गावे घेण्याची केली घाई, सुविधांचा पत्ताच नाही

महापालिका असो किंवा ग्रामपंचायत आमच्या परिस्थितीत कुठलाही बदल झालेला नाही. गावांवरून राजकारण तापले. प्रत्येक पक्षांनी आपल्या पोळ््या भाजून घेतल्या. पण यातून कुठलाही मार्ग निघू शकलेला नाही. गावातील समस्या आहेत तशाच आहेत. मग आम्ही कुणाकडे दाद मागायची, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे, कल्याण पूर्व परिसरातील विविध गावांतील रहिवाशांनी.

- सचिन सागरे
ल्याण-डोंबिवलीतील सुविधांचा बोजवारा उडालेला असताना जेथे सध्या बिल्डरांनी मोर्चा वळवला आहे, त्या नेतीवली, पिसवली, गोळवली, दावडी, सोनारपाडा, काटई अशा कल्याण पूर्व परिसराला लागून असलेल्या गावांची स्थिती चांगली नाही. ग्रामपंचायत असताना जशी दुर्दशा होती, तशीच महापालिका असतानाही सुरू आहे. त्यामुळे येथील नव्या गृहसंकुलांत राहणारेही त्रासून गेले आहेत.
ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील २७ गावे २००२ मध्ये राज्य सरकारने वगळली. या गावांचा कारभार ग्रामपंचायतीच्या हातात गेला. पालिकेपेक्षा चांगल्या सुविधा मिळतील अशी अपेक्षा येथील ग्रामस्थांना होती. पण ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न पाहता ती फोल ठरली. मागील पालिका निवडणुकीच्यावेळी म्हणजेच तब्बल १३ वर्षांनी ही गावे पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतरही या सलग पट्ट्यातील गावांची परवड संपलेली नाही.
मूळात आम्हाला पालिकेत समाविष्ट व्हायचे नाही अशी भूमिका येथील ग्रामस्थ आणि संघर्ष समितीने घेतली. यावरून राजकारण चांगलेच तापले. आम्हाला स्वतंत्र नगरपालिका हवी या मागणीने जोर धरला. मात्र सरकारने ही गावे पालिकेत समाविष्ट करून घेतलीच. आधी ग्रामपंचायत आणि आता महापालिका असा प्रवास होऊनही त्या गावांमधील मूळ समस्या आजही कायम आहेत. पाणी, रस्ते आणि अन्य मूलभूत सुविधांची बोंबाबोंब आहे. यामुळे ग्रामस्थांची अवस्था ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी काहीशी झाली आहे.
१ जून २०१५ मध्ये ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. दरम्यान, या गावांची स्वतंत्र नगरपालिका व्हावी अशी आग्रही मागणी सर्वपक्षीय संघर्ष समितीची आधीपासून राहिली आहे. यासाठी समितीने वेळोवेळी आंदोलने छेडली, वरिष्ठ पातळीवर यासंदर्भात चर्चाही झाली. गावे महापालिकेत आल्यानंतरही त्यांचा लढा कायम राहिला. मात्र, त्यांच्या लढ्याला अद्यापपर्यंत यश आलेले नाही. २००२ मध्ये संघर्ष समितीच्या आंदोलनानंतर गावे वगळण्यात आली होती. ग्रामपंचायतीची राजवट आली. याच काळात गावांवर कुणाचेही नियंत्रण नसल्याने मोठ्या प्रमाणात इमारती आणि अतिक्रमणे उभी राहिली. झपाट्याने वाढलेल्या नागरीकरणामुळे २७ गावांमधील पायाभूत सुविधांचा पुरता बोजवारा उडाला. आता, कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांत नागरिकांना रस्ते, घनकचरा निर्मूलन, पिण्याचे पाणी यांसारख्या समस्यांना तोंड द्याव लागत आहे. या गावातील रस्ते दुरुस्ती अथवा डांबरीकरण अद्याप करण्यात आलेले नाही. कल्याण आणि डोंबिवली शहराजवळ असलेल्या पिसवली, गोळवली, दावडी, सोनारपाडा, काटई आदी गावांचे दप्तर पालिकेच्या ताब्यात घेण्याची प्रक्रीया पार पडली. ज्या तत्परतेने ताब्यात घेतली त्याच गतीने पालिकेने नागरी सुविधा पुरविण्याच्या प्रक्रीयादेखील सुरु करायला हवी होती. तथापी, दप्तरे ताब्यात घेतल्यापासून महापालिका प्रशासनाने ग्रामीण भागात ढुंकूनही पाहिलेले नाही. सर्वत्र कचऱ्याचे ढीग साचलेले दिसतात. पिण्याच्या पाण्याची वितरण व्यवस्था, दिवाबत्ती, रस्ते, आरोग्य, स्वच्छता यासारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित रहावे लागले आहे.

तीन वर्षात विकास शून्य

महापालिकेत समावेश झाल्नव्याचे नऊ
दिवस ओसरले
माजी आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्या कार्यकाळात तसेच राजेंद्र देवळेकर यांनी महापौरपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर रेल्वेस्थानक परिसराच्या विकासाला अधिक प्राधान्य दिले होते.
यामध्ये स्थानक परिसरातील फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण हटवण्याबरोबरच येथील वाहतुकीला शिस्त लावण्याची मोहीम प्रशासनाने उघडली होती. यामध्ये केडीएमसीला वाहतूक पोलिसांचेही विशेष सहकार्य लाभले होते.
परंतु, काही दिवसांचा कालावधी उलटताच ‘नव्याचे नऊ दिवस’ याप्रमाणे ही मोहीम पुरती बारगळली आणि कोंडीची स्थिती कायम राहिली ती आजतागायत.

यानंतर लागलीच आॅक्टोबर महिन्यात महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या. यात संबंधित गावांमधून लोकप्रतिनिधी निवडून आले. पण, तीन वर्षे उलटली तरी गावांचा विकास करणे त्यांना जमलेले नाही.

महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती ढासळली आहे यात काही दुमत नाही. परंतु, यावेळच्या अंदाजपत्रकात करण्यात आलेली तरतूद पाहता या २७ गावांचा विकास निश्चित होईल. काही समिती तसेच संघटनेच्या माध्यमातून जो काही २७ गावे वगळण्यासाठी विरोध होत आहे, तो सरकारच्या निर्णयामुळे होत आहे. परंतु, सध्याच्या परिस्थितीत होणाºया विकासाला ग्रामस्थांनी विरोध न करता त्यांनी सहकार्य केल्यास या गावांचा विकास होईल.
- मोरेश्वर भोईर, उपमहापौर

२७ गावांमधील परिस्थितीला महापालिका जबाबदार नाही. ही गावे ग्रामपंचायतीमध्ये असताना याच्यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नव्हती. महापालिकेच्या माध्यमातून ज्या- ज्या गोष्टींना मान्यता द्यायला हव्या त्यांना आम्ही सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मान्यता दिली आहे. सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी आहे की, सरकारकडून पैसे आणून विकास साधला पाहिजे. ते आणण्यामध्ये पालिकेतील सत्ताधारी कमी पडत आहेत. आणि आज जे जुने कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्र होते त्या क्षेत्रातही ज्या मूलभूत सुविधा मिळाल्या आहेत. या काही महापालिकेत समाविष्ट झाल्या झाल्या मिळालेल्या नाहीत. त्यालाही काही वर्षांचा कालावधी गेला आहे. त्यामुळे २७ गावातील ग्रामस्थांनी विकासाची मागणी करताना थोडा धीर धरायला हवा.
- मंदार हळबे, विरोधी पक्षनेता.

तलावांना आली अवकळा केडीएमसीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या या गावांमध्ये पारंपरिक पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत असलेले तलाव आहेत. या तलावांमध्ये बारा महिनेही पाणी असते. चारही बाजूंनी ते बंदिस्त असल्यामुळे पूर्वीच्या काळी या तलावातील पाण्याचा वापर केला जात असावा, याचे पुरावे मिळत असले तरी, आता या तलावांना अवकळा आली आहे. सरकारने या दुर्लक्षित तलावांकडे लक्ष देऊन या तलावांची साफसफाई केल्यास ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई कमी होण्यास मदत होईल.

२७ गावांसाठी रस्ते बनवण्यासाठीचा एक विकास आराखडा एमएमआरडीएकडे पाठवण्यात आला आहे. लवकरच त्याला मंजुरी मिळेल. आणि २७ गावाच्या विकासाचा प्रयत्न सुरु आहे. - राजेंद्र देवळेकर, महापौर.