मतदान न करणाऱ्यांनो, गळे कसले काढता?

ठाणे महापालिका निवडणुकीकरिता पालिकेकडून तयारी सुरू झाली आहे. मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी पालिकेने आतापासून पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. मागील निवडणुकीत ज्या-ज्या प्रभागांत मतदानाची टक्केवारी कमी होती, त्या भागात विशेष मोहीम राबवून मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. पथनाट्ये, पोस्टर, बॅनरद्वारे जनजागृती मोहीम हाती घेतली आहे. परंतु, मागील काही निवडणुकांतील मतदानाच्या टक्केवारीचा अभ्यास केला असता बरेच प्रयत्न करूनही हा टक्का वाढत नाही. ज्यांची नावे मतदार यादीत आहेत, ते घराबाहेर पडत नाहीत. काही नागरिकांचे यादीतील पत्ते बदललेले असतात. काहींची नावे गहाळ झालेली असतात. मतदानाच्या दिवशी मतदार याबद्दल बोटं मोडतात. मात्र, त्यापूर्वी त्यांना आपले नाव यादीत आहे किंवा कसे, याची जाग का येत नाही?
ठाणे महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची रंगीत तालीम आता पालिकेकडून सुरू झाली आहे. बुथ सर्व्हे, संवेदनशील, अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रांचा सर्व्हे, कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता, याचा आढावा घेतानाच निवडणुकीत मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी पालिकेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. २००७ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी महापालिका क्षेत्रामधील लोकसंख्या १२ लाख ६५ हजार ५५१ एवढी होती, तर मतदारसंख्या ९ लाख ९ हजार ५७३ एवढी होती. २०१२ च्या निवडणुकीमध्ये १८ लाखांच्या वर लोकसंख्या गेली होती, तर ११ लाख ९४ हजार ८३६ इतकी मतदारसंख्या होती. २०१७ फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये नुकत्याच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अंतिम मतदारयादीमध्ये १२ लाखांच्या आसपास मतदारांची संख्या झाली आहे. याचा अर्थ लोकसंख्येच्या प्रमाणात मतदारांची संख्या वाढलेली नाही.
जानेवारी २०१७ मध्ये ज्यांनी वयाची १८ वर्षे पूर्ण केली असतील, त्यांना मतदानाचा हक्क देण्यात आला आहे. या मोहिमेत केवळ ६० हजार मतदारांनी नावे नोंदवली आहेत. ही संख्या अधिक वाढण्याची अपेक्षा होती. नव्या प्रभाग रचनेनंतर ३३ प्रभागांमध्ये १३१ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. मागील निवडणुकीत द्विसदस्यीय प्रभागपद्धती होती. त्या वेळी ५३.२६ टक्के मतदानाची नोंद झाली होती. या वेळी चारसदस्यीय प्रभागपद्धती आहे. एक मतदार एकाच वेळी चार मते देणार आहे. मतदान वाढवण्याकरिता स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांची मदत घेतली जाणार आहे. अर्थात, प्रस्थापित सत्ताधारी राजकीय पक्षांना जास्तीचे मतदान हे सत्ताबदलाच्या बाजूचे वाटते. त्यामुळे आपापली व्होटबँक मतदानाकरिता उतरवून ते कार्यभाग साधून घेतात. कुंपणावरील मतदार नैराश्यामुळे घराबाहेर पडत नाही आणि अ‍ॅण्टी इन्कम्बन्सी असतानाही तेचतेच पुन:पुन्हा सत्तेवर येतात.
मागील निवडणुकीत १५ प्रभागांत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी मतदान झाले होते. शेकडो समस्यांची खाण असलेल्या दिव्यातील प्रभाग क्रमांक ६१ मध्ये हाच टक्का ३९.८१ टक्के एवढा अत्यल्प होता. निवडणूक लोकसभेची असो अथवा विधानसभेची किंवा महापालिकेची, मतदारांची नावे गहाळ झाल्याची बोंबाबोंब होेते. मागील निवडणुकीत तर काँग्रेसच्या एका नगरसेवकाचेच नाव गायब झाले होते. त्यामुळे मतदान केंद्रांवर चांगलाच गोंधळ झाला होता. एका मराठी अभिनेत्रीचेही नाव मतदारयादीतून गहाळ झाले होते. काही वेळेस एका प्रभागातून काही नावे दुसऱ्या प्रभागात गेल्याचा प्रकारही अनेकदा घडला आहे. निवडणुकांपूर्वी मतदारयाद्या सुधारित करण्याची मोहीम घेतली जाते. त्याची जाहिरात केली जाते. यादीत काही त्रुटी असतील, तर त्या दुरुस्त करण्याकरिता स्पेशल ड्राइव्ह घेतला जातो. आपले नाव मतदारयादीत आहे, अथवा नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी ही मतदारांची असते. परंतु, नोकरी-धंदा आणि सुटीच्या दिवशी मौजमजा यामध्ये मश्गुल असलेला ‘मतदारराजा’ या आवाहनांकडे दुर्लक्ष करतो.
रोज रस्त्यातील खड्डे पाहून, वाहतूककोंडी अनुभवून, पाणीटंचाईच्या झळा सोसून राजकारण्यांना शिव्याशाप देणारा हा मतदार निवडणुकीच्या दिवशी मतदानाला जातो तेव्हा आपले नाव यादीत नाही, हे पाहून चरफडतो. हेतुत: आपले नाव वगळल्याचा गळा काढतो. मात्र, आपले नाव नोंदवण्याकरिता काही हालचाल करत नाही. ठाण्यात आॅक्टोबरमध्ये जो सर्व्हे झाला, त्यात ६० ते ७० हजार मतदार नव्याने वाढले आहेत. आता वाढलेल्या या मतदारांना मतदानाच्या दिवशी घरातून बाहेर काढणे, हे राजकीय पक्षांपुढील आव्हान आहे. या वेळी निवडणूक आठवड्याच्या मधल्या दिवशी असल्याने मतदान होईल, अशी अपेक्षा करू या. सुटीला जोडून मतदानाची तारीख आली, तर मतदार मतदानाकरिता न थांबता टुरिस्ट डेस्टिनेशन गाठतात. गेल्या काही निवडणुकांमध्ये हा अनुभव आल्याने निवडणूक आयोग आता सुट्यांना जोडून मतदान घेत नाही. निवडणुका म्हटले म्हणजे पैसे, दारू यांचे सर्रास वाटप. झोपडपट्ट्यांमधील रहिवासी या आमिषांना बळी पडून रांगा लावून मतदान करतात. त्यामुळे सोसायट्या व टॉवर्समधील मतदार याबद्दल नाकं मुरडून मतदानाला बाहेर पडत नव्हते. आता राजकीय उमेदवारांनी सोसायट्यांना वश करण्याकरिता त्यांनाही लाद्या बसवून दे, गच्चीवरील गळती रोखण्याकरिता शेड बांधून दे, पाण्याचा पंप बसवून दे, अशी आमिषे दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. ज्या सोसायट्या उमेदवारांकडून अशी ‘लाच’ स्वीकारतात, तेथील मतदार झोपडपट्टीवासीयांबरोबर रांगा लावून मतदान करतात. मात्र, इतर सोसायट्यांमधील मतदार निरुत्साही आहे. मतदारांनी व विशेषकरून तरुण मतदारांनी घराबाहेर पडावे, याकरिता राज्य निवडणूक आयोगाने ‘सैराट’ चित्रपटातील आर्ची व परशा यांना ब्रॅण्ड अ‍ॅम्बेसिडर केले. लागलीच अल्पवयीन आर्ची ब्रॅण्ड अ‍ॅम्बेसिडर कशी झाली, यावरून गहजब झाला. मुळात, आर्ची-परशा असो की, अमिताभ-विद्या बालन आपल्याला मतदान करा, हे सांगण्याकरिता सेलिबे्रटी लागतातच का? मतदानाचा हक्क जर ठाणेकर बजावणार नसतील, तर त्यांना येथील असुविधा, समस्या याबाबत गळा काढण्याचा अधिकारच काय?