डोंबिवली, भिवंडीची ठाण्यावर मात

केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाच्या स्वच्छ शहरांच्या सर्वेक्षणात ठाणे शहराची जोरदार घसरगुंडी झाली आहे.

ठाणे : केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाच्या स्वच्छ शहरांच्या सर्वेक्षणात ठाणे शहराची जोरदार घसरगुंडी झाली आहे. डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न सोडवण्यात आलेले अपयश आणि लोकानुनयाकरिता मोठ्या सोसायट्यांमधील कचरा वर्गीकरणाला दिलेली स्थगिती यामुळे ठाण्याला फटका बसला. त्याचवेळी कल्याण-डोंबिवली, मीरा रोड-भार्इंदर, भिवंडी, अंबरनाथ-बदलापूर या ठाण्याच्या तुलनेत सर्वार्थाने पिछाडीवर असलेल्या शहरांनी स्वच्छतेच्या बाबतीत गेल्या दोन वर्षांपेक्षा अधिक चांगली कामगिरी करत आपले स्थान वधारले आहे. मीरा-भार्इंदरमध्ये सर्व सोसायट्यांना मोफत कचरापेट्यांचे वाटप करण्याचा लाभ झाला, तर भिवंडीला प्रस्तावित बायोगॅस प्रकल्पाने दिलासा दिला. कल्याण-डोंबिवलीस डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न सोडवण्यात व कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे शक्य झाले असते, तर या शहरांनी पहिल्या ५० शहरांमध्ये नंबर लावला असता. सर्वाधिक उत्तम कामगिरी अंबरनाथ व बदलापूर या शहरांनी केली. या दोन्ही शहरांनी गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा अनुक्रमे ३७ व ३८ क्रमांकांनी उडी घेतली. कचरा व्यवस्थापनाकरिता केलेल्या प्रयत्नांचे हे फलित आहे.
निर्णय कागदावर असल्याने ठाण्याची झाली घसरगुंडी
ठाणे : ठाणे शहरातील घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याकरिता महापालिकेने काही निर्णय घेतले असले, तरी अद्याप त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात अपयश आल्याने स्वच्छ शहरांच्या यादीत तब्बल १७ अंकांनी घसरण होऊन ठाणे शहराची ५७ व्या स्थानावर घसरगुंडी झाली. गतवर्षी ठाणे शहर ४० व्या क्रमांकावर होते.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या स्वच्छ शहरांच्या यादीत देशात ठाणे शहराचा क्रमांक ५७ असून ठाणे महापालिकेला पाच हजारपैकी तीन हजार १८१ गुण मिळाले आहेत. ठाणे महापालिकेची अशाप्रकारे घसरगुंडी होण्यामागे वेगवेगळी कारणे आहेत.
ठाणे महापालिकेने स्वच्छ शहरासाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च केला असला, तरी कचºयाची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात महापालिका कमी पडली आहे. ओला आणि सुका कचरा वेगळा गोळा केला जात असला, तरी तो डम्पिंग ग्राउंडवर एकत्र टाकला जात आहे. मोठ्या सोसायट्यांनी स्वत:च कचºयाची विल्हेवाट लावावी, यासाठी ठाणे महापालिकेने पावले उचलली होती. मात्र, निवडणुका असल्याने राजकीय दबावामुळे ही योजना स्थगित केली आहे. परिणामी, कचºयाची समस्या आजही सुटू शकलेली नाही. ठामपाला हक्काचे डम्पिंग ग्राउंड नसल्यानेही पालिकेचा क्रमांक घसरला असल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली.
>२३७ वरून ७७ व्या स्थानावर केडीएमसीची उडी
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली ही सगळ्यात अस्वच्छ शहरे आहेत, ही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची टिप्पणी जिव्हारी लागलेल्या या दोन्ही शहरांनी २०१९ च्या स्वच्छ शहरांच्या सर्वेक्षणात ७७ वा क्रमांक प्राप्त केला. दोन वर्षांपूर्वी २०१७ साली या दोन्ही शहरांनी याच यादीत २३७ वा क्रमांक प्राप्त केला होता, तर गतवर्षी ९७ वा क्रमांक मिळवला होता. त्यामुळे स्वच्छतेच्या आघाडीवर अन्य शहरांच्या तुलनेत ही शहरे पिछाडीवर असली, तरी यापूर्वीच्या ‘बकाल’ कामगिरीच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली आहे. कल्याण-डोंबिवली शहरांनी चार हजार शहरांच्या स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेत यंदा ७७ वे स्थान मिळवले असले, तरी घनकचरा प्रकल्प मार्गी लागला नसल्याने महापालिकेचे गुण कमी झाले.
अन्यथा, पहिल्या ५० शहरांत येण्यासाठी महापालिका पात्र ठरली असती. कल्याण-डोंबिवली शहरांची लोकसंख्या १५ लाखांपेक्षा जास्त आहे. अस्वच्छतेचा डाग पुसून काढण्याच्या दिशेने केडीएमसी हळूहळू वाटचाल करत आहे. नागरिक ओला व सुका कचरा वर्गीकरण करून देत नाही. लोकांनी वर्गीकरण केलेल्या कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेचे घनकचरा प्रकल्प कार्यान्वित नाहीत, ही कोंडी महापालिकेला फोडता आलेली नाही.
कचरा प्रकल्प अपूर्ण, कचरा वर्गीकरण नाही, डम्पिंग ग्राउंड बंद करणे जमले नाही, याचा फटका बसला आहे. महापालिकेस अमृत योजनेंतर्गत व जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यासाठी निधी प्राप्त झाला. हे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी मल व सांडपाणी वाहिन्या टाकण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, त्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राशी जोडलेल्या नाहीत. तसेच आठ मोठे नाले नदी व खाडीपात्रात जाऊन मिळतात. त्यांचे प्रवाह वळवून त्यावर प्रक्रिया करण्याची पूर्तता झालेली नाही. त्याची डेडलाइन हुकून आठ महिने उलटले आहेत.
>महापालिका हद्दीत ओपन डम्पिंग ग्राउंड नसावे, असा सर्वेक्षणातील एक निकष आहे. कल्याण पश्चिमेतील महापालिकेचे आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड गेल्या ३५ वर्षांपासून सुरू आहे. ते बंद करण्यात महापालिकेस अद्याप यश आलेले नाही. महापालिकेस केंद्राच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ११४ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झालेला आहे. या निधीतून ६० कोटी रुपये घनकचरा प्रकल्पावर खर्च केले जाणार आहेत. बारावे प्रकल्पास नागरिकांचा विरोध आहे. नागरिकांकडून ओल्या व सुक्या कचºयाचे वर्गीकरण केले जात नाही. शहरात ५०० मीटरच्या अंतरावर स्वच्छतागृहे नाहीत. कचरा प्रकल्प कार्यान्वित झाला असता, तर महापालिकेने पहिल्या ५० शहरांच्या यादीत स्थान प्राप्त केले असते.
- घनश्याम नवांगुळ, कार्यकारी अभियंता, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, केडीएमसी
>मोफत कचराडबे वाटपामुळे भार्इंदरची २० अंकांची झेप
भार्इंदर : शहरातील वेगवेगळ्या सोसायट्यांना कचºयाचे वर्गीकरण करण्याकरिता मोफत दोन कचरापेट्यांचे वाटप करण्याच्या मीरा-भार्इंदर महापालिकेने घेतलेल्या निर्णयामुळे या महापालिकेने स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या यादीत यंदा देशात २७ वे स्थान प्राप्त केले. गतवर्षीच्या ४७ व्या स्थानावरून तब्बल २० अंकांनी उडी घेणाºया या शहरांनी राज्यातील तिसºया क्रमांकाचे स्वच्छ शहर, अशी नवी ओळख निर्माण केली आहे. स्वच्छता सर्वेक्षण-२०१७ मध्ये मीरा-भार्इंदर देशात १३० व्या स्थानी होते, तर २०१८ मध्ये देशात ४७ वा क्रमांक प्राप्त केला.
यंदाच्या स्वच्छता सर्वेक्षणासाठी पालिकेने कंबर कसली होती. त्यासाठी शहरातील भिंतींवर रंगरंगोटी करून स्वच्छतेचा संदेश दिला होता. शहरात जमा होणारा सुका व ओला कचरा वेगवेगळा गोळा करण्याकरिता उत्तन येथील घनकचरा प्रकल्पात सुक्या कचºयासाठी स्वतंत्र सोय करण्यात आली. शहरातील गृहसंकुलांना ओला व सुका कचरा गोळा करण्यासाठी मोफत कचराडब्यांचे वाटप करण्यात आले. लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांनी रस्त्यावर फिरून दुकानदार व नागरिकांचे स्वच्छतेकरिता पथनाट्याद्वारे प्रबोधन केले होते. १३ स्वच्छता निरीक्षक, १५० मुकादम व सुमारे १६०० सफाई कामगारांनी उपायुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महत्त्वाची भूमिका बजावली. स्वच्छता सर्वेक्षणासाठी केंद्र व राज्य सरकारने सुरू केलेले अ‍ॅप 27,454
लोकांनी मोबाइलमध्ये डाउनलोड केले होते. त्याद्वारे प्राप्त तक्रारींचे निवारण पालिकेकडून करण्यात आले.दोन्ही शहरे गेल्याच वर्षी १०० टक्के हगणदारीमुक्त झाली आहेत.
>अंबरनाथ देशात
३0 व्या क्रमांकावर
अंबरनाथ : अंबरनाथ पालिकेने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत स्वच्छता मोहिमेत चांगली कामगिरी बजावली आहे. देशातील स्वच्छ शहरांच्या यादीत अंबरनाथ तिसाव्या स्थानी आले आहे. अंबरनाथ नगर परिषदेने शहर स्वच्छतेसाठी कचरा वर्गीकरण, खतनिर्मिती आदी प्रकल्प राबवल्यामुळे शहराला उच्चांक गाठणे शक्य झाले आहे. गतवर्षी अंबरनाथ पालिका ६७ व्या क्रमांकावर होती. म्हणजे, तब्बल ३७ क्रमांकांनी उडी घेतली आहे.
अंबरनाथ नगर परिषदेने देशात तिसाव्या, तर राज्यात पाचव्या स्थानी येण्याचा बहुमान प्राप्त केला आहे. राज्यातील पहिल्या पाच शहरांपैकी चारही शहरांत महापालिका आहेत. नगर परिषद असलेले अंबरनाथ शहर हे पाचव्या क्रमांकावर राहिले आहे. साहजिकच, राज्यातील नगर परिषदांमध्ये अंबरनाथ नगर परिषदेने पहिला क्रमांक मिळवला आहे. मुख्याधिकारी देविदास पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हे कौतुकास्पद काम झाले आहे. शहरातील ओला आणि सुका कचरा वेगळा करणे, प्रभागातच कचºयावर प्रक्रिया करून खतनिर्मिती करणे, कचºयाला लागणाºया आगीवर नियंत्रण मिळवणे, शौचालयांची स्वच्छता या सर्व स्तरांवर पालिकेने केलेल्या कामाचे हे फळ आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी पालिकेने स्वतंत्र कक्ष निर्माण केला होता. कामचुकारपणा करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली होती.
>कचरा प्रक्रियेचा बदलापूरला लाभ
बदलापूर : कुळगाव-बदलापूर पालिकेने देशात ५१ वा, तर राज्यात १२ वा क्रमांक मिळवला आहे. गेल्या वर्षी ८९ व्या स्थानी असलेल्या बदलापूरने ३८ क्रमांकांनी उडी ठोकली आहे. योग्य घनकचरा व्यवस्थापनामुळे त्यांच्या क्रमवारीत सुधारणा झाली आहे. बदलापूर पालिकेने कचºयावर प्रक्रिया करणारी प्रभागनिहाय यंत्रणा उत्तम राबवल्याने त्यांचे स्थान अधिक बळकट झाले. नागरिकांनी पालिकेच्या स्वच्छ सर्वेक्षण मोहिमेत चांगली साथ दिली. अधिकारी आणि कर्मचाºयांनीही प्रामाणिक काम केले आहे. तसेच कचºयावर करण्यात येणारी प्रक्रिया ही जमेची बाजू होती.
- देविदास पवार, मुख्याधिकारी, अंबरनाथ नगर परिषद