‘त्या’ कामगारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष

२७ गावांमधील कर्मचाऱ्यांना केडीएमसीच्या सेवेत कायम करा तसेच त्यांना वेतनातील फरक मिळावा, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी संघटनेतर्फे करण्यात आली होती.

कल्याण : २७ गावांमधील कर्मचाऱ्यांना केडीएमसीच्या सेवेत कायम करा तसेच त्यांना वेतनातील फरक मिळावा, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी संघटनेतर्फे करण्यात आली होती. याकडे केडीएमसी प्रशासनाने दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करून संघटनेच्या राज्य कार्याध्यक्ष डॉ. रेखा बहनवाल यांनी शिवाजी चौक परिसरात बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.

१ जून २०१५ ला केडीएमसी परिक्षेत्रात २७ गावांचा समावेश करण्यात आला. या गावांमधील ४९८ कर्मचाºयांना त्याच दिवशी महापालिकेत सामावून घेण्यात आले. ५ आॅक्टोबर २०१७ पासून केडीएमसीने या कर्मचाºयांना किमान वेतन लागू केले आहे. प्रत्यक्षात ते जानेवारी २०१८ पासून लागू झाले. १ जून २०१५ ते डिसेंबर २०१७ पर्यंतच्या २९ महिन्यांचा फरक तत्काळ द्यावा, अशी मागणी संघटनेची आहे. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून सामावून घेतलेल्या कर्मचाºयांना कायम करावे, अशी मागणी बहनवाल यांनी आयुक्त गोविंद बोडके यांच्याकडे केली होती. १० डिसेंबरपर्यंत या मागण्या मान्य न झाल्यास उपोषण करण्याचा इशाराही आयुक्तांना पत्राद्वारे दिला होता. आमदार नरेंद्र पवार यांच्यासह मनसेचे गटनेते प्रकाश भोईर, डोंबिवली शहर अध्यक्ष मनोज घरत आणि काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटे उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली. २७ गावांमधील नगरसेवकांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.

‘सहानुभुतीपूर्वक विचार करा’
अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी संघटनेने वेळोवेळी कामगारांच्या मागण्यांबाबत पाठपुरावा केला आहे. त्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्या मान्य कराव्यात, अशा विनंतीचे पत्र केडीएमसीतील मनसेचे गटनेते प्रकाश भोईर यांनी आयुक्त गोविंद बोडके यांना दिले आहे. येत्या काळात २७ गावे केडीएमसीतून वगळली तर त्या कर्मचाºयांना २७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपरिषदेमध्ये वर्ग करण्यात येईल व त्यास कर्मचारी आक्षेप घेऊ शकणार नाहीत, अशारीतीने शपथपत्र कर्मचाºयांंकडून लिहून घ्यावे, असेही पत्रात म्हटले आहे.