बचत गटांना ८ महिने झाले तरी बिल मिळेना!, जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत बाब उघडकीस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 29, 2017 02:12 AM2017-08-29T02:12:00+5:302017-08-29T02:12:27+5:30
शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार देणाºया बचत गटांना ८ महिन्यांपासून बिलेच मिळाली नसल्याची धक्कादायक बाब बुधवारी ठाण्यात झालेल्या जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत समोर आली.
ठाणे : शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार देणा-या बचत गटांना ८ महिन्यांपासून बिलेच मिळाली नसल्याची धक्कादायक बाब बुधवारी ठाण्यात झालेल्या जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत समोर आली. या वेळी ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे (टीडीसीसी) मनुष्यबळ कमी असल्याने बिलांना उशीर होत असल्याचे अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे मनुष्यबळ वाढवण्याच्या सूचना करताना खासदार कपिल पाटील यांनी बचत गटांना पैसे न मिळाल्यास मुलांना आहार देता येणार नाही. अपुºया कॅलरीज मिळाल्यास मुले कुपोषित होतील. त्यामुळे अधिकाºयांनी या संवेदनशील प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आदेश दिले.
खासदार पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाणे जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात शालेय शिक्षण विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या संनियंत्रणासाठी ही जिल्हास्तरीय समितीची बैठक आयोजिली होती. याप्रसंगी आमदार किसन कथोरे, आमदार ज्योती कलानी, गणपत गायकवाड, नरेंद्र पवार, जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील शाळागृहांसाठी अपुरी तरतूद आहे. तर, जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी शाळांना वाढीव खोल्या बांधण्याची गरज आहे. या बैठकीत हा मुद्दा स्पष्ट झाल्यानंतर केंद्रीय मनुष्यबळ विकास विभागाच्या अधिकाºयांशी खासदारांनी संपर्कसाधला. तसेच जादा निधी मंजूर करण्याची मागणी केली.
त्यावर, संबंधित प्रस्ताव पाठवण्याची सूचना अधिकाºयांनी केली असून त्यानंतर समितीच्या बैठकीत जादा निधीसाठी ठराव मंजूर केला. शाळांच्या देखभाल खर्चातही वाढ करण्याची मागणी ठरावात केली आहे. या बैठकीत स्वयंपाकींचे मानधन एक हजार रु पयावरून दोन हजार रु पये करण्याचा ठरावही मंजूर करण्यात आला.
अनुपस्थित पुन्हा अधिकारी
ठाणे नियोजन समितीच्या बैठकीपाठोपाठ या बैठकीला महापालिका व पालिकेतील अधिकारी अनुपस्थित होते. त्याची दखल घेऊन खासदार कपिल पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली.
महत्त्वाच्या विषयांच्या अंमलबजावणीबाबत अधिकारी गांभीर्याने कधी घेणार, असा सवाल उपस्थित केला. त्या वेळी जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी पुढील बैठकीवेळी सर्व अधिकाºयांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले.
आरटीई प्रवेशासाठी मिळणार दुसरी संधी
सध्या आरटीईमधून मुलांना एका शाळेच्या यादीत नाव आल्यास दुसºया शाळेत प्रवेश नाकारला जातो. किंबहुना, ती मुले आरटीईच्या प्रक्रि येतून बाद होतात. त्यामुळे या मुलांना शाळेसाठी दुसरी संधी मिळावी, यासाठी समितीच्या बैठकीत ठराव मंजूर केला. तसेच त्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे खासदारांनी स्पष्ट केले.