डोंबिवलीतील कंपन्यांना १२.५० कोटी रुपयांचा दंड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 26, 2020 12:28 AM2020-02-26T00:28:26+5:302020-02-26T00:28:40+5:30
प्रदूषण मंडळाच्या नोटिसा; निकष न पाळल्याचा ठेवला ठपका
कल्याण : डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीमधील प्रदूषण करणाऱ्या ५० पेक्षा जास्त कंपन्यांना प्रत्येकी २५ लाखांच्या दंडाच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या असून सुमारे १२ कोटी ५० लाखांचा दंड भरावा लागणार आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कल्याण कार्यालयाने हरित लवादाच्या आदेशानुसार ही कारवाई केली आहे. पाच वर्षांत प्रदूषण रोखण्यासाठी अटी-शर्ती आणि निकषांची पूर्तता न केल्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हा बडगा उगारला आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या यंदाच्या प्रदूषित शहरांच्या अहवालात डोंबिवली, तारापूर, तळोजा आणि औरंगाबाद ही शहरे सर्वाधिक प्रदूषित शहरे ठरली होती. या अहवालाची दखल घेतच हरीत लवादाने तातडीने प्रदूषण नियंत्रण मंडळास कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार केलेल्या या कारवाईनुसार या कंपन्यांना दंड भरणे बंधनकारक आहे.
नोटिसांना मुदतीत प्रतिसाद न दिल्यास या कंपन्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिला आहे.
२०१५ मध्ये हरित लवादाच्या आदेशानुसार सुनावलेल्या दंडाची रक्कम कोकण विभागीय आयुक्तांकडे सहा महिन्यांत जमा करणे बंधनकारक होते. मात्र हा दंड भरलाच गेला नाही. त्यामुळे दंडाची नोटीस ५० पेक्षा जास्त कंपन्यांना पाठवलेली असली तरी हा दंडही कंपन्यांकडून भरला जाणार नाही, असे ‘वनशक्ती’चे प्रमुख डी. स्टॅलिन यांनी सांगितले.
गत महिन्यात डोंबिवली एमआयडीसीतील गुलाबी रस्ता गाजला होता. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याठिकाणी पाहणी करून प्रदूषणकारी कंपन्यांविरोधात कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औद्योगिक विकास महामंडळ आणि औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने सर्वेक्षण करून कंपन्यांची वर्गवारी करीत आतापर्यंत ३११ कंपन्यांचे सर्वेक्षण पार पडलेले आहे. त्याचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना लवकरच सादर केला जाणार आहे.
नोटिसांमध्ये तपशीलच नाही : देवेन सोनी
कामा संघटनेचे अध्यक्ष देवेन सोनी म्हणाले की, पाच वर्षांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मॉनिटरिंग केले आहे. त्या आढाव्याच्या आधारेच या नोटिसा बजावल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्येक कंपनी मालकास सायक्लोस्टाइल नोटीस देण्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने धन्यता मानली आहे. या नोटिसांमध्ये कोणत्या निकषांची पूर्तता केलेली नाही, तसेच आढाव्याचा तपशील काय याचा उल्लेख नाही.