नगरपालिके ची जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशाला के राची टोपली  

सीआरझेडमधील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश प्रशासनाने दिलेले असतानाही अलिबाग नगरपालिकेने शौचालयाचे काम पुढे रेटण्याचा आपला हेका कायम ठेवला आहे.

अलिबाग : सीआरझेडमधील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश प्रशासनाने दिलेले असतानाही अलिबाग नगरपालिकेने शौचालयाचे काम पुढे रेटण्याचा आपला हेका कायम ठेवला आहे. त्यामुळे नगरपालिका जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत असल्याचे चित्र आहे. याविरोधात आरटीआय कार्यकर्ते संजय सावंत आणि अलिबाग येथील नागरिक अशरफ घट्टे यांनी पर्यावरण विभागाकडे तक्र ार दाखल केली.
अलिबाग बंदर अधिकारी कार्यालयाजवळ समुद्रकिनाºयापासून ५० फुटांच्या आत सीआरझेड कायद्याचे खुलेआम उल्लंघन करून बांधकाम सुरू असल्याबाबत आरटीआय कार्यकर्ते संजय सावंत आणि अलिबाग येथील नागरिक अशरफ घट्टे यांनी स्थानिक स्तरावर तक्र ार दाखल केली होती. या बांधकामास महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट कमिटीची परवानगी घेतली नसल्याची माहिती अलिबाग नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाºयांनी माहितीच्या अधिकारात दिली होती. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड मुंबई यांनी तक्र ारदार संजय सावंत यांना लेखी पत्र देवून संबंधित काम बंद करण्याच्या सूचना स्थानिक बंदर विभागाच्या अधिकाºयांना दिल्या असल्याचीही माहिती दिली होती. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, डिस्ट्रीक्ट कोस्टल झोन मॅनेजमेंट कमिटी यांनीही तक्र ारदार संजय सावंत यांना पत्र देवून हे अनधिकृत बांधकाम निष्काशित (तोडण्याचे) करण्याचे आदेश अलिबाग तहसीलदारांना व अलिबाग नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाºयांना दिले असल्याचेही कळविले होते. अलिबागच्या तहसीलदारांनी नगरपालिके च्या मुख्याधिकाºयांना २६ एप्रिल व १८ जुलै २०१७ रोजी पत्र देवून हे अनधिकृत व सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करणारे बांधकाम तत्काळ तोडण्याचे आदेश दिले होते. तरीही मुख्याधिकाºयांनी या अनधिकृत बांधकामावर कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे सावंत यांनी पर्यावरण विभागाच्या निदर्शनास आणून दिले. सहायक बंदर अधिकारी अलिबाग यांनी महाराष्ट्र सागरी मंडळ अधिनियमान्वये याबाबत संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे आवश्यक होते, परंतु त्यांनीही कर्तव्य पार पाडलेले नसल्याचे पर्यावरण विभागाला केलेल्या तक्र ारीत नमुद केले आहे.

अनधिकृत बांधकामाबाबत आदेश होऊनही त्यावर कारवाई होत नसल्याने अनधिकृत बांधकाम जोमाने सुरु केले आहे. शनिवार आणि रविवार सरकारी कार्यालयांना सुटी असल्याने दोन दिवसांमध्ये हे बांधकाम पूर्ण होण्याची शक्यताही तक्र ारीत नमुद केली आहे.
सरकारी अधिकाºयांच्या बोटचेप्या भूमिकेवर त्यानिमित्ताने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याबाबत अलिबाग नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी महेश चौधरी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते बाहेर असल्याचे सांगण्यात आले.