जिल्हा नियोजन समितीचा निधी उल्हासनगर शांतीनगर स्मशानभूमीसाठी ९० लाख 

या कामाची निविदा टाळण्यासाठी प्रत्येकी १० लाख किमंतीची एकून २१ विकास कामाला मंजुरी दिल्याचा आरोप समाजसेवक अजित माखिजानी यांनी केला.

उल्हासनगर : कॅम्प नं-३ येथील शांतीनगर स्मशानभूमीतील विविध कामे करण्यासाठी ९० लाख तर महापालिका प्रभाग क्रं-६ मधील नाली व फुटपाथ रस्त्याला १ कोटी २० लाखाचा निधी जिल्हा नियोजन समितीने दिला. या कामाची निविदा टाळण्यासाठी प्रत्येकी १० लाख किंमतीची एकून २१ विकास कामाला मंजुरी दिल्याचा आरोप समाजसेवक अजित माखिजानी यांनी केला.

उल्हासनगरात विकास कामाच्या टेंडरवरून १०० कोटीचा आरोप भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी, आमदार कुमार आयलानी यांनी केल्याने, शहर भाजप व शिवसेना शिंदे गट आमने-सामने आल्याचे चित्र होते. त्यानंतर टेंडरवारवरून दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी घुमजाव केल्याने, आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

टेंडर घोटाळा प्रकरण थंड होत नाही, त्या दरम्यान हिललाईन पोलीस ठाण्यात भाजपच्या आमदाराने शिवसेना शिंदे गटाच्या कल्याणपूर्व शहरप्रमुखाला गोळ्या घातल्या. या प्रकाराने शहरातील नव्हेतर राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. याच दरम्यान कलानी कुटुंबाचे कट्टर समर्थक अजीत माखिजानी यांनी जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिलेल्या विकास कामात घोळ असल्याचा आरोप केला.

महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या कामा पैकी शांतीनगर स्मशानभूमीतील विविध कामासाठी ९० लाख तर प्रभाग क्रं-६ मधील नाली व सीसी रस्त्यासाठी १ कोटी २० लाखाच्या निधीला जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिली. मात्र दोन्ही विकास कामाच्या निविदा न काढता प्रत्येकी १० लाख किंमतीच्या एकून २१ कामाला मंजुरी दिली. स्मशानभूमीतील ९० लाखाचे एकून ९ विविध कामे एकाच ठेकेदाराला तर प्रभाग क्रं-६ मधील १ कोटी २० लाखाची एकून १२ कामे एकाच ठेकेदाराला देण्यात आल्याचा प्रताप घडल्याचे आरोप सर्वस्तरातून होत आहे.

२१ कामासाठी २ कोटी १० लाख 

जिल्हा नियोजन समितीने एकून २१ कामासाठी २ कोटी १० लाखाच्या निधीला मंजुरी दिली. मात्र यामध्ये ७० टक्के निधी जिल्हा नियोजन समितीचा तर ३० टक्के निधी महापालिकेचा असल्याची माहिती शहर अभियंता संदीप जाधव यांनी दिली. तसेच कामावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी महापालिका बांधकाम विभागाची आहे.

जिल्हा नियोजन समितीवर प्रश्नचिन्हे?

महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या विविध कामांपैकी फक्त स्मशानभूमी व प्रभाग क्रं-६ मधील विकास कामालाच प्राध्यान्य का? इतर शहरात विकास कामाबाबत आलबेल आहे का? याबाबतचा प्रश्न करून जिल्हा नियोजन समितीच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्हे उभे केले आहे.