शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नको, मालाला योग्य भाव हवा!

बी.जी. कोळसे-पाटील : मोदी-शहांनी देश भांडवलदारांच्या हातात दिल्याच्या आरोपांचा पुनरुच्चार

ठाणे : शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नको, त्यांच्या मालाला योग्य भाव दिला पाहिजे. शेतीसाठी लागणाºया सर्व मालाची माफक दरात विक्री झाली पाहिजे. संपत्तीकर आणि कॉर्पोरेट टॅक्स पाच टक्क्यांनी वाढला तरी आरोग्य, शिक्षण आणि अन्नसुरक्षा या मूलभूत गरजा सरकारकडून मोफत पुरवल्या जाऊ शकतात, असा दावा जनता दलाचे राष्टÑीय महासचिव तथा माजी न्यायाधीश बी.जी. कोळसे-पाटील यांनी रविवारी केला.

ठाण्याच्या शासकीय विश्रामगृहामध्ये उपस्थित जनता दलाच्या कार्यकर्त्यांशी त्यांनी थेट दिल्ली येथून आॅनलाइन संवाद साधला, त्यावेळी त्यांनी हा दावा केला. महाराष्टÑातील शेतकरीबांधवांच्या समस्या आणि त्यावर उपाययोजना तसेच जनता दलाच्या पदाधिकाºयांची निवड यासंबंधी एका बैठकीचे आयोजन ९ जून रोजी केले होते. या बैठकीला ते प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित राहणार होते. मात्र, ऐनवेळी त्यांना दिल्ली येथून येण्यात काही अडचणी निर्माण झाल्यामुळे त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांशी आॅनलाइन संवाद साधला. यावेळी जनता दल सेक्युलरचे मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर, ठाणे जिल्हाध्यक्ष धनाजी सुरोसे, शहराध्यक्ष सुनील विश्वकर्मा आदी उपस्थित होते.
मोदी, शहा नावांच्या प्रवृत्तींमुळे सध्या देश भांडवलदारांच्या हातात गेला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये अंबानींची संपत्ती तीनपट, तर अडाणींची पाचपट वाढली आहे. धर्माच्या आणि जातीच्या नावाखाली राजकारण करून भाजप सरकार सत्तेवर आले आहे. गेल्या काही वर्षांत एनपीएचा आकडा हा १० लाख कोटींचा झाला आहे. विजय मल्ल्यासारखे किंवा नीरव मोदीसारखे लोक परदेशात पळून जाण्यापूर्वी नरेंद्र मोदींना भेटून गेले आहेत. त्यावेळी त्यांनी पक्षाला देणग्याही दिल्या आहेत, असा आरोपही माजी न्या. कोळसे-पाटील यांनी केला. सर्वांना मोफत शिक्षण, चांगल्या आरोग्यसुविधा आणि अन्नसुरक्षा द्यायची असेल, तर संपत्तीकर किमान दोन टक्के वाढवला पाहिजे. कॉर्पोरेट टॅक्सही पाच टक्क्यांनी वाढवला, तर हे शक्य होणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
या वेळी जनता दलाच्या ठाणे जिल्हाध्यक्षपदी धनाजी सुरोसे, तर शहराध्यक्षपदी सुनील विश्वकर्मा यांची निवड करण्यात आली.

‘कराचा पैसा भांडवलदारांना’
शेतकºयांना सरसकट कर्जमाफी देण्यापेक्षा खते, बी-बियाणे, पाणी हे स्वस्तात उपलब्ध करावे. त्यांच्या मालाला रास्त भाव मिळणे, अपेक्षित आहे. परंतु, शेतकºयांची शेती हळूहळू कॉर्पोरेटकडे देण्याचा सरकारचा डाव आहे. शेतकºयांकडे ६० वरून २५ टक्केच शेती ठेवण्याचाही डाव आहे. पण, असे न करता शेती आणि शेतकºयाला ताकद दिली, तर रोजगारनिर्मितीही वाढेल. सरकारची तिजोरीही अप्रत्यक्ष, म्हणजे सामान्यांच्या कराने भरली आहे. सामान्य नागरिकाने करापोटी ९० रुपये दिल्यानंतर सोयीसुविधांसाठी त्याने २० रुपये मागितले, तर ते दिले गेले पाहिजेत. पण, ते पैसे मूठभर भांडवलदारांना दिले जातात, याबद्दलही त्यांनी खेद व्यक्त केला.

ईव्हीएमवरही ठेवले बोट
ईव्हीएमविरोधातही रान उठवण्याची गरज असल्याचेही कोळसे-पाटील म्हणाले. जिथेजिथे ईव्हीएममध्ये गडबड झाली, तिथेतिथे भाजपलाच मतदान कसे झाले, असाही सवाल त्यांनी केला. त्यामुळे घटनेच्या आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून याविरुद्ध आंदोलन उभारले गेले पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

शेकºयांना निवृत्तिवेतन द्यावे!
प्रभाकर नारकर म्हणाले, शेतकºयांना गोवा, केरळ या राज्यांप्रमाणे निवृत्तीवेतन मिळाले पाहिजे. दुष्काळामुळे मनरेगाअंतर्गत कामे दिली जावीत. शहरात परवडणारी घरे उपलब्ध करून दिली जावीत. मुंबईत २०१४ मध्ये १० हजार एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे. या जमिनीवर अशी घरे उभारली जाऊ शकतात, असेही ते म्हणाले.