न्यायालयात जाऊ नका, जरा थांबा...

प्रोबेस कंपनीतील भीषण स्फोटाला वर्ष उलटून गेले तरी त्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीचा अहवाल तयार न झाल्याने हा अहवाल सरकारी यंत्रणांकडून दाबला जाण्याची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
डोंबिवली : प्रोबेस कंपनीतील भीषण स्फोटाला वर्ष उलटून गेले तरी त्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीचा अहवाल तयार न झाल्याने हा अहवाल सरकारी यंत्रणांकडून दाबला जाण्याची शक्यता व्यक्त करता त्याविरोधात महिनाभरात न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा डोंबिवली वेल्फेअर असोशिएशनने देताच त्यांची गंभीर दखल उपजिल्हाधिकारी प्रसाद उकीरडे यांनी घेतली आहे. असोशिएशनचे सचिव राजू नलावडे यांना ‘जरा थांबा, न्यायालयात जाऊ नका. अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु आहे,’ असे त्यांनी सुचवले आहे.
लवकरच अहवाल तयार केला जाईल, असे त्यांनी नलावडे यांना सांगितले. मात्र हे आश्वासन लेखी स्वरुपात दिल्यास ते असोशिएशनच्या बैठकीत मांडले जाईल. त्यानंतरच काय ते ठरवू. पण तूर्तास न्यायालयात जाण्याच्या निर्णयावर असोशिएशनच ठाम असल्याचे नलावडे यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे स्पष्ट केले.
‘प्रोबेस स्फोटचा अहवाल दाबला?’ अशा आशयाचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये शुक्रवारी प्रसिद्ध होताच उपजिल्हाधिकारी उकीरडे यांनी नलावडे यांच्याशी संपर्क साधला. असोशिएनने लगेच न्यायालयात जाऊ नये. अहवाल तयार करण्यास उशीर झाला आहे, पण काम आता अंतिम टप्प्यात आहे. दीड महिन्यात अहवाल तयार केला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. त्यावर नलावडे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अहवालाबाबत सुरू असलेली टाळाटाळ, वारंवार दिली जात असलेली आश्वासने यांचा दाखल देत न्यायालयात गेल्याशिवाय समितीला अहवाल सादर करण्याची जाग येणार नाही, अशी भूमिका मांडली आणि आपला न्यायालयात दाद मागण्याचा पवित्रा, त्यामागची भूमिका स्पष्ट केली. असोशिएशनने महिनाभराची मुदत दिली आहे. हा असोसिएशनचा निर्णय आहे. स्फोटात नुकसान झालेल्यांचा पंचनामा करण्यात आला आहे. त्यांची सात कोटी ४३ लाखांची नुकसानभरपाई थकली आहे, हे नलावडे यांनी निदर्शनास आणून देताच त्यासंदर्भात वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा सुरु असल्याचे उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

प्रोबेस स्फोटामुळे निर्माण झालेला डोंबिवलीतील सुरक्षिततेचा प्रश्न, कारखान्यांतून होणारे प्रदूषण हे दोन्ही मुद्दे डोंबिवली शहराच्या जिवावर उठले आहेत. त्यातून डोंबिवलीचा भोपाळ होऊ नये, यासाठी मनसे इंदिरा गांधी चौकात २८ मे रोजी सकाळी ११ ते १२ च्या दरम्यान मानवी साखळी तयार करणार आहे.
प्रोबेस स्फोटामुळे नुकसान झालेल्यांना अद्याप भरपाई मिळालेली नाही. डोंबिवलीतील धोकादायक कारखाने तातडीने शहराबाहेर स्थलांतरित करावे, प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करावी, या मागण्यांसाठी ही मानवी साखळी केली जाईल, अशी माहिती मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कदम व शहराध्यक्ष मनोज घरत यांनी दिली.