दिव्यांगाच्या आत्महत्येस पालिका, लोकप्रतिनिधी जबाबदार

सर्व स्तरांतून आरोप : दिव्यांग, चर्मकाराप्रति द्वेषाची भावना, अनधिकृत बांधकामांना मात्र संरक्षण

भाईंदर : उपजीविकेसाठी गेले दीड वर्षे पालिकेकडे स्टॉलची मागणी करणारे दिव्यांग अशोक तेतर यांच्या आत्महत्येस महापालिका आणि लोकप्रतिनिधी जबाबदार असल्याचा आरोप विविध स्तरांतून होत आहे. गेल्या चार वर्षांपासून महापालिकेने दिव्यांग, चर्मकारांना उपजीविकेसाठी स्टॉलचा परवाना तसेच नूतनीकरण करून देण्यात अडवणूक चालवली आहे. त्यांचे स्टॉल तोडले जात आहेत. याबाबत शासन आणि न्यायालयाची भूमिका धाब्यावर बसवली जाते; पण शहरात चालणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांना पालिका व लोकप्रतिनिधी संरक्षण देत असल्याचा आरोपही होत आहे.

भाईंदर पूर्वेच्या आरएनपी पार्कमधील गार्डन व्ह्यू इमारतीत राहणारे दिव्यांग अशोक तेतर यांनी बुधवारी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पाय गमवावा लागल्याने अशोकसाठी मुलीचे शिक्षण, औषधोपचार आणि घरखर्च चालवणे जिकिरीचे बनले होते. महापालिकेकडून दिव्यांगांना दिल्या जाणाऱ्या स्टॉल परवान्यांकरिता गेल्या दीड वर्षापासून अर्ज करून तसेच काही लोकप्रतिनिधींना भेटूनसुद्धा त्यांना परवाना मिळाला नव्हता. त्यामुळे ते वैफल्यग्रस्त झाले होते, असे त्यांचे परिचित तथा जिद्दी मराठा संस्थेचे प्रमुख प्रदीप जंगम यांनी सांगितले. पालिकेकडून दिव्यांगांसाठी दिली जाणारी आर्थिक मदत मिळावी, म्हणूनही त्यांनी अर्ज केला होता.

वास्तविक, २०१५ पासून सत्ताधारी भाजपने सातत्याने चर्मकार, दिव्यांंग, दूध स्टॉलवर कारवाई करण्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. स्वत: आमदार नरेंद्र मेहता, तत्कालीन महापौर गीता जैन, नगरसेवक प्रशांत दळवी, डॉ. नयना वसाणी आदींनी मीरा रोड येथे कारवाईसाठी रस्त्यावर धरणे धरले होते. त्यावेळी चर्मकार, दिव्यांगांसह दूधविक्रीचे अनेक स्टॉल पालिकेने तोडून टाकले. शासनाने चर्मकारांना दिलेले स्टॉलसुद्धा पालिकेने पाडले. इतकेच नाही, तर शासन व न्यायालयाचे निर्देश डावलून स्टॉल परवाना कोणाला मिळू नये वा परवाना नूतनीकरण होऊ नये, म्हणून जाचक अटीशर्तींचे धोरण महासभेत तयार केले. प्रशासनानेही जी हुजुरीच केली. दिव्यांग, चर्मकारांनी याविरोधात आंदोलने आणि निषेध केला; पण त्यांना कोणी दाद दिली नाही.

अपंगांसाठी पालिकेने मार्केटमध्ये गाळे राखीव ठेवले आहेत. पण, तिकडे गाळे घेत नाहीत. त्यांच्यासाठी पालिका अनुदान देत आहे. रस्त्यावर नव्याने स्टॉल आपण कोणालाच देत नसून तसे महापालिकेने ठरवले आहे. अपंगांबाबत पालिका नेहमीच सहानुभूतीपूर्वक धोरण राबवत आहे. - बालाजी खतगावकर, आयुक्त, महापालिका

अशोक यांच्या आत्महत्येस महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांचा गेल्या काही वर्षांपासूनचा दिव्यांग, चर्मकार यांच्याबद्दलचा द्वेष कारणीभूत आहे. शासनासह न्यायालयानेदेखील स्टॉल देण्यासाठी सहानुभूतीपूर्वक विचार केला असताना सत्ताधारी व प्रशासनाकडून त्यांना उद्ध्वस्त करण्याचे काम सुरू आहे. बड्या नेत्यांसह माफियांची बेकायदा बांधकामे पालिकेला चालतात; पण दिव्यांग, चर्मकारांवर पाशवी अत्याचार करण्यात त्यांना आसुरी आनंद मिळतो. तेतर यांच्या आत्महत्येस पालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी जबाबदार असून याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. - प्रदीप जंगम, सामाजिक कार्यकर्ता

सत्ताधारी म्हणून आम्ही प्रशासनास धोेरण ठरवून अपंग आदींना स्टॉल देण्याची कार्यवाही करण्यास वेळोवेळी सांगितले आहे; पण पालिका अधिकारी बेकायदा स्टॉल, फेरीवाले व बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करत नाही. गरजूंना स्टॉल दिले गेले पाहिजेत. त्यांच्यावर अन्याय करणे चुकीचे आहे. - दीपिका अरोरा, सभापती, महिला बालकल्याण