढ महापालिका सगळ्यात जास्त नागरी सेवा पुरवते. चंदीगढचे नागरी सेवा पुरवण्याचे डिझाइन मुंबई महापालिकेने स्वीकारले आहे. चंदीगढच्या तुलनेत केडीएमसी एक टक्केही सेवा पुरवत नाही. काही वर्षांपूर्वी महापालिकेची सेवा पुरवण्याच्या बदल्यात नागरिकांकडून वसूल करण्यात येणारी टक्केवारी ही ५२ टक्के होती. उत्पन्नाचे स्रोत वाढवलेले नाही. जकातवसुली बंद झाली. व्यापाºयांच्या हितासाठी सरकारने एलबीटी रद्द केला. एलबीटीच्या बदल्यात सरकारकडून अनुदान प्राप्त होते. आता जीएसटीच्या बदल्यात अनुदानाचा १९ कोटी ३८ लाख रुपयांचा पहिला हप्ता महापालिकेस मिळाला आहे. अनुदान काही काळानंतर बंद होणार आहे. महापालिकेने पाण्याची चोरी थांबवली नाही. नुकसान झाले की, पाणीबिलाचे दर वाढवून दरवाढ नागरिकांच्याच माथी मारली जाते. त्यामुळे कराची टक्केवारी वाढत गेली. उत्पन्नवाढीचे सवंग उपाय योजल्याने त्यात नागरिक भरडला गेला.

कोळसेवाडी : कल्याण-डोंबिवली महापालिका कल्याण पूर्वेतील नागरिकांना सेवा, सोयीसुविधा देण्यास असमर्थ ठरल्याच्या निषेधार्थ सोमवारी स्वराज्य संस्थेचे प्रथमेश सावंत यांच्या पुढाकाराने पालिकेच्या ‘ड’ प्रभाग कार्यालयापासून मेणबत्ती मूक मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चात सहभागी झालेल्या १०० कार्यकर्त्यांनी तोंडाला काळ्या पट्ट्या बांधल्या होत्या. मोर्चात अग्रभागी असलेल्या रिक्षातून मोर्चाचा हेतू स्पष्ट केला जात होता. त्याचप्रमाणे ‘सेवा नाही, तर कर नाही,’ असे आवाहन केले जात होते. कल्याण पूर्वेत सोमवारी भरणाºया बाजारामुळे मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांनी त्यांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. काही जण मोर्चातही सहभागी झाले. खडेगोळवलीपासून ते नांदिवलीपर्यंतचे कार्यकर्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात सहभागी झाले होते. ऊर्मिला पवार, राधिका गुप्ते, प्रज्ञा आंबेरकर, माजी नगरसेविका भारती कुमरे, कालिदास कदम त्यात सहभागी झाले होते.

तूट भरायची कशी?
एक हजार १०० कोटींचा महापालिकेचा स्पील ओव्हर व ३३० कोटींचे उत्पन्न व खर्चातील आर्थिक तूट भरून काढायची कशी, असा प्रश्न आहे. त्यात पालिकेच्या तिजोरीत असलेली शिल्लक फारशी नाही. त्यात करपात्र व नियमित कर भरणारे नागरिक भरडले जात असल्याचा मुद्दा घाणेकर यांनी उपस्थित करून आंदोलन अधिक तीव्र केले जाणार असल्याचा इशारा घाणेकर यांनी दिला आहे.